प्रतिवेदन लुकाउँदा अर्बौ रकम जोखिममा

काठमाडौं–सरकारले दुई वर्षअघि गरेको अध्ययन प्रतिवेदन लुकाइँदा बचत तथा ऋण सहकारीभित्रका आर्थिक बेथिति ‘विस्फोट’ हुन थालेका छन् ।सहकारीहरुमा सर्वसाधारणको १ सय ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । सहकारीका बेथिति नियन्त्रण गर्न अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नल्याइँदा ठूला सहकारी नै एकपछि अर्को समस्यामा पर्न थालेका हुन् ।रियल स्टेटमा सहकारीको लगानी तीव्र रुपमा बढेपछि सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकले संयुक्त रुपमा अध्ययन गरेका थिए । अध्ययनमा राजधानीलगायत मुख्य सहरका ठूला सहकारीमा आर्थिक बेथिति व्यापक रुपमा रहेको भन्दै नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्न सुझाइएको थियो । सहकारीको चुस्त नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न बसेको सहकारी विभागले आफैंले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन लुकाउँदा अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको हो ।‘अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कारबाही अघि नबढ्दा सहकारीको समस्या गहिरिएको छ । यसले स–साना बचतकर्ता फसेका छन्,’ विभागका तत्कालीन रजिस्ट्रार एवं सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता सुदर्शन ढकालले भने । प्रतिवेदन लुकाइँदा ढकाल विभागका रजिस्ट्रार थिए ।उनले प्रतिवेदन तयार भएका बेला कारबाही अघि बढाउन संरचनागत समस्या भएको दाबी पनि गरे । ‘त्यसबेला कारबाही गर्न समस्या थियो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यसैले ठूलो रूप लियो ।’घरजग्गा कारोबारी सञ्चालक रहेका सहकारीहरुमा बढी समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो । उनीहरुले सर्वसाधारणबाट निक्षेपका रुपमा उठाएको रकम व्यक्तिगत प्रयोग गरिरहेको अध्ययनको निष्कर्ष थियो । सहकारी सञ्चालकहरुले सर्वसाधारणको निक्षेप व्यक्तिगत फाइदाका लागि घरजग्गा कारोबारमा लगानी गरेको भेटिएको थियो

टाट उल्टिएपछि उद्योगी पनि भासिए मुग्लान

काठमाडौं–नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका निर्वतमान अध्यक्ष प्रशान्त पोखरेल एक वर्षदेखि अमेरिकामा छन् । तयारी पोसाकको निकासी निरन्तर घटेपछि उनी उद्योगै छाडेर अमेरिका गए । उनले अम्मी एपरल्स पार्टनरलाई बिक्री गरेका थिए । यही पेसामा लामो समय लागेका दिनेश शर्मा, ऋषि ढकाललगायत पनि अमेरिका गइसकेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, बन्द हड्ताल लगायतले संकटमा परेको तयारी पोसाक उद्योग सन् २००४देखि अमेरिकाको कोटा खारेजी पछि थप समस्यामा प¥यो । पछिल्लो समय तयारी पोसाक उद्योगबाट पलायन हुने  र अन्य व्यवसायमा जानेको उद्योगीको लर्को नै छ । उत्पादित तयारी पोसाक बन्द, हड्तालले समयमा पठाउन नसक्दा कतिपय उद्योगी टाट पल्टिए । संघका अनुसार एकीकृत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ४० भन्दा बढी उद्योगी अमेरिका पलायन भए । उनीहरुले माओवादीको धम्कीले उद्योग चलाउन नसकेको भन्दै अमेरिका भासिएका हुन् । ‘माओवादीको धम्की आएको भनेर ४० जना उद्योगी अमेरिका गए । अमेरिका गएका कतिपय व्यवसाय गरेका छन् त कतिपय रोजगारी गरेर बसेका छन्,’ एक तयारी पोसाक उद्योगीले भने, ‘निकासी उद्योगमा लागेका उद्योगीको अवस्था सोचेभन्दा धेरै फरक छ ।’ उनका अनुसार तयारी पोसाक लगायतका व्यवसायमा नयाँ उद्योगीहरु लगानी गर्न आए । ‘ठूला घरानाले तयारी पोसाक लगायत निकासीमूलक उद्योगमा लगानी गरेनन् ।

डिभी चिठ्ठा सदाका लागि बन्द गर्ने अमेरिकी निर्णय

विकासराज न्यौपाने–अमेरीकी संसदको बहुमतले डिभि भिसा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली समय अनुसार गएराती अमेरीकी संसदमा भएको मतदानमा डिभि ग्रीनकार्ड बन्द गर्ने भन्ने पक्षमा २४५ जनाले मतदान गरेका थिए भने १३९ जनाले बन्द गर्न नहुने पक्षमा मतदान गरेका थिए । डिभि भरेर अमेरीका भित्रीएकाहरु कम योग्यता भएका र अमेरीकाको निम्ती कुनै फाइदा नपुग्ने भन्दै रोक्नु पर्ने पक्षमा बहुमत संसद उभिएका थिए ।डिभि ग्रीनकार्डको सट्टा अमेरीकामानै प्राविधिक,उच्च शिक्षा पढदै गरेकाहरुलाई ग्रीनकार्ड दिइने कानुन बनाउने भन्दै डिभि ग्रिनकार्डको बिरुद्धमा उनिहरु उभिएका हुन् । संसदको यो निर्णयलाई अमेरीकि सिनेटले पास गरेमा डिभि लोटरी कार्यक्रम सदाको लागि बन्द हुने छ ।

यसरी सकियो तयारी पोसाक उद्योग

काठमाडौं–मुलुकमा पाँच वर्षदेखि एउटा पनि नयाँ तयारी पोसाक उद्योग खुलेका छैनन् । राजनीतिक अस्थिरता र अमेरिकामा कोटा खारेजीलगायत कारण उद्योग नखुलेका हुन् ।‘त्यति लामो अवधिमा एउटा पनि तयारी पोसाक उद्योग खुल्न सकेन । राम्रो माग नआएपछि उद्योगलाई ‘पार्ट टाइम’ मात्रै गरिरहेका छांै,’ नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष उदयराज पाण्डेले भने, ‘डिमान्ड कुरेर बस्यो आउँदैन । नआएपछि उद्योग छोडेर अन्य व्यवसाय गर्नुको विकल्प छैन ।’ तयारी पोसाक उद्योग पुनरुत्थानको सम्भावना कम हुँदै गएकाले नयाँ लगानीकर्ता नआएको उनले बताए ।‘हाम्रोमात्र होइन अरू निकासीमूलक उद्योगको पनि यस्तै हालत छ,’ उनले भने, ‘अहिले धेरै निकासीकर्ता पार्ट टाइममात्रै उत्पादन गर्छन् ।’ हाल ३५ तयारी पोसाक उद्योगमात्र सञ्चालन छन् । विगतमा चलिरहेका उद्योग धमाधम बन्द भएका थिए । पछिल्लो पटक मजदुर हडतालका कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपाल गार्मेन्ट बन्दै भयो । यी उद्योगमध्ये कुनै पनि बाह्रै महिना चल्दैनन् । तयारी पोसाक माग आएपछि उद्योग चलाउने र नभए बन्द हुने गरेको छ ।

रुविन मल बेचेको होइन नयाँ पार्टरन भित्र्याएका हौ– महतो

गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो सधै चर्चामा रहन्छन् ।  पहिलेको सोभियत संघबाट   व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रवेश स्थापित भइसकेका महतो पछिल्लो समय नेपालमा पनि व्यवसाय विस्तारमा लागेका छन् । यसमा उनले स्थानीय, गैर आवासीय नेपाली र विदेशी लगानीकर्तालाई पनि सँगसँगै लिएर अघि बढेका छन् । जन्मले नेपाली भएको नाताले मातृभूमिको आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिमा आफ्नो विशेष चासो रहेको महतो दाबी गर्छन । पछिल्लो समयमा उनले मस्कोमा रहेको सबैभन्दा बढी चल्ने रुविन मल राजनीतिक दबाबका कारण बिक्री गरेको चर्चा वाहिर आएको थियो । मुलुकको राजनीतिक वातावरण, लगानी विविधिकरण लगायतका बारेमा गरिएको कुराकानी

हालै सार्वजनिक भएको एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ‘बिजनेस कन्फिडेन्स’ न्यून भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा थप लगानी गर्न खोजिरहनुभएको छ ?
लगानी वातावरण विकसित मुलुक अमेरिका, बेलायतसँग दाँजेर हुँदैन । कम्बोडिया, लाओस र अफ्रिका लगायतका विकासोन्मुख मुलुकमा लगानी दुई किसिमले आउने रहेछ । विकासोन्मुख देशको एकदमै धनी मुलुक  अमेरिका, बेलायत, चीन लगायतका द्विपक्षीय सम्बन्धकै आधारमा ती मुलुकमा विदेशी लगानी ठूलो मात्रामा ल्याइदिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लबिङ पनि गर्छ । त्यसले गर्दा विदेशी लगानी बढी आउँछ र विश्वास बढेर आउँछ । यसले स्थानीय लगानी बढाउन सहयोग गर्छ ।  अर्को  भनेको जुन देशमा आफ्नै लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने र उनीहरुको विश्वास बढाउने हुन्छ । लगानीका लागि राजनीतिक अवस्था स्थायी पनि चाहिन्छ । तर त्यसलाई मात्रै जोड गर्दा कहिल्यै स्थायी पनि हुँदैन । राजनीति भनेको आर्थिक अवस्थाको प्रतिबिम्ब हो । राजनीतिक अवस्थाको प्रतिबिम्ब आर्थिक होइन । जबसम्म आर्थिक रुपमा बलियो हुँदैन राजनीतिक स्थिरता शान्ति र स्थिरताको कुरामा मात्रै रहन्छ र सैद्धान्तिक कुरा हुन्छ ।  नेपालको अहिलेको संक्रमणकालमा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने वा लबिङ गर्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । यस्तो जटिल अवस्थामा  नेपालका लगानीकर्तालाई अलि बढी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अर्को गैरआवासीय नेपालीहरु जसले विदेशमा लगानी र  सीप सिकेर लगानीको बारेमा बुझेका छन् । उनीहरुको लगानी र सीप भिœयाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । स्वदेशी र गैरआवासीय नेपालीको लगानी आएमा विदेशी लगानी पनि आउँछ ।

चीनको अवरोधले जाडोका कपडा आएनन्

काठमाडौ– चिनियाँ कंग्रेसको महाधिवेशनको सुरक्षालाई भन्दै नेपाली गाडी जान कडाइ गरेपछि तिहार र जाडोयामका लत्ताकपडा खासामा थन्किएका छन् । ‘नेपाली गाडीलाई कडाइ गरेर धेरै जान सकेको छैन । धेरै सामान खासामा रोकिएर बसेको छ,’ सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले भने, ‘तिहार र जाडोयामको कपडा धेरैजसो खासामा थन्किएर बसेका छन् ।’ दसैंको विदापछि नेपालतर्फको भन्सार खुलेको केही दिनपछि तिहारको सामान ल्याउन थालिएको थियो । केही दिनदेखि कन्टेनर जान कडाइ गरेपछि तिहारको सामान नआउने चिन्तामा व्यवसायी छन् । ‘सिजनको सामान समयमा ल्याउन सकिएन भने करोडौं नोक्सानी हुन्छ । तिहारमा आउनुपर्ने सामान अहिलेसम्म ल्याउन सकिएको छैन,’ चिनियाँ सामानको व्यापार गर्ने एक व्यवसायीले भने । उनका अनुसार केही दिन सामान नआएमा तिहारको सामान बिक्री गर्नै सकिँदैन । तिहारको बेलामा चीनबाट इलोक्ट्रोनिक्स सामान, स्याउ लगायत सामान बढी आउँछ ।

डेढ अर्ब नपाए तिहारपछि तेल अभाव

काठमाडौं –इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)को बक्यौता बढ्दै गएपछि आयल निगमले सरकारसँग डेढ अर्ब रुपैयाँ माग्ने तयारी गरेको छ । सेप्टेम्बर, अक्टोबर र  नोभेम्बरसम्म आइओसीलाई डेढ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएपछि सरकारसँग रकम माग गर्न लागिएको हो ।‘तेल ल्याएको रकम बढ्दै गएपछि हामी उधारो तिर्न सरकारसँग माग्दैछौं,’ निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले भने । निगमले मंगलबार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक रकम माग गरेर पत्र पठाउँदैछ । ‘हामीले साउन, भदौ, असोजमा उपभोक्तालाई सहज रुपमा तेल आपूर्ति ग¥यो,’ उनले भने, ‘तिहारपछि तेलको सहज आपूर्तिका लागि हामीले रकम माग गर्न लागेका हौं ।’साउन, भदौ र असोजको मात्रै एक अर्ब रुपैयाँ रकम आइओसीलाई तिर्न बाँकी छ ।

नोक्सानी पन्छाउन व्यवसायीलाई सोझै तेल बिक्री

काठमाडौ – नेपाल आयल निगमले तेलको प्राविधिक नोक्सानी पन्छाउन डिपोमा तेल नखन्याई सोझै पेट्रोलियम व्यवसायीलाई बिक्री गर्ने क्रम बढाएको छ । भारतबाट ट्यांकरमा ल्याएको तेललाई डिपोमै नखन्याई सामान्य नापतौल गरेर व्यवसायीलाई बिक्री गरिँदै आएको छ । डिपोमा नखन्याई सोझै बिक्री गर्दा सबै नोक्सानी पम्प व्यवसायीलाई पन्छाउन सकिन्छ । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका निर्वतमान अध्यक्ष सरोज पाण्डेले निगमको नोक्सानी रोक्न डिपोमा नखन्याई तेल बिक्री गरिएको बताउँछन् । ‘निगमले आफ्नो नोक्सानी कम गर्न सोझै व्यवसायीलाई तेल बिक्री गरिरहेको छ । यसरी तेल बिक्री गर्दा तापक्रम नोक्सानी, ड्राइभरले गर्ने चोरी सबै व्यवसायीलाई पठाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय सोझै व्यवसायीलाई तेल बिक्री गर्ने क्रम झनै बढेको छ ।’ निगमले सामान्य ‘डिप रड’ले ट्यांकरमा रहेको तेलको नापतौल गरेर व्यवसायीलाई बिक्री गर्छ । डिप रड ट्यांकरमा डुबाएर नापतौल गर्ने प्रणालीबाट तेलको वास्तविक तौल आउनै नसक्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

सरकारी कार्यालयः तलब पकाउने र पैसा कमाउने अड्डा

काठमाडौ –‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ यो उखान हाम्रा सरकारी कार्यालयमा सजिलै देख्न सकिन्छ । सरकारी कार्यालयमा बसेका कर्मचारी कहिल्यैपनि जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सकेनन् । जुनसुकै सरकार आएपनि सरकारी कर्मचारीको व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । कांग्रेस, एमाले, राजाको सक्रिय शासनदेखि माओवादीको सत्तासम्म पनि कर्मचारीको व्यवहार सेवाग्राहीलाई थर्काउने काम आलटाल गर्ने मात्रै छ । माओवादीले सरकारी कार्यालको चुस्तताको लागि पहल गर्ने दावी गरेको थियो । उसले मुलुकको सबै क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको लागि गरेको आन्दोलन मात्रै सत्ता प्राप्तिको थियो भन्ने कुरा धेरै अघि प्रमाणित भइसकेको छ । सरकारी कार्यालयमा कुनै काम लिएर जाँदा सबैभन्दा कर्मचारीको व्यवहारले दिक्कै बनाउने गरेको छ । अझ दसै चहलपहल सुरु हुनु अघि सरकारी कार्यालयमा काम लिएर जानु टाउको दुखाई लिनु मात्रै हो । बुधवार र विहिवार कामको सिलसिलामा तीन वटा कार्यालयमा जाँदा कर्मचारीले देखाएको व्यवहारले फर्किएर पनि ती ठाउँमा नजाउ जस्तो भएको छ । बुधवार नेपाल टेलिकममा कामको सिलसिलामा जाँदा उनीहरुले देखाएको व्यवहार उदेयकलाग्दो थियो ।

माओवादी विचलनः रक्सी उद्योग सशस्त्र आन्दोलनमा बन्द, सरकारमा आएपछि खुल्ला

सरकारले एक दशकपछि नयाँ मापदण्ड बनाएर मदिरा र बियर उद्योग चलाउन दर्ता खुला गरेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादी भातृ संगठन अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारी मदिरा विरोधी आन्दोलनमा सक्रिय भएपछि २०५८ मा तत्कालीन सरकारले मदिरा उद्योग दर्तामा रोक लगाएको थियो। अहिले माओवादीकै सरकार भएका बेला दर्ता खुलेको हो। मुलुकको कुल राजस्व संकलनमा यो क्षेत्रको योगदान ठूलो छ। सरकारले तीन महिनाअघि नयाँ उद्योग स्थापना नहुँदा विदेशी मदिराको परनिर्भरता बढ्दै गएको निर्ष्कष निकाल्दै उद्योग दर्ता खुला गर्नेबारे उद्योग विभागलाई मापदण्ड तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो।
'विगतमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला मदिरा पिउन रोक लगाउने आन्दोलनका कारण उद्योग दर्ता बन्द गरिएको थियो। त्यो बेला सञ्चालनमा रहेका उद्योग अरु उद्योगमा परिवर्तन गर्ने निर्णयसमेत भएको थियो,' उद्योगमन्त्री अनीलकुमार झाले  भने, 'मदिरा उद्योग अन्य उद्योगमा परिवर्तन हुन सकेन। मदिरा पिउने क्रम रोकिएन बरु विदेशबाट आउने क्रम बढेपछि हामीले दर्ता खोल्न बाध्य भएका हांै।' उनका अनुसार दर्ता बन्द हुँदा भएका उद्योगले मनपरी भाउ राखेर बिक्री गर्ने क्रम बढेको छ। 'लाइसेन्स लिएका मदिरा उद्योगले मनपरी भाउ राखेर बिक्री गरिरहेको पाइएको छ,' उनले भने, 'मदिरा उद्योगीको एकाधिकार रोक्न पनि उद्योग खुला गर्न आवश्यक थियो।' उद्योग मन्त्रालयले नयाँ मदिरा र वियर उद्योग स्थापना र क्षमता वृद्धिका लागि मापदण्ड तयार गरेर उद्योग दर्ता खुला गरेको हो।

अचेल किन उद्योग जाँदैनन् अधिकांश उद्योगी ?

काठमाडौ– दसैं नजिकिँदै गर्दा विभिन्न राजनीतिक दल, क्लब र सामाजिक संगठनको नाममा चन्दा दिन दबाब आउन थालेपछि उद्योगी व्यवसायी कार्यालय जान कम गरेका छन् । चन्दाका लागि धम्क्याउने क्रम बढेपछि उद्योगी व्यवसायीले मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्ने, विदेश जाने र नचिनेको नम्बर नउठाउने गर्न थालेका छन् ।‘राजनीतिक दल, क्लब र सामाजिक संस्थाका नाममा चन्दा माग्न आउने क्रम अहिले बढेको छ,’ मुरारका अर्गनाइजेसनका सञ्चालक एंव नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, ‘अहिले आएको चन्दाको रकम धान्नै नसक्ने अवस्थामा छ ।’ उनका अनुसार गत वर्षभन्दा अहिले चन्दा माग्न आउने समूह दोब्बरभन्दा बढी छन् । उनले राजनीतिक दलका भातृ संगठनले धम्की नै दिएर चन्दा माग्ने गरेको बताए । ‘राजनीतिक दलका भातृ संगठनले दसै खर्चका लागि लाखौं रकम धम्की दिएर माग्न थालेका छन्,’ मुरारकाले भने, ‘योबाहेक टोलका क्लब, कर्मचारी संगठन, सामाजिक संस्थाको उस्तै बिगबिगी छ ।’ उनले दसैंको समयमा मोबाइल बन्द गर्ने वा विदेश जानुको विकल्प नरहेको जानकारी दिए । ‘अहिलेको चन्दा आंतक उद्योगी व्यवसायीले धान्नसक्ने अवस्था छैन ।

मीनबहादुर भन्छन्,मैले क्यास र ड्यास दुबै माओवादीबाट एकसुका पैसा लिएको छैन

काठमाडौ –नेपालमा सुपरस्टोर्सको अवधारणा स्थापित गराउने मीनबहादुर गुरुङका बारेमा पछिल्ला समयमा विभिन्न हल्ला वाहिर आए । मीनबहादुरले आत्महत्याको प्रयास गरेको समाचारै वाहिर आए । २०४१ सालमा ३५ हजारमा भाटभटेनीमा किराना पसल थापेर सुरु भएको उनको व्यवसाय अहिले ६ वटा सुपरस्टोर खोलिसकेका छन् । भाटभटेनी, महाराजगञ्ज, कोटेश्वर, पाटन, चावहिल र पोखरामा भाटभटेनीको सुपरस्टोर सञ्चालनमा आइसकेको छ । नेपालमा सुपरमार्केटको संस्कृति भिœयाएका मीनबहादुरका बारेमा पछिल्ला समयमा आत्महत्याको प्रयासदेखि राजनीतिक दलको पैसाले सुपरस्टोर खोलेको समाचारहरु वाहिर आए । तर उनले सोमबार एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा आफुले कुनै राजनीतिक दलको पैसा नलिएको स्पोष्टोक्ती दिएका छन् । ‘अहिले धेरै हल्ला वाहिर आएको मैले पनि सुनेको छु । वाहिर आएको जस्तो क्यास र ड्यास माओवादीको पैसा लिएको छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘मैले वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय विस्तार गरेको छु ।’

आयकरको छुट सीमा बढ्दै

सरकारले तीन वर्षदेखि स्थिर आयकरको छुट सीमा यो वर्ष बढाउने तयारी गरेको छ। अहिले अविवाहितका लागि एक लाख ६० हजार र विवाहितका लागि २ लाख रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी गर्नेलाई सरकारले आयकर छुट दिँदै आएको छ। 'तीन वर्षदेखि आयकरको छुट सीमामा परिवर्तन गरिएको छैन,' अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले भने, 'यो अवधिमा महँगी पनि बढेको छ। यसैले आगामी बजेटमा छुटको सीमा बढाउने गरी निर्णय गरिनेछ।' उनले छुटको सीमा भने तोक्न चाहेनन्। यो वर्ष भारतले पनि आयकरको छुट सीमा बढाएको उनले बताए।अहिले २ लाखभन्दा बढी वार्षिक आम्दानी गर्ने व्यक्तिले १५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ। यस्तै धेरै कमाउनेले ३५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कर दाखिला गर्दा अञ्जानमा मिसम्याच भएको कारोबारलाई सरकारले एकपटक छुट दिने तयारी गरेको बताए।
'थाहा नभएर एकपल्ट राजस्वमा 'मिसम्याच' भएकालाई जरिवाना छुट दिने विषयमा सरकार सकारात्मक छ,' पुनले भने, 'हामीले निर्णय गरेका छैनौ तर, सकारात्मक रुपमा लिने सोच बनाएका छौ।' अहिले मिसम्याच गरी राजस्व छली गर्ने व्यवसायीको संख्या ४० हजार पुगिसकेको छ।उनका अनुसार जिल्ला तहका धेरै व्यवसायी कम पढे लेखेका भएकाले भ्याटलगायत विषयमा समस्या आएको छ। उनले सरकारले एकपटक 'मिसम्याच' लाई मिनाहा गरे पनि आगामी दिनमा दोहोरिए भने कडा कारबाही गरिने स्पस्ट पारे।
'यो समस्या फेरि दोहोरिएमा सरकारले कडा कारबाही गर्छ।

सरकार नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रको अभ्यासमा

पछिल्ला निर्णयहरूले सरकार बिस्तारै खुला बजार अर्थतन्त्रविरुद्ध जान थालेको देखाएको छ । ४० को दशकयता अपनाइएको उदारीकरणमाथि चुनौती दिँदै सरकार आफ्नो भूमिका विस्तारमा लागेको व्यवसायी र अर्थशास्त्रीहरुको बुझाइ छ .‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै आफ्नो भूमिका बढाउँदै लगेको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले भने, ‘सरकार एकतर्फी रुपमा अगाडि बढिरहनुले खुला बजारविरुद्ध जान थालेको संकेत गर्छ ।’अभाव र मूल्यवृद्धिबाट जुझिरहेका जनताका नाममा चालिएका कदम सतही ‘लोकप्रिय’ देखिए पनि वास्तवमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै सरकारले आफ्नो भूमिका बढाउनतिर लागेको अर्थविद् बताउँछन्् ।वैद्यका अनुसार सरकारले माग र आपूर्तिका कारण मूल्य घटबढ हुन्छ भन्ने नबुझी अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य तोकेको छ । दसैंका बेला माग बढी हुँदा वस्तुको मूल्य बढ्छ । चाडबाड सकिएपछि माग कम मूल्य पनि घट्छ ।

उपभोक्तालाई राहत होइन आहत मात्रै

काठमाडौ– आयल निगमको भारी हलुको हुन्छकी हुँदैन अर्को महिना  इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)ले पठाएको मूल्यसूचीबाट थाहा होला । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने कच्चा तेलको मूल्य लगातार घटिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेर शनिबार ब्रेन्ट आयल एक ब्यारलको १ सय ११ डलर ८४ सेन्टमा कायम भएको छ । केही अघिसम्म कच्चा तेलको मूल्य १ सय १७ डलरको हाराहारीमा पुगेको थियो । पछिल्लो समयमा डलर निरन्तर अवमूल्यन भएको छ । यसले पनि आयल निगमलाई राहतनै भएको छ । शनिबार एक डलर बराबर ८२ रुपैयाँ ८९ पैसा तोकिएको छ । तीन महिना अघि डलर अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल र डलरको भाउ घट्दा निगमलाई राहत भएपनि आम उपभोक्तालाई भने कुनै राहत हुनेछैन । राहतका लागि सरकारले दीर्घकालिन नीति नबनाई हुँदैन ।

वैद्यको आन्दोलन –पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सी

काठमाडौ– नेकपा–माओवादी(वैद्य)ले भारतीय चलचित्र, गाडी र गीत बिक्री गर्न नदिने घोषणा गरेको छ । यो दलले पाँच दिनदेखि भारतीय गाडी र हिन्दी चलचित्रमा रोक लगाएको घोषणा ग¥र्यो । वैद्य समूहका लागि आन्दोलनको कुनै एजेन्डा थिएन । बन्द, हड्ताल लगायतका कार्यक्रमले यो पार्टीलाई चिनाउन सक्ने अवस्था रहेन । त्यसपछि वैद्य समूहलाई एउटा जुक्ति फु¥र्यो अनि घोषणा गरिएको भारत विरोधी आन्दोलन । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा भारत विरोधी आन्दोलनबाट ठूलै उपलब्धी हासिल गरेको ज्ञान नयाँ माओवादीलाई थियो । सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा सुरु गरिएको भनिएको सुरुङ युद्धको नाटक मञ्चनबा माओवादीलाई राष्ट्रिय स्वाधिनताको लडाई भन्दै जनताको सहानुभुति हासिल गरेको थियो । वैद्यले त्यही सहानुभूतिलाई क्यास गर्न खोजे ।

ग्यास प्लान्ट कसरी मर्ज हुन्छ मुख्यसचिव ज्यू

काठमाडौं –मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले आयल निगमलाई ग्यास बोटलिङ प्लान्टलाई मर्जका लागि समयसीमा तोक्न निर्देशन दिएका छन् । ‘एउटा मुलुकमा ५५ वटा बोटलिङ प्लान्ट आवश्यक पर्दैन । उनीहरुलाई एउटा समयसीमा दिएर मर्जमा लैजानुपर्छ,’ ग्यास बिक्रेता महासंघको महाधिवेशनमा उनले भने, ‘समय तोक्दा पनि मर्जरमा नगए कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुहोस् ।’ उनले लगानीको सीमा तोकेर बोटलिङ प्लान्ट मर्जमा लैजानुपर्ने बताउँदै मुलुकमा ५ वटामात्रै प्लान्ट आवश्यक रहेको स्पस्ट पारे । उनले न्यूनतम पूर्वाधार नरहेका बोटलिङ प्लान्टलाई ग्यास नदिन निर्देशन दिए । ‘न्यूनतम पूर्वाधार नरहेका बोटलिङ प्लान्टलाई कारबाही स्वरुम ग्यास खरिद आदेश रोक्नुहोस्,’ पौडेलले भने । उनले ग्यास व्यवसायमा दण्डहीनता रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई रोक्न सरकार कडा भएर प्रस्तुत हुने बताए ।

आयल निगमको पुँजीवृद्धिमा अर्थ र वाणिज्यको झगडा

 अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण बजेट नआएकाले तत्कालै रकम दिन नसकिने भन्दै आयल निगमको पुँजी वृद्धि प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । खुद सम्पत्ति १२ अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको आयल निगमको अधिकृत पुँजी १९ अर्ब पु¥याउने प्रस्ताव निगम सञ्चालक समितिले गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको निर्णयप्रति वाणिज्य सचिव लालमणि जोशीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनी निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पनि हुन् । ‘पुँजी वृद्धि गर्न तत्कालै १० अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने रहेछ । पूर्ण बजेट नआएकाले रकम दिन नसकिने जवाफ पठाएका हौं,’ अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले भने । अर्थले पुँजी वृद्धि तत्कालै गर्न नसक्ने जनाएपछि निगमको शुक्रबार बसेको विशेष साधारणसभाविना निष्र्कष सकिएको छ ।‘हामीले निगमलाई व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ भनेर पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव गरेका थियांै ।

वैद्यले रोके गाडी , फेरी अभाव

काठमाडौं – नेकपा–माओवादीले भारतीय नम्बरका सवारीसाधनलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउँदा सर्वसाधारणलाई आवश्यक पर्ने खाना पकाउने ग्यास तत्काल अभाव हुने भएको छ । यो अवरोधले जलविद्युत, पूर्वाधार निर्माणदेखि तरकारी फलफूललगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री आयातसमेत प्रभावित हुनेछ । मोहन वैध समूहको माओवादीले बिहीबारबाट भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीलाई नेपालमा चल्न नदिने घोषणा गरेका छन् । सामान बोकेर आएका भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीले नेपालको सीमा (भन्सार) नाकामा अनलोड गर्नुपर्ने र त्यहाँबाट नेपाली गाडीले बोक्नुपर्ने माग राखेका छन् । ग्यास बोक्ने गाडी (बुलेट) नेपाली नभएकाले सबै भारतीय गाडीमा निर्भर छ ।‘भारतीय गाडी चल्न नदिने भनेपछि भारतीय ढुवानीकर्ताले यसबारे हामीलाई सोधेको सोध्यै छन्,’ ग्यास उद्योग संघका महासचिव कुश मल्लीले भने, ‘राजनीतिक निर्णयबाट उपभोक्ताले ग्यासै नपाउने अवस्था आउँछ ।’

हामी पछुताउने अर्को निर्णय

काठमाडौ – सहुलियत यो सरकारको जिब्रोमा झन्डिएको शब्द हो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यही शब्द भजाइरहेका छन् । सस्तो लोकप्रियताको लागि भट्टराईले सुरु गरेको सहुलियत नीतिले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई दीर्घकालिन रुपमा असर गर्छ । गरीबी कार्ड, विद्यार्थीलाई सहुलियत, अब ग्यासमा दुई थरी सिलिन्डर यो सबै सहुलियतको नाममा विकृती ल्याउने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गञ्जागोल बनाउने प्रयास मात्रै हो । विगतमा पनि गरीब जनताको लागि भनेर मट्टितेलमा अनुदान दिइएको थियो । त्यो अनुदान विपन्न वर्ग भन्दा हुनेखाने र ठुलाठालुको हातमा गयो । मट्टितेलको उपभोक्ता सहुलियतकै कारण २० प्रतिशतले बढे । कुपन बोरामा हालेर पेट्रोल पम्प व्यवसायीले त्यही मट्टितेल पम्पमा लगेर खन्याए जसले तेल क्षेत्रलाई बदनाम गरायो ।

कम्युनिस्टमुखी अनुदान कार्यक्रमले ध्वस्त बनाउँदै अर्थतन्त्र

काठमाडौ –भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले आर्थिक विकास र रोजगारीका लागि कांग्रेसलाई दुई पटक निर्वाचित गरेको भन्दै आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएरै छाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले शुक्रवार राष्ट्रको नाममा संबोधन गर्दै अरुको भडकाउमा नलागी सुधारको कार्यक्रममा सघाउन आब्हान गरेका छन् । बहुराष्ट्रिय खुद्रा व्यापारलाई ५१ प्रतिशत लगानी खुल्ला गरेको र तेल क्षेत्रमा सुधार गर्न अनुदान कटौती गरेको भन्दै सरकारलाई समर्थन गर्ने दल तृणमुल कांग्रेस र विपक्षी दलले चर्को विरोध गरेका छन् । हो आर्थिक विकासका लागि अनुदान दिएर हुँदैन । अनुदानले झन् परनिर्भर बनाउँदै लैजान्छ । तर नेपालमा भने त्यही परनिर्भर बनाउने कामलाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गरिरहेका छन् । सस्तो लोकप्रियता र भोटको राजनीतिमा भट्टराई लागिरहेका छन् । उनले पछिल्लो समयमा विद्यार्थीलाई ग्यास र मट्टितेलमा अनुदान दिने, गरीबलाई परिचयपत्र, अत्यावश्यक वस्तुको अधिकतम मूल्य तोक्ने लोकप्रियताको लागि गरिएको फन्डा मात्रै हो । यो तीनै कार्यक्रमले जनतालाई कुनै फरक पर्दैन् बरु यसले परनिर्भर बनाउनेछ । यसले अनुदानको दुरुपयोग बढाउनेछ ।

कम्पनी बन्दको निर्णयले घटायो खेतानको साख

काठमाडौ –नियमन निकाय शक्तिशाली हुन्छ र हुनैपर्छ । त्यसमा पनि नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा नियमन निकायको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । नियमन निकाय बलियो हुँदा सर्वसाधरणको लगानी पनि डुब्दैन । यसको पछिल्लो उदाहरण हो एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा विमा समितिले लिएको अडान । समितिले एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका सञ्चालकले गरेको गैरकानुनी कामका विरुद्धमा कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढायो । यो कारवाही प्रक्रियाका अगाडी एभरेष्ट सञ्चालक झुक्न बाध्य भए । एभरेष्ट आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ । यसका लागि समितिको वर्तमान टीम धन्यवादको पात्र हुन् । उनीहरुको अडानकै कारण सनकको भरमा कम्पनी बन्द गर्ने सञ्चालकहरुलाई सबक भएको छ भने राजनीतिक संक्रमणको फाइदा उठाउन चाहनेहरु निरुत्साहित भएका छन् । कुनै पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको बाधक ठान्ने कतिपय उद्योगपतिले त्यही संक्रमणको फाइदा उठाउन खोज्दा रहेछन् भन्ने एभरेस्ट बन्द प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । तर नियमन निकाय बलियो हुँदा त्यस्ता गैरकानुनी काम गर्न खोज्नेहरु पनि नियम र कानुनमा बाँधिन बाध्य हुँदा रहेछन् भन्ने यसले पुष्टी भएको छ । एभरेष्ट बन्दको समितिले ल्याएको सुशासन सम्वन्धी निर्देशिका थिएन ।

आर्थिक पत्रकारले आर्थिक मुद्दै बुझ्दैनन् रे.....

काठमाडौ – ‘आर्थिक पत्रकारले आर्थिक मुद्धानै बुझदैनन् । यहाँ प्रतीक (प्रधान) जी पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुले आर्थिक पत्रकारितालाई धेरै अगाडी बढाउनुभयो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले आर्थिक स्वतन्त्रता सम्वन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको कार्यक्रममा भने, ‘यसलाई तपाईहरुले हेडलाईन बनाएपनि हुन्छ ।’ प्रतिवेदन सार्वजनिकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने भाष्करजी झन्डै डेढ घन्टा ढिलो कार्यक्रममा आएका थिए । कार्यक्रम हुने समय एक बजे थियो तर उनी साढे दुई बजेतिर आएका थिए । उनी आउँदा प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको थियो भने अन्तिम चरणको प्रश्नउत्तर मात्रै बाँकी थियो । उनले केही आर्थिक पत्रकारको प्रश्न मात्रै सुन्न भ्याएका थिए ।

एउटा संस्था जुनसधै विवादमा आइरहन्छ.....

काठमाडौ–व्यवसायीहरुको एउटा संस्था जुन जहिलेसुकै विवादमा आइरहन्छ । विवादमा आउनुको अरु कुनै कारण होइन । एउटा कार्यकाल पनि पूरै अवधि काम गर्न नसक्ने । विवादको पर्याय बनेको संस्था हो नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ । संघ स्थापना भएदेखिनै कहिल्यैपनि एउटा पदाधिकारीले विवादरहित भएर काम गर्न भ्याएको छैन । निर्वाचित भएर आएको दुई÷तीन महिनामै विवाद सुरु हुन्छ । पाँच÷ छ महिनाकै अवधिमा असन्तुष्टी छरपस्ट हुन्छ र फुटमा पनि पुग्छ । त्यही संस्थामा निर्वाचित भएर आएको पाँच महिनामै फेरी विवाद भएको छ । संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङलाई हटाउने खेल सुरु भइसकेको छ ।

विमा समितिको अगाडी झुक्यो एभरेष्ट सञ्चालक, कम्पनी बन्द नगरेको स्पष्टोक्ती

काठमाडौ –गलत र गैरकानुनी काम गरेको एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका सञ्चालकहरु नियामक निकाय अगाडी झुक्न बाध्य भएका छन् । एक साताअघि विमा समितिलाई धम्क्याउन कम्पनी बन्द गरेको धमास दिने एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका सञ्चालकहरुले कम्पनी बन्द नगरेको स्पष्टीकरण समितिलाई पठाएका छन् । सर्वसाधारणको कम्पनी नौ जना सञ्चालकको सनकको भरमा बन्द गरेको सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराएपनि समितिले कम्पनी लिने थाहा पाएपछि झुक्न बाध्य भएका हुन् । समितिले दिएको निर्देशन अनुसार दावी भुक्तानी घटाउन मात्रै नयाँ विमालेख जारी नगरेको औपचारिक जानकारी गराएको छ । सर्वसाधरणको लगानी भएको कम्पनीलाई बन्द गराउने हठातपूर्ण निर्णय गरेका राजेन्द्र खेतान लगायतका आठ सञ्चालक कानुनलाई मान्न बाध्य भएका छन् ।

सरकारी निकायले यसरी मिलाएपछि.............

काठमाडौं –आयल निगमले फेरी लोकप्रियताको लागि दुईथरी सिलिन्डर कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ । कुनै तयारी विनै निगमले कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको दुईथरी सिलिन्डर कार्यान्वयनमा नआउने निश्चित छ । यो फगत मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई देखाउन गरिएको अर्को नाटक मञ्चन मात्रै हो । पौडेलले पटक पटक निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवाललाई दुईथरी सिलिन्डर कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिँदै आएका थिए । कामु कार्यकारी निर्देशक अग्रवाल पनि के कम कार्यान्वयनमा नआएपनि ग्यास उद्योगीलाई निर्देशन दिँदै बसेका छन् । सुरुमा भदौमा कार्यान्वयन ल्याउने ध्वाँस दिने उनी फेरी कात्तिकको धमास दिदैछन् ।

पब्लिक स्टन्ट गर्न माहिर दुई खेलाडी

काठमाडौ –अहिलेको सरकार ‘पब्लिक स्टन्ट’ गर्न माहिर छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लोकप्रियता राख्न कस्तो ‘पब्लिसिटी’ गर्नुपर्छ भन्ने कुराका सबैभन्दा जानकार मानिन्छन् । उनलाई सघाउने अहिले अर्का व्यक्ति पनि थपिएका छन् । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल पब्लिक स्टन्टका अर्का माहिर खेलाडी हुन् । उनले पनि दशैमा घर जाँदा माइक्रोबसमा चढेर गए । गत वर्षको दशैमा फर्किने बेलामा आँपटारीमा प्रहरी जवानले अतिरिक्त रकम मागे । उनले तत्कालै ती प्रहरी जवानलाई निलम्बन गरे । गृहसचिवको हैसियतले उनले यस्ता धेरै स्टन्ट गरेका छन् । यो वाहेक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव हुँदा पौडेल पनि उनले धेरै यस्ता स्टन्ट गरेका छन् । त्यो स्टन्टले न जनताले राहत पाएका छन् न मुलुकले आर्थिक सम्वृद्धिनै ।

एउटा व्यक्तिले गरेको कायापलट

काठमाडौ –एउटा मान्छेले कायापलट गर्न सक्दैन । तर धेरै सुधार गर्न सक्छ । यसलाई प्रमाणित गरिदिएका छन् वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले । विभागमा गएको एक वर्षको अवधिमा उनले वैदेशिक रोजगारमा देखिएका धेरै वेथितीहरुलाई सुधार गर्न सफल भएका छन् ।नेपालको इतिहासमै वहावाला मन्त्रीलाई हटाउन सौभाग्य पाएका भट्टराईले म्यानपावर व्यवसायीले गर्ने फटाईलाई रोक्न सफल भए । विदेश जानको लागि चर्को ब्याज तिरेर ऋण बोकेर आएका गाउँका युवाहरुलाई ठग्ने म्यानपावरलाई केही भएपनि ठेगान लगाउन उनी सफल भएका छन् ।चर्को ब्याज तिरेर आएका युवालाई दोहोरो सम्झौता गरेर पठाउने कार्य उनले करिब करिब रोक्न सफल भएका छन् । उनले एक वर्षका अवधिमा गरेको सफलताको आधार भनेको म्यानपावर एजेन्सीलाई २४ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति गराएर कामदारलाई फिर्ता दिनसक्नु उनको सफलता हो । सम्झौता अनुसार कामदारले विदेशमा काम नपाएर फर्किएका कामदारको पक्षमा भट्टराईले गरेको यो कामको जति प्रशंशा गरेपनि कम हुन्छ । म्यानपावर एजेन्सीले ठगिएको फर्किएका नेपालीले वैदेशिक रोजगार विभागमा धाउँदा धाउदै क्षतिपूर्ति नपाएर फर्किनुपर्ने अवस्था थियो ।

बीबी एयरवेजको जहाज नेपाल आयो

काठमाडौ –गैरआवासीय नेपालीको लगानीको बीबी एयरवेजको जहाज नेपाल आएको छ । विहिवार दिउसो पौने एक बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यो जहाज अवतरण गरेको थियो । कम्बोडियाको सियाम रिपबाट २०१ पर्यटकहरु लिएर आएको बोईङ ७५७–२०० विमानबाट बीबी एयरवेजले आफ्नो उडान थालेको हो ।बिमान अवतरण गर्ने बित्तिकै आफ्नो सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बीबी एयरवेजका अध्यक्ष भवन भट्टले भने, “यो हाम्रो मात्र उपलब्धि होईन, सम्पुर्ण देशकै उपलब्धि हो ।” “यो उडानले देशको आर्थिक उन्नतिको लागि नयाँ आयाम थपेको छ र हामी अझ अघि बढ्नका लागि धेरै उत्साहित भएका छौं,” भट्टले भने । बीबी एयरवेजको यो चार्टर उडान कम्बोडियाको टोन्ले साप कम्पनीसँग संयुक्त रुपमा संचालन गरिएको छ । एयरवेजले आफ्नो नियमित उडान असोज २५ गतेदेखि संचालन गर्दैछ ।

सर्वसाधरणको कम्पनी सनकको भरमा बन्द गर्दा किन मुकदर्शक ?

यी हुन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स बन्द गर्ने बोर्ड सञ्चालक (बायाँबाट पहिलो अध्यक्ष राजेन्द्र खेतान)

काठमाडौ –एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी झन्डै सवा अर्बको कम्पनी । हिजो एकाएक सबै विमा पोलिसी र सिस्टम बन्द भयो । यो बन्द हुनुको अरु कुनै कारण थिएन थियो त यस कम्पनीका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार खेतानलाई विमा समितिले कारवाही । समितिले राजेन्द्रकुमारलाई कारवाही पनि कुनै आवेव वा द्धैषका आधारमा गरेको थिएन । खेतानको कम्पनी हिमालयन स्न्याक्स एन्ड कम्पनीमा आगलागीपछि दिइएको दावी भुक्तानीको अनियमितता भेटिएपछि समितिले कारवाही गरेको थियो । मायोजमा आगोलागी भएपछि सर्वेयरको प्रतिवेदन आउनुअघिनै चार करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेर इन्स्योरेन्सका तत्कालिन अध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृत दोषी थिए भन्ने समितिले भनेको छ ।

बढी मूल्य लिनेलाई निगमको कारवाहीको नाटक

काठमाडौ, भदौ २७ – आयल निगम कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले बढी मूल्यमा तेल बिक्री गर्ने पम्पलाई कारबाही गर्न मंगलबार मंगलबार डिपो प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘तपाईंको डिपोबाट १५ किलोमिटरभित्र बढी मूल्यमा तेल बिक्री गर्ने पम्पलाई तेल दिन बन्द गर्नुहोस्,’ उनले भने,  ‘बढी मूल्यमा तेल बिक्री गरेको भेटिए तपाईंलाई नै कारबाही हुन्छ ।’ उनले नेपालगन्ज डिपो प्रमुख सीताराम पोखरेल, भैरहवाका प्रमुख नागेन्द्र कुर्मी लगायतलाई बढी मूल्यका तेल बिक्री गरेको भेटिए जिल्ला प्रशासनको समन्वयमा कारबाही गर्न फोनबाटै निर्देशन दिएका हुन् । ‘हामीले बढी मूल्यमा तेल बिक्री गर्ने पम्पलाई आपूर्ति रोक्न निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘गैरकानुनी कामलाई वैधानिकता दिन सकिँदैन ।’

देशको पैसा वार्षिक १९ अर्ब रुपैयाँ यसरी जान्छ विदेश

वैदेशिक रोजगारीको कोटा ल्याउन व्यवसायीले दिने भिसा र कमिसनका लागि वार्षिक सवा १९ अर्ब रुपैयाँ हुन्डीमार्फत विदेशिने गरेको छ । व्यवसायीहरुका अनुसार मलेसिया र खाडी मुलुकबाट रोजगारीको कोटा ल्याउन र स्थानीय एजेन्टलाई कमिसन दिन प्रतिव्यक्ति औसतमा ५० हजार रुपैयाँ हुन्डीमार्फत पठाउने गरिन्छ । यो रकम भिसा र कमिसनवापतको हो । गत वर्ष ३ लाख ८४ हजार ५ सयजना नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यसअनुसार भिसा र कमिसनका लागि व्यवसायीले १९ अर्ब २२ हजार रुपैयाँ पठाएको देखिन्छ । व्यवसायीका अनुसार तल्लो वर्गका कामदारको कोटा ल्याउन ४० हजार र केही दक्ष जनशक्तिका लागि ७० हजार रुपैयाँसम्म कमिसन दिएर भिसा ल्याउने गरिएको छ । व्यवसायीहरु यस्तो व्यवसायका लागि मुलुकमा  वैधानिक बाटो नभएकाले बाध्य भएर अवैध बाटो समात्नुपरेको बताउँछन् ।  नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गत वर्ष नै वैधानिक बाटोबाट रकम पठाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो ।

भारतको नक्कल, गरिबलाई परिचयपत्र दिने रे

काठमाडौ, भदौ २६ –भारतका कुनै समय गरिब हटाउ कार्यक्रम थियो । चालिस वर्षपछि त्यही अध्ययन गरेर आएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गरिबलाई परिचयपत्र दिने नयाँ योजना ल्याएका छन् । यो नक्कलको काम सुरु भइसकेको छ । तर यसले प्रतिफल दिने÷ नदिने अहिले भन्न सकिदैन । गरिबी हटाउन राहत प्याकेज दिएर हुँदैन उनीहरुलाई रोजगारी दिएर आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । अनुदान, सहुलियत लगायतका कार्यक्रमले उनीहरुलाई झन् परनिर्भर बनाउँदै लान्छ । त्यो नभएको भए पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न सहुलियतमा दिँदा दिँदै त्यहाँका जनताले आफ्ना उत्पादन लगाउनै छाडेर चामलको लागि धाउँदै हिडेका छन् । यसले झन् उनीहरुलाई परनिर्भर बनाइरहेको छ ।

व्यवसायीको खुलमखुल्ला लुट, सरकार मुकदर्शक

काठमाडौ, भदौं २५ –नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले देशभरका व्यवसायीलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ । एसोसिएसनको निर्देशनपछि व्यवसायीले ५० पैसादेखि एक रुपैयाँसम्म मूल्य बढाएर तेल बेचिरहेका छन् । आयल निगमले एक साताअघि सबै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको दिनमै एसोसिएसनले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । 
एसोसिएसनको निर्देशनपछि व्यवसायीले भैरहवा, बुटवल र दाङमा  प्रतिलिटर एक रुपैयाँ थपेर पेट्रोलियम पदार्थ बेचेका छन् । यस्तै नेपालगन्जमा ७५ पैसा र वीरगन्ज र अमलेखगन्ज क्षेत्रमा २५ पैसा बढाएर बिक्री गरिएको छ । विराटनगर, पोखरा, धनगढीलगायत क्षेत्रमा प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थ बेच्दा ५० पैसा जोडेर लिने गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामैै प्रतिलिटर २५ पैसा थप लिइएको छ ।

आयल निगमभित्रको भद्धा राजनीति

काठमाडौ –आयल निगमभित्रको कर्मचारी राजनीति नेपाली राजनीतिकै पटाक्षेप  भएको छ भन्दा फरक नपर्ला। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यले निगम लगातार घाटामा छ । मक्किदै गएको निगमलाई थप धरासायी बनाउने काम भने त्यहीका कर्मचारीले गरिरहेका छन् ।निगम यस्तो संस्था बनेको छ जसमा कार्यकारी निर्देशकदेखि निर्देशकसम्म खुट्टा तान्न मात्रै लागिरहेका छन् । कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालनै राजनीतिका पहिलो पात्र हुन् । उनी कामु कार्यकारी निर्देशक भएदेखिनै निगमका कुनै कर्मचारीसँग विश्वासमा लिन सकेका छैनन् । उनी आफै निगम र तेल बजारको बारेमा कुनै ज्ञान छैन ।

यसरी बन्दैछ एउटा मात्रै ट्रेड युनियन

काठमाडौ, भदौ २५–सरकारले आगामी मंसिरसम्म चुनाव गराएर आधिकारिक टे्ड युनियन गठन गर्न चासो दिएका बेला मजदुर संगठनहरु पनि यसमा सकारात्मक देखिएका छन्।
उद्योग व्यवसायमा राजनीतिक दलसम्बद्ध युनियनका कारण समस्या उत्पन्न भएको उद्योगी व्यापारीले गुनासो गरे पछि सरकारले आधिकारिक टे्रड युनियनको चुनाव गराउने तयारी गर्दैछ। यही बेला मजदुर संगठनहरुले पनि औद्योगिक क्षेत्र र आफ्ना समस्या समाधान गर्न आधिकारिक टे्रड युनियनको आवश्यकता देख्दै गठनमा सकारात्मक भएका हुन्। 'एकल ट्रेड युनियन बनाउन तीन ट्रेड युनियन सकारात्मक छन्,' नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विष्णु रिमालले भने, 'एकल ट्रेड युनियन कसरी बनाउने भन्ने मोडालिटीबारे हामीबीच छलफल पनि सुरु भएको छ।'

व्यवसायीले व्यवसायीकै निर्णय नमानेपछि.......

काठमाडौ–सरकारले तोकेको मूल्यमा २५ पैसा थपेर तेल बिक्री गर्न नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले गरेको निर्णय व्यवसायीले नमान्ने भएका छन् । आयल निगमले सोमबार मूल्यवृद्धि गरेपछि एसोसिएसनले सबै पेट्रोलियम पदार्थमा २५ पैसा थप्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय उपत्यकाका २० प्रतिशत पम्पले मात्रै लागु गरेका छन् । ८० प्रतिशत पम्पले एसोसिएसनको निर्णय अवैधानिक भन्दै कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
‘निगमले तोकेभन्दा बढी रकम लिएर बेच्नु गैरकानुनी हो,’ एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष एंव जोरपाटी जुबी आयल स्टोर्सका सञ्चालक ध्रुव श्रेष्ठले भने, ‘यो निर्णयले व्यवसायीलाई झन् आलोचित बनाउँछ ।’

सुनको किन भइरहेको छ अभाव ?

काठमाडौ –सुनको भाउ दैनिक रुपमा बढ्दै छ । सुनको भाउ आइतबार अहिलसम्मकै उच्च विन्दु एक तोलाको ६१ हजार १ सय कायम भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको कारोबार नहुने दिन हाम्रो मुलुकमा भने सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उचाईमा पुगेको छ । सुनको भाउ यसरी बढेको छ की बजारमा गएर किन्न सकिने अवस्था छैन । तर सुनको पसलमा किन्ने मान्छेको भीड घटेको छैन । न्युरोड लगायतका सुनपसलमा किन्नेको भीडभाडनै छ । गहना बनाउने मात्रै होइन सुनको ढिक्कै किन्ने पनि बढेका छन् । तर ढिक्कै सुन किन्न पाउने अवस्था पनि छैन । शुक्रवारको मात्रै कुरा गर्ने हो भने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले सुनको मूल्य एक तोलाको ६० हजार तोेकेको थियो तर गहना व्यवसायीले ६० हजार ८ सयमा किन्नु परेको थियो ।

त्यो लालेले एमआरपी तोकेर हुन्छ ?

काठमाडौ –खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले एउटा जुक्ति जुरायो । अतिआवश्यकीय वस्तुको अधिकतम मूल्य(एमआरपी) तोक्ने । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अतिआवश्यकीय वस्तुको मूल्य पनि तोक्यो । यसले मूल्य घट्ने नघट्ने थाहा छैन । तर यो अधिकतम मूल्य तोक्ने निर्णयले सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाई उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झालाई भएको रहेछ । उनले अधिकतम मूल्यवृद्धि गरेर मूल्य नघट्ने भन्दै वाणिज्य सचिव लालमणी जोशीको आलोचना गरिरहेका छन् । उनले व्यवसायीसँगको भेटमा ‘त्यो लाले’ एमआरपी तोकेर हुन्छ भनेर पठाउने गरेका छन् ।

सरकारकै निकाय कालोबजारीको पक्षपोषणमा

काठमाडौ

एकातर्फ सरकार अतिआवश्यकीय वस्तुको कालोबजारी भएको भन्दै अधिकतम मूल्य तोक्छ अर्कोतर्फ भने सरकारी स्वामित्वको आयल निगम आफैले तोकेको मूल्य भन्दा बढी रकम लिएर तेल बिक्री गर्दा पनि मौन समर्थन गर्छ । सरकारको यही द्धैध चरित्रका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्यवृद्धिको भार बेहोर्नुपरेको छ । निगमले चार दिन अघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको भन्दै तेलको मूल्य बढायो । यो मूल्य बढाउनु स्वभाविक थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य एक ब्यारलको १ सय १५ अमेरिकी डलर छ । यसले निगमको घाटा १ अर्ब १७ करोड थियो । घाटा भएपछि मूल्य बढाउनु स्वभाविक मानेपनि निगमले 

आफैले तोकेको मूल्यमा थप रकम लिनु भनेको नाजायज हो ।

कसले हेर्छ जमलको यस्तो दुर्दशा ?

काठमाडौ –राजधानीको जमल । यो चर्चित नाम हो । रानीपोखरी, विश्वज्योति हल, नेपाल सांस्कृतिक संस्थान लगायतका चर्चित स्थानसँग जोडिएको जमल भने पानी पर्ने वित्तिकै जलमग्न हुन्छ । एक झर पानी पर्नेवितिकै यो जलमग्न हुन्छ । यात्रुहरुको विजोग हुन्छ । तर वर्षातमा सबैले दुःख पाउने यो जमलको पानी जम्ने समस्या कहिल्यै समाधान हुँदैन । जब पानी पर्छ अनि फोटो पत्रकारको पहिलो आर्कषण यही हुन्छ ।
 पानी परेको भोलिपल्ट सामाचारका पृष्ठमा जमलमा पानी भरिएको तस्विर छापिन्छ । तर यो पानी किन भरिन्छ ? यसको समाधान के हो भनेर कहिल्यै आउँदै ? राज्यका निकायहरुले पनि जमलमा पानी भरिने समस्यालाई ठूला मानेका छैनन् ।

विपक्षी दलको अड्डीले विकासमा ब्रेक लाग्यो

काठमाडौ –विपक्षी दलको अड्डीले पूर्ण बजेट आउन सकेन् । पूर्ण बजेट नआएर एक तृतियांश बजेट आयो तर राजनीतिक मुद्धा केही पनि सल्टिएको छैन । विपक्षी दलले पूर्ण बजेट आउन नदिएर राजनीतिक जीत पाउन त सफल भए तर विकासलाई भने ब्रेक लगाउने काम गरे । एक तृतियांश बजेटले नयाँ आयोजना आउन सकेनन् वहुवर्षिय र राष्ट्रिय गौरबका आयोजना समेत प्रभावित भएको छ । सरकारका अधिकारीहरुले भलै राष्ट्रिय गौरबका आयोजनालाई कुनै प्रभाव नपार्ने दावी गरेका छन् । तर अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा यी आयोजना पनि प्रभावित भइसकेका छन् । कर्मचारीले सानो रकमका लागि आँखा लगाउने कुरैपनि भएन ।
 वार्षिक बजेट नआएपछि कर्मचारीहरुले पनि विकास आयोजनाका कार्यक्रम स्विकृतीका लागि ढिलाई गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयले साउन १५ गतेभित्रै कार्यक्रम स्विकृत गर्न निर्देशन दिएपनि आयोजना प्रमुखहरुले ढिला गरेका छन् ।

मुख्यसचिवको गर्जनले सुध्रेला त टेलिकम ?

काठमाडौं –नेपाल टेलिकमको सेवाले सबैलाई रुवाएको छ । फोन ग¥र्यो एकैछिनमा हावाहुरी आए जस्तो हुने र काट्नुपर्ने बाध्यता । पहिला यसलाई दुरसञ्चार भनिन्थ्यो अहिले सरकारको सेयर स्वामित्व सर्वसाधारणमा ल्याएपछि टेलिकम भनिन थालियो ।तर सेवामा भने कुनै सुधार आएको छैन । टेलिकमको मोबाइलको गुणस्तर सुधारका लागि धेरै पटक निर्देशनहरु पनि गएका छन् । तर टेलिकमको गुणस्तर जस्ताको तस्तै छ ।

सुनले बनायो व्यापारीलाई मालामाल

काठमाडौ
सुनको मूल्य बढेर मंगलबार प्रतितोला ६० हजार पुगेको छ । दुई सातामा सुनको मूल्य एकतोलाको २३ सय रुपैयाँ बढेको छ । यो आधारमा सुनको मूल्य साताकै एक हजारको दरले बढेको छ ।सातामै एक हजार बढ्ने भएपछि लगानीकर्ता ओइरिनु स्वभाविक हो । सुनचाँदीमा व्यवसायमा रहेका व्यापारीहरुलाई पनि राम्रै भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढ्दा यहाँका सुन व्यापारी मालामाल भएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेको बढ्यै, सरकार, आयल निगम र उपभोक्ताको टाउको दुखाई

काठमाडौ

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेको छ । सोमबारको तुलनामा मंगलबार कच्चा तेल एक ब्यारलमा ६७ सेन्ट बढेर १ सय १६ डलर २९ सेन्ट कायम भएको छ ।

आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको भन्दै हिजैदेखि लागु हुने गरी तेलको मूल्य बढायो । मूल्य बढाउँदा पनि निगमको घाटा ७३ करोड बाँकी नै छ । मूल्यवृद्धिको विरोधमा विपक्षी दलका विद्यार्थी नेताहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । मूल्यवृद्धि फिर्ता नभएमा आन्दोलन सशक्त बनाउने उनीहरुले घोषणा गरिसकेका छन् ।

धिरेन्द्रका विश्वासपात्र सिताराम तेल क्षेत्रमा बदनाम

काठमाडौ, भदौ १९–सिताराम तिमिल्सिना तेल कारोबारमा बदनाम नाम हो । कुनै समय स्वर्गिय पूर्व अधिराज धिरेन्द्र शाहका विश्वासपात्र तिमिल्सिना जब पेट्रोलियम क्षेत्रमा प्रवेश गरे उनले यो व्यवसायलाईनै बदनाम गराउने काम गरिरहेका छन् । हेटौडाका सामान्य परिवारका तिमिल्सिना धिरेन्द्रकै छत्रछायाँमा बसेर केही रकम जोहो गर्न सफल भए । घिरेन्द्रले गर्ने सबै दुई नम्बरी काममा उनी संलग्न भए जसका कारण तिमिल्सिनाले व्यवसाय चलाउन सजिलो भयो । उनै सिताराम अहिले भने तेल कारोबारमा बलिया व्यक्ति हुन् । उनले आयल निगमका प्रत्येक कर्मचारीलाई आफ्नो हातमा लिन सफल भएका छन् । यति मात्रै होइन माओवादीका उच्चतहसम्म उनको प्रत्यक्ष सम्पर्क छ । उनले गरेका हरेक गलत कामको माओवादीको उच्च नेतृत्वबाटै संरक्षण हुने गरेको छ ।

विवादको घेरामा तानिदै खेतान

राजेन्द्र खेतान

काठमाडौ,  भदौ १८–खेतान ग्रुपका अध्यक्ष राजेन्द्र खेतानले दुई वर्षअघि गोर्खा बुअ्ररी बिक्री गरेपछि भनेका थिए ‘अब हामी सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्छौ ।’ अस्पताल, वैक तथा वित्तिय संस्थामा हामी केन्द्रित हुनेछौ ।’ उनले दुई वर्षअघि गरेको घोषणा अनुसार अहिलेसम्म कुनै परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्र, आफु बढाउने व्यवसायीलाई दबाब दिने

काठमाडौ, भदौ १८–आखिर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइहाल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको भन्दै यो सरकारले सबै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो । कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भएको बेला निम्न र मध्यमवर्गलाई मारमा पर्ने गरी मूल्य बढाएको छ । निगमले आइतबार रातीदेखि लागु हुने गरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढायो । पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ ,डिजेल र मट्टितेलमा ४ रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा ११ रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ भने एलपी ग्यासमा एक सिलिन्डरमा ५५ रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ ।

को को छन् कमोडिटीमा सधै कारोबार गर्ने ?

विगत पाँच वर्षमा फष्टाएको कमोडिटी एक्सचेन्जको अवैध कारोबारका पर्दा अहिले आएर खुल्न थालेका छन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता सुरु गरेका सबै कमोडिटी एक्सचेन्जले आफुले मनग्गे कमाउने तर लगानीकर्ताले गुमाउने मात्रै भए ।

अर्थसचिवको दोहोरो चरित्र, प्रतिवेदन थन्क्याएर वाहिर चर्का भाषण

काठमाडौं, भदौ १७

अर्थसचिव कृष्णहरी बास्कोटाले केही ठूला सहकारीले बैक जस्तै गरी सहकारी चलाएको आरोप लगाउँदै ती सहकारीलाई कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले ठूला बचत तथा ऋण सहकारीले ५० करोड भन्दा बढीको कारोबार गरिरहेको बताएका छन् । हिजो राजधानीमा एउटा सहकारीको वार्षिकोत्सबमा उनले यो प्रतिवद्धता गरेका हुन् ।

सहकारीमा धेरै ठूलो वेथिती हुँदा पनि अर्थसचिवको हैसियतले प्रभावकारी काम भएको पाइएको छैन । अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैक र सहकारी विभागले एक वर्षअघि गरिसकेको अध्ययन अर्थमन्त्रालयमा थन्किएको छ । तर सहकारीको सिद्धान्त र मर्म विपरित काम गर्ने कुनै सहकारीलाई कारवाही भएको छैन बरु ढाडस दिने काम भएको छ ।

एक वर्षको अवधिमा ती सहकारीले वित्तिय अनुशासनमा बसेका छैनन् बरु केही सहकारीका सञ्चालक पैसा लिएर भागिसकेका छन् । तर अर्थसचिव बास्कोटाले अझै पनि सार्वजनिक मञ्चमा भाषण गर्दै चेतावनी दिन भने भ्याएकै छन् ।

अर्थसचिवज्यू यसरी भाषण दिनुको साटो धुलो लागेको प्रतिवेदन खोलेर अनुशासन तोडेका सहकारी सञ्चालकलाई कारवाही गर्नुहोस् । होइन भने लोकप्रियताको ढ्वाङ फुकेर नबस्नुहोला । एक वर्षअघि अध्ययन गर्दा देखिएका सहकारी संस्थाको हालत यस्तो थियो ।

तयार हुनुहोस् तेलको मूल्यवृद्धि सहन

काठमाडौ, भदौ १६-तपाई हामी खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिको मारमा थियौ । अब फेरी सवारी भाडाको मारमा पर्नेछौ । सरकारले तेलको भाउ बढाउन लागेको छ । यसले हाम्रो भान्छा थप महँगिनेछ । अहिले सामान्य जनताले आम्दानीबाट खानलगाउन नसक्ने अवस्था छ । फेरी तेलको मूल्य बढ्यो भने निम्न र मध्यमस्तरका लागि जिउँन मुस्किल हुनेछ ।

पहिलाकै प्रतिवद्धताको बेहाल, गैरआवासीयको अर्को प्रतिवद्धताको के होला हाल

काठमाडौ
सातौ गैर आवासीय नेपाली संघको क्षेत्रीय सम्मेलन अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले दुःख पाउने क्रम नरोकिएको भन्दै वैदेशिक रोजगारी गाइडबुक नेपालका सबै गाविसमा निशुल्क वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यो गाइडबुक गैर आवासीय नेपाली संघले तयार पारेको हो । गैरआवासीय नेपालीले जारी गरेको घोषणापत्र यो मात्रै होइन । यसअघि धेरैपटक धेरै प्रतिवद्धता जारी गरेका छन् । तर व्यवहारमा भने धेरै कम मात्रै कार्यान्वयनमा आएका छन् । संघले भन्दा केही सिमित व्यक्तिले नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका छन् । केही व्यक्तिले सामाजिक कामलाई तीब्रता दिएका छन् । तर आलोचकहरुले सामाजिक कामको लागि आवासिय नेपालीनै काफी छन् गैर आवासीय नेपालीले ठूला लगानी र सीप भियाउनुपर्छ । त्यस्तो लगानीबाट मात्रै मुलुकमा रोजगारी र आर्थिक विकासमा सघाउ पु¥याउँछ ।

लोकप्रियताको पारो बढाउँदा शुन्यमा झर्ला है प्रधानमन्त्री ज्यू

काठमाडौ, भदौ १६
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उकालो लागिरहेको छ । मूल्य उकालो लाग्नुको मुख्य कारण अमेरिका र युरोपले इरानलाई लगाएको नाकावन्दीनै प्रमुख हो । मूल्य उकालो लागेपछि सरकारको स्वामित्वको नेपाल आयल निगम घाटा बढ्दैछ । अगस्ट १५मा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाएको मूल्य अनुसार निगमको घाटा ४१ करोड भन्दा बढी थियो । सेप्टेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अझ बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शुक्रवार मात्रै कच्चा तेलको मूल्य एक ब्यारलको १ सय १४ डलर ७४ सेन्ट पुगिसकेको छ । आइओसीले सेप्टेम्बरमा पठाउने नयाँ मूल्यले निगमको घाटा ७० करोड भन्दा माथि हुनेछ । यो घाटापछि निगमका लागि दुई वटा मात्रै विकल्प छ । मूल्यवृद्धि वा सरकारको अनुदान ।
पूर्ण बजेट नआएकोले निगमले अनुदान पाउने सम्भावना कम छ । निगमले मूल्यवृद्धि वा अनुदानको दुई विकल्प सरकारका सामू पेस गरिसकेको छ । तर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई मूल्य बढाएर आफ्नो लोकप्रियताको पारो अझ घटाउन चाहदैनन् जसका कारण उपभोक्ताले तेलको लागि लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता फेरी सुरु हुँदैछ । एक लिटर तेल लिन घन्टौ लाइन देखि दशैमा ग्यास नपाएर आक्रान्त बन्नुपर्ने सम्भावना पनि छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले मूल्य बढाउन नदिएर आफ्नो लोकप्रियताको पारो घट्न नदिने मनसाय बनाएपनि दशैमा उपभोक्ताले ग्यास नपाएर उनको लोकप्रियता शुन्यमा झर्ने हो हेर्न बाँकी छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईले यतिखेर इराननै गएका छन् । उनले इरानसँगै तेलको सम्झौता गरेर नेपाल ल्याउने सपना पालेर यी विकल्पहरु नसोचेका हुन् की ?

विदेशबाट फर्किएकाको शिक्षामन्त्रीले गरे प्रशंशा, गाईपालन र कृषि फर्म मात्रै होइन अरु सीप चाहियो

गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनको सातौ क्षेत्रीय सम्मेलन सिड्नीमा सुरु भएको छ ।
स्थानीय होटल मेन्जिजमा तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले एनआरएनहरुलाई नेपालमा पूंजी र सीप लगानी बढाउन आग्रह गरे ।
 उनले नेपालमा इन्जिनियरिङ कलेज, मेडिकल कलेज, पोलिटेक्निक कलेजमा लगानी गर्न एनआरएनलाई आग्रह गरे ।  ‘नेपाली बिदेश आएर पैसामात्र कमाएका छैनन्,’ शर्माले भने, ‘नेपालीले धेरै सीप र सभ्यता सिकेका छन् ।  बिदेशबाट फर्कर गाइपालन, कृषि फर्म सञ्चालन उदाहरणीय बनेका छन् ।’
राष्ट्र बैंकका गर्भनर युवराज खतिवडाले एनआरएनले नेपालीकै रुपमा र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रुपमा पनि नेपालमा लगानी गर्नसक्ने बताए ।
सम्मेलनमा उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झा र पूर्वमन्त्री भीम रावलले राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनिरहेकोले सकारात्मक सोच्न गैरआवासीय नेपालीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
एनआरएनका संस्थापक डा. उपेन्द्र महतो, एनआरएन अध्यक्ष जीवा लामिछाने, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार लगायतले अब एनआरएनले योजना बनाउने होइन कार्यान्वयन गरेर विश्वासको वातावरण बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । एनआरएनका पदाधिकारीले नेपालमा लगानी गर्न दुबई सम्मेलनको घोषणा अनुसार सातौ क्षेत्रिय सम्मेलनले पनि यसै विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय लिने बताएका छन् । उद्घाटन सत्रपछि सुरु भएको कार्यशालामा सामूहिक लगानी सम्बन्धी समितिले नेपालमा लगानीका विषयमा छलफल समेत गरेको थियो ।  इन्भेष्टमेन्ट एण्ड इनोभेसन नाराका साथ चलिरहेको सम्मेलनमा अस्ट्रेलियाबाट मात्रै पचास लाख डलर लैजाने प्रतिवद्धता आएको छ ।

यो कस्तो देश प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि झन् कालोबजारी

काठमाडौ, भदौ १४
कस्तो देश । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तीन दिनअघि व्यवसायी र सरकारलाई बोलाएर कालोबजारी नगर्न निर्देशन दिन्छन् । तर त्यसको उल्टो प्रतिक्रिया आउँछ । उनको निर्देशनपछि झन् बजारमा कालोबजारी र मिसावटका मात्रै समाचार आउँछन् । हिजो उपत्यकामा उत्पादन भएका खानेपानी दुषित भएको समाचार वाहिर आएको थियो अहिले भने  जलेश्वरमा पेट्रोल एक लिटरको १ सय ७० रुपैयाँसम्म बिक्री भएको समाचार आएको छ । जलेश्वरका चारवटै पेट्रोल पम्पमा१० दिनदेखि अभाव भएपछि व्यापारीले लुकिछिपी पेट्रोल महँगोमा बिक्री गरेका हुन् । १२० रुपैयाँ लिटर पर्ने पेट्रोललाई अहिले उपभोक्ताले बजारमा१५० देखि १७० रुपैयाँसम्म तिरिरहेका छन् ।
पेट्रोल पम्पमा पेट्रोलको अभाव भए पनि जलेश्वरको शंकरचोक, दुर्गाचोक, नगरपालिका चोक, खैराचोक, जिरोमाइल र बुद्धिजीवी चोकलगायत ठाउँका पान पसल र किराना पसलमा छ्याप्छ्याप्ती पेट्रोल पाइन्छ ।
बजारमा पाइने पेट्रोलको मूल्य चर्को हुनाका साथै परिमाणमा समेत घटी रहेको भए पनि स्थानीय प्रशासन यसबारे मौन रहेको छ ।

जनतालाई खैत ग्यास कार्ड प्रधानमन्त्री ज्यू

काठमाडौ, भदौ १४

सरकारले तामझामका साथ वितरण सुरु गरेको ग्यास कार्ड अहिलेसम्म सर्वसाधरणले पाउन सकेका छैनन् । तात्कालिन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले वैशाख ५ गते प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई ग्यास कार्ड वितरण गरेको थियो । तर पाँच महिना वितिसक्यो न जनताले ग्यास कार्ड पाए नत सहुलियतमै ग्यास कार्ड । बरु यो योजनाले फाइदा मात्रै दियो ग्यास बिक्रेता महासंघलाई । महासंघले कार्ड बिक्री गरेर आम्दानी गर्ने तर दायित्व भने केही पनि बेहोर्न नपर्ने । महासंघले केही स्थानमा कार्ड वितरण गरिरहेको छ । तर त्यसको तथ्यांक राख्ने काम आयल निगमले गरेको छ । कार्ड विक्रि गर्दाको रकम सबै महासंघ लिन्छ । तर निगमले भने छुट्टै कर्मचारी नियुक्ती गरेर कार्ड वितरणको तथ्यांक राखिरहेको छ । नाफा जति एउटा संस्थाले खाने तर दायित्व भने निगमलाई बोकाउने काम भएको छ । तर सरकार भने यही योजनालाई सफल बनाउन उर्दी जारी गरिरहन्छ । सरकारका मुख्य सचिवदेखि वाणिज्य सचिवसम्म कार्ड वितरण प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिन्छन् । ग्यास उद्योगीलाई सहयोगको वातावरण बनाउन चेतावनी दिन्छन् । तर कार्ड वितरणको जिम्मा पाएको महासंघले भने कार्ड वितरणमा कुनै सक्रियता देखाउँदैन । महासंघका अधिकारीहरु निगमसँग कार्ड वितरणको बारेमा छलफल पनि गर्दैन् । महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्याल आफ्ना गृहजिल्ला गुल्मीका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई भेटेर कार्ड वितरणलाई अघि बढाउन दबाब दिन्छन् ।
‘कार्ड वितरणमा हामीसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा महासंघका अध्यक्ष अर्याल भने मुख्यसचिवलाई भेटेर हामीलाई निर्देशन मात्रै दिन लगाउँछन्,’ निगमका कर्मचारी भन्छन्, ‘अर्यालले सबैलाई मिलाएकोले कार्ड वितरणमा असफल भएपनि उनलाई कुनै चिन्ता छैन ।’ महासंघले १० रुपैयाँमा कार्ड वितरण गरिरहेको छ । ग्यास कार्ड वितरण मात्रै होइन विक्रेता नियुक्तीमा समेत राम्रै कमाई गर्न सफल भयो । तर ग्यास बिक्रेताका लागि चाहिने मापदण्ड लागु भएनन् । महासंघले नियुक्तीका लागि लिने रकम मात्रै उठाएको निगमका कर्मचारी बताउँछन् ।

नेपाली कम्पनीको कमाल, एसियाको सय सूचीमा एफ वनसफ्ट

काठमाडौं, भदौ १३– मोबाइल बैकिङ र सूचना प्रविधि सम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माता कम्पनी एफ वान सफ्ट इन्टरनेसनललाई रेडहेरिङले २०१२ का लागि एसियामा नविनतम प्रविधिका लागि काम गर्ने कम्पनीहरुको अन्तिम सूचीमा राखेको छ ।
रेडहेरिङले सूचीकृत गर्ने एसियामा नविनतम प्रविधिका लागि काम गर्ने कम्पनीको सूचीमा पर्ने एफ वान सफ्ट नेपालको पहिलो कम्पनी
भएको दाबी गरिएको छ ।  रेडहेरिङले विश्वमा पूराना प्रविधिलाई विस्थापित गर्दै नयाँ प्रविधि अपनाउने सूचना प्रविधि सम्बन्धी कम्पनीलाई सम्मानित गर्न यस्तो सूची बनाउँछ । रेडहेरिङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विरजस्ता कम्पनीलाई पनि सुरुवातका दिनमा भविष्यका सम्भावनायुक्त कम्पनीका रुपमा सूचीकृत गरेको थियो ।
रेडहेरिङका प्रकाशक एवं प्रमुख कार्यकारी एलेक्स भियक्सले एफ वान सफ्टमा भविष्यका लागि ठूलो सम्भावना देखिएकाले एक सयको सूचीमा राखिएको बताए । एफ वान सफ्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविणराज पोखरेलले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा आफ्नो कम्पनी सूचीकृत भएपछि गर्वानुभुत भएको बताए ।
‘हाम्रो कामलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पहिचान दिएको छ, यसले हामीलाई थप नयाँ प्रविधिको विकास गर्न हौसला प्रदान गरेको छ, यो
सूचीमा नेपालबाट पर्ने हामी पहिलो कम्पनी हौं, यसले हामीलाई अत्यन्तै खुशी बनाएको छ,’ उनले भने ।
नेपालमा वित्तीय सुविधालाई सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट अझ व्यापक बनाउन कम्पनीको प्रयास अब अझ व्यापक बन्ने उनले बताए ।
यो सूचीमा छानिएका कम्पनीले सेप्टेम्बर १० देखि १२ सम्म रेडहेरिङ एसियाको मञ्चमा आफ्नो योजनाका बारेमा प्रस्तुती दिने कार्यक्रम
छ ।
यो सूचीमा छानिन वित्तीय कार्यक्षमता, गुणस्तरीय व्यवस्थापन, रणनीतिक योजनाको गुणात्मकता र गुणस्तरीयतालाई मापदण्ड बनाइन्छ,’रेडहेरिङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नौलो तरीकाले काम गरेर ठूलो सम्भावना देखाएको र कम्पनीको छवि राम्रो भएकोलाई सम्मानित गर्दै आएको संस्थाले जानकारी दिएको छ ।‘यो वर्ष धेरै प्रशंसनीय काम भएका छन्, भियक्सले भने, ‘विश्व वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक नभए पनि धेरै कम्पनीले नविनतम र अनौठो प्रविधि ल्याएका छन् । उनले धेरै कम्पनीले ल्याएका नविनतम प्रविधिले प्रतिस्पर्धी कम्पनी छान्न कठिन भएको बताए । एफ वान सफ्टले भारत, चीन, पाकिस्तान, न्युजिल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, जापान, हङकङ, सिंगापुरका कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । एक सयको सूचीबाट
छानिएपछि कम्पनीले अमेरिका, दक्षिण अमेरिका र युरोपका कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।

ठूला व्यापारीले मात्रै नगद बुझेपछि निकासी अनुदान परिमार्जन हुँदै

काठमाडौ, भदौ १३
सरकारले तेस्रो मुलुकमा सामान निकासी गर्ने उद्योगलाई मात्र नगद अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनाउन सुरु गरेको छ ।
नेपाल व्यवसाय मञ्चले करिब दुई साताअघि उच्चस्तरीय व्यवसाय मञ्चमा पेस गरेको प्रस्तावमा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरेकालाई मात्र अनुदान दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेपछि सरकारले यसको कार्यविधि बनाउन लागेको हो । ‘नगद अनुदान दुरुपयोगको गुनासो आएपछि तेस्रो मुलुकमा सामान निकासी गर्नेलाई मात्रै नगद अनुदान दिने गरी कार्यविधि बन्न लागेको छ,’ उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव अनीलकुमार ठाकुरले नागरिकलाई बताए ।
उनका अनुसार कार्यविधि बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ । समितिमा राष्ट्र बैंकका गर्भनर, अर्थ, उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन् । समितिले भदौ तेस्रो सातासम्म उद्योग मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउनेछ । 
सरकारले निकासी व्यापार बढाउने उद्देश्यले दिएको अनुदान दुरुपयोग भएको व्यवसायीले आरोप लगाउँदै आएका छन् । अहिले परिवत्र्य मुद्रा (डलर) मा सामान निकासी गर्ने सबैले नगद अनुदान पाउँदै आएका थिए । परिवत्र्य मुद्राका आधारमा निकासी अनुदान दिँदा यहाँ उत्पादन भएका सामान भन्दा भारतबाट ल्याएर निकासी गरेका उद्योगीले पाएपछि तेस्रो मुलुकमा मात्रै अनुदानको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
ठाकुरका अनुसार कार्यविधि असोजदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।  भदौसम्म भने अहिलेकै विधिमार्फत  उद्योगीले नगद अनुदान पाउनेछन् । ‘नगद अनुदान दुरुपयोग भएको गुनासो आउन थालेपछि तेस्रो मुलुक सामान निकासी गर्ने उद्योगीलाई मात्रै दिने गरी कार्यविधि बन्न लागेको हो,’ उनले भने । ठाकुरका अनुसार उद्योगी व्यवसायीले माग गर्दै आएजस्तै निकासी अनुदानलाई सरलीकृतको प्रयास हुनेछ ।
‘उद्योगीहरुले निकासी अनुदानको प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न हामीलाई आग्रह गर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘उद्योगीको आग्रहका आधारमा फ्ल्याटमा अनुदान दिने गरी सम्बोधनको प्रयास हुनेछ ।’
 अहिलेसम्म चारवटा धागो उद्योग, तीन वटा तयारी पोसाक, एउटा पस्मिना उद्योग, २४ दाल उद्योग, ११  गलैंचा, ३ हस्तकला, २ छाला उद्योग, ४ कफी उत्पादक सहकारी, ३ अन्य उद्योग गरी ५७ उद्योगले नगद अनुदान पाएका छन् । अहिले उद्योग विभागले नेपालबाट निकासी भएका सामानको मूल्य अभिवृद्धिको आंकडा निकालेर नगद अनुदान दिएको छ । यसरी नगद अनुदान दिँदा ठूला उद्योगीको प्रभावका भरमा दिएको तेस्रो मुलुक निकासी गर्ने उद्योगीको आरोप लगाएका थिए । नेपालबाट निकासी हुने तयारी पोसाक, पस्मिना, गलैंचा, हस्तकला लगायत वस्तुलाई विभिन्न बहानामा अनुदान दिन नखोजेको आरोप लगाउँदै  ठूला घरानाका दाल र चाउचाउ उद्योगलाई सजिलै अनुदान दिएर दुरुपयोग गरिएको उनीहरुको आरोप थियो ।
निकासीसँग सम्बन्धित १८ वटा व्यवसायिक संगठनले मूल्य अभिवृद्धिका आधार बनाएर दिइदै आएको निकासी अनुदान कार्यविधि अव्यवहारिक भएको भन्दै निकासीकै आधारमा फ्ल्याटमा दुई प्रतिशत दिन माग गरेका थिए । बजेट आउनुअघि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर उनीहरुले यो आग्रह गरेपनि पूर्ण बजेट नआएकाले सम्बोधन हुन सकेको थिएन । सरकारले निकासी व्यापार खस्किँदै गएपछि यसमा सुधार ल्याउन सरकारले तीन वर्षदेखि नगद अनुदान दिने व्यवस्था सुरु गरेको थियो ।
सरकारले बजेटमार्फत् नेपालबाट डलरमा निकासी गर्ने उद्योगीले मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । परिवत्र्य मुद्रा बैंकमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रका आधारमा निर्यात गर्ने उद्योगलाई दुई प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि भए तीन तथा ८० प्रतिशतभन्दा बढी भए चार प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

किन भाग्छन् ठूला व्यापारी

काठमाडौ भदौ १४
चामलको मूल्य एक महिनाको बीचमा १० रुपैयाँ भन्दा बढ्यो । चिनीको मूल्य अझ बढेर एक किलोमा २० रुपैयाँ बढ्यो । मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढेपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ठूला व्यापारीको गोदाममा अनुगमन गर्न सरकारी निकायलाई निर्देशन दिए । यही निर्देशनलाई मान्दै वाणिज्य विभागको टोली बुधवार कुलेश्वरमा रहेका खाद्यान्नका ठूला व्यापारीका अनुगमन गर्न गयो । तर अनुगमन गर्न जाँदा सबै खाद्यान्न व्यापारी पसल बन्द गरेर भागिसकेका थिए ।
कुलेश्वरका व्यापारी भागेका यो पहिलो पटक होइन । पटक पटक उनीहरु यसरीनै भागेर कारवाहीबाट उम्किने गरेका छन् । एक वर्षअघि विभागको टोली जाँदा सबै व्यापारीले पसल छाडेर कुलेलाम ठोकेका थिए । त्यसपछि विभागको टोलीले लाहाछाप लगाएर हिड्ेका थिए । तर त्यही व्यापारीहरुले तात्कालिन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई ‘नगद नारायण’ बुझाएपछि कुनै कारवाही नगरी फुत्किएका थिए । यो कुलेश्वरका व्यापारीले अहिलेपनि त्यही रुप देखाए । कुलेश्वरका ठूला खाद्यान्न व्यापारीमा नाम चलेका उद्योगी छन् । यी व्यापारीहरु राजनीतिक संक्रमणको फाइदा उठाउँदै मूल्य बढाएर नाफाखोरीहरु छन् । ती नाफाखोरीले यसरीनै राजनीतिज्ञलाई भजाएर उपभोक्तालाई भने मूल्यवृद्धिको भार बोकाइरहेका छन् । यही व्यापारी हुन् जसले भारतबाट दाल ल्याएर नेपालको भन्दै नगद अनुदान लिएका थिए ।

ग्यासको पाइपलाइन पनि नेपाल आउने

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले एलपी ग्यासको पाइपलाइन नेपालसम्म जोड्न प्रस्ताव गरेको छ। आइओसीको ग्यास पाइपलाइन बरौनीसम्म आएको छ।

'आइओसीले ग्यास पाइपलाइन नेपालसम्म जोड्न मौखिक प्रस्ताव गरेको छ,' आयल निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले  भने, 'हामीले औपचारिक प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरेका छांै।' आइओसीले पाइपलाइन मुजफ्फरपुरसम्म ल्याउने र त्यहाँबाट नेपालसम्म जोड्न प्रस्ताव गरेको हो। 

'आइओसीले ग्यास पाइपलाइन अहिले मुजफ्फरपुरसम्म ल्याउन लागेको छ। त्यहाँबाट नेपालसम्म जोड्न चाहेको हो,' उनले भने, 'ग्यासको पनि पाइपलाइन जोड्न सकियो भने हामीलाई फाइदा हुनेछ।'

अग्रवालले पेट्रोलियम पाइपलाइनसँगै जोडेर ग्यास पाइपलाइन ल्याउन सकिने बताए। ग्यास पाइपलाइन निर्माण भए ढुवानी भाडा सस्तो हुनेछ। अहिले ग्यास ढुवानीका लागि महँगो शुल्क तिर्नुपरिरहेको छ। बरौनीबाट काठमाडौंसम्म एक बुलेट ग्यास ल्याउँदा एक लाखभन्दा बढी रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

पेट्रोलियम पाइपलाइन अनिर्णित
नेपाल र भारतबीच अमलेखगन्ज-रक्सौल पाइपलाइन बनाउने १५ वर्षअघि निर्णय भए पनि अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। आइओसीले पाइपलाइन निर्माण गरिदिने प्रस्ताव गरे पनि अघि बढ्न सकेको छैन।
आइओसीले पछिल्लो समयमा पठाएको पेट्रोलियम पाइपलाइनको प्रस्ताव वाणिज्य मन्त्रालयमा पुगेर बसेको छ। आइओसीले अमलेखगञ्ज- रक्सौल ४१ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण गरिदिने र दस वर्षपछि नेपाललाई फिर्ता दिने प्रस्ताव गरेको थियो।
'हामीले आइओसीले पछिल्लो समयमा पठाएको प्रस्तावलाई वाणिज्य मन्त्रालयमा पठाएका छौं,' अग्रवालले भने, 'तर यो प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको छैन।' आइओसीको यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि मात्रै निर्माण अघि बढ्छ। स्रोतका अनुसार अहिले यो परियोजना अघि बढाए विरोध हुने अनुमान गरी वाणिज्यमा प्रस्ताव पुगेर थन्किएको हो।
'भारतलाई पाइपलाइन निर्माण गर्न दिँदा सरकारको आलोचना हुने मनौवैज्ञानिक डरले प्रस्ताव थन्किएर बसेको छ,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'नभए यो आयोजना बढाउन कुनै गाह्रो छैन। यो परियोजनाले मुलुकलाई नै फाइदा गर्छ।'
आइओसीको प्रस्तावमा पाइपलाइन निर्माणमा लागेको खर्च पेट्रोलियम पदार्थ पठाउँदा कटाउँदै जाने उल्लेख छ। आइओसीले सात वर्षमा पाइपलाइन निर्माणमा लागेको खर्च उठाउने र बाँकी तीन वर्ष नाफा लिने प्रस्ताव गरेको छ।

शंकर ग्रुपको लगानी बालुवामा पानी

काठमाडौ, भदौ १३
सर्वोच्च अदालतले सिमेन्टमा लेमिनेटेड बोरा प्रयोग तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन बुधवार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी शंकर ग्रुपलाई भएको छ । शंकर ग्रुपले लेमिनेटेड बोरा उत्पादनको लागि २० करोड लगानी गरेर शंकर सिन्थेटिक स्थापना गरेको थियो । यो समूहले वातावरण र उद्योग मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारेर यो निर्णय गराएको थियो । सबै व्यवसायीलाई चिढ्याएर एकलौटी रुपमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने यो समूहको सपना साकार भएन । यो समूहले हिजो मात्रै विज्ञापन छापेर लेमिनेटेड बोराको बुकिङ खुल्ला भएको जनाएको थियो । एउटा बोराको भ्याट वाहेक १८ रुपैयाँ लाग्ने र नोभेम्बरमा पाउने भन्दै गरेको विज्ञापन बालुवामा पानी भएको छ । सिमेन्ट उत्पादक संघ र नेपाल उभन एन्ड स्याक उद्योग संघले लेमिनेटेड बोरा कार्यान्वयनमा आएमा सिमेन्टको कारोबारनै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको थियो ।

विदेश जाने पाकादेखि युवासम्म

काठमाडौ, भदौ १२
मोरङका ५० वर्षे बिमबहादुर भण्डारी बगैंचा हेरचाह गर्ने काममा साउदी अरब जाँदैछन् । उमेर बढी भए पनि छोराको उपचार खर्च जुटाउन साउदी जानुपरेको उनी बताउँछन् ।
‘कान्छो छोरोलाई मुटुको रोग छ । उसको उपचार खर्च कमाउन तीन वर्षलाई विदेश जाँदैछु,’ भण्डारीले  भने, ‘यहाँको कमाइले घर खर्च चलाउनै मुस्किल छ ।’ भण्डारी ग्लोबल एलायन्स म्यानपावरमार्फत साउदी जान लागेका हुन् । एक लाख तिरेर जान लागेका भण्डारी वनस्थलीको एलायन्स टेक्निकल एन्ड रिसर्च सेन्टरका सबैभन्दा पाका व्यक्ति हुन् ।
स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएपछि वैदेशिक रोजगारीमा युवादेखि पाका उमेरका पनि जान थालेका छन् ।
१९ वर्षका भीमबहादुर घर्ती मलेसिया जाँदैछन् । ‘यहाँ बसेर के काम ? कमाइ पनि हुँदैन । यहाँ बस्नुभन्दा विदेश गएर केही कमाइ गर्न सकियो भने भविष्यलाई सजिलो हुन्छ,’ उनले भने । उनी बालुवाटारको ग्लोबल स्टार म्यानपावरबाट मलेसिया जान लागेका हुन् । एक लाख १० हजार रुपैयाँ तिरेर उनी मलेसियाको इलोक्ट्रोनिक्सन कम्पनीमा काम गर्न जाँदैछन् ।
नुवाकोटकी मिनु तामाङ पाख्रिन अभिमुखीकरण तालिम लिइरहेकी छिन् ।  छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिने सपना बोकेर उनी विदेसिँदै छिन् । ‘दुई बच्चा छन् । श्रीमानको कमाइले मात्रै राम्रोसँग पढाउन सकिएन,’ उनले भनिन्, ‘विकल्प नभएपछि विदेश गएर कमाइ गर्ने सोच बनाएकी हुँ ।’ उनका श्रीमान् काठमाडौंमा गाडी चलाउँछन् ।
‘दुई÷तीन वर्ष काम गरेपछि छोराछोरीको पढाइ त राम्रो हुन्छ । हामीले त पढ्न नसकेर दुःख पाइयो,’ उनले भनिन् ।
नवलपरासीकी रिजा रुम्बाको सपना पनि पाख्रिनको भन्दा फरक छैन । उनी पनि ९० हजार तिरेर मलेसियाको इलोक्ट्रोनिक्स कम्पनीमा काम गर्न जाँदैछिन् । ‘ऋण धन जम्मा गरेर मलेसिया जाँदैछांै । यहाँ वmुनै काम पाइएन । पाइए पनि कमाइ राम्रो हुँदैन,’ उनले  भनिन्, ‘विदेशमा केही वर्ष दुःख गरेर राम्रो कमाइ हुन्छ भने किन नजाने ?’
विदेश जान लागेका यी सबैको एउटै सपना छ– विदेशमा गएर राम्रो कमाइ गर्ने र आर्थिक अवस्था सुधार्ने । तर विदेश जान लागेका यी सबै कामदारलाई आफ्नो म्यानपावर एजेन्सीबारे राम्रो ज्ञान छैन । कोही गाउँकै एजेन्टबाट यहाँसम्म आएर पैसा बुझाएका छन् भने कोहीलाई अझै पनि वmुन म्यानपावर एजेन्सीबाट जाँदैछु भन्ने जानकारी छैन ।
बुधबार अभिमुखीकरण तालिम संस्थाको अनुगमनका व्रmममा भेटिँदा वmुनै म्यानपावर एजेन्सीले बढी रकम असुलेको समेत भेटिएको थियो । बढी रकम असुल्ने मेनपावरको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले नाम टिपेका छन् । 
मलेसिया जाने कामदारले ८० हजारभन्दा बढी तिर्नुपर्दैन् तर अभिमुखीकरण तालिम संस्थामा भेटिएका कामदारले एक लाख १० हजार रुपैयाँसम्म तिरेको भेटिएको थियो । ‘विदेश जानु अहिलेको बाध्यता छ । तर यसमा बेथिति पनि छन्,’ भट्टराई भन्छन्, ‘सुधारको प्रयास भइरहेको छ ।’ 
स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएपछि विदेसिनेको संख्या दिनदिनै बढ्दो छ । विभागको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष तीन लाख ८५ हजार नेपाली वैधानिक रूपमा रोजगारीका लागि विदेसिएका छन् । कामका लागि छिमेकी मुलुक भारत जाने नेपालीको संख्या

मलेसियामा म्यानपावरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा

काठमाडौ, भदौ १२
म्यानपावर व्यवसायीबीच भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण मलेसिया जाने कामदारले महँगो रकम तिर्नुपरेको सरोकारवालाले बताएका छन् । वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजद्वारा सोमबार आयोजित मलेसिया रोजगारी चुनौति र अवसर विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले यो कुरा बताएका हुन् ।
‘नेपालीको पहिलो श्रम गन्तब्य व्यवसायीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले महँगो हुँदै गएको छ,’ उनीहरुले भने, ‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न नसकिए व्यवसायनै समाप्त हुनेछ ।’ कार्यक्रममा श्रम तथा रोजगारमन्त्री कुमार बेल्वासेले मलेसियामा देखिएको समस्यालाई संबोधन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।
‘मलेसियामा अहिले देखिएको समस्या हटाउन मन्त्रालय सक्रिय हुनेछ,’ उनले भने, ‘यो गन्तब्यलाई जोगाउन व्यवसायीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।’ वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक सूर्य भण्डारीले खाडीको तुलनामा मलेसिया नेपालीका लागि उपयुक्त गन्तब्य भएको बताउँदै राम्रो गन्तब्यलाई जोगाउन व्यवसायीहरुले नैतिकताभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बताए ।
‘मलेसिया नेपालीका लागि सबैभन्दा राम्रो गन्तब्य हो । हावापानी र समाज उदार भएकोले नेपालीहरुले सहजै काम गर्न सक्छन्,’
 समाजका अध्यक्ष मदन श्रेष्ठले मलेसियामा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दा व्यवसायी र कामदार दुबै मारमा परेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निर्वतमान अध्यक्ष सोमलाल बटाजु, पूर्व अध्यक्ष तिलकराना भाट , प्रेम कटुवाल लगायतले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न पहल गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थिए ।

कम पढेकाले पनि क्यानडा जान पाउने

काठमाडौं
उच्च शिक्षालाई आफ्नो मुलुकमा भिœयाएको क्यानडाले कम पढेका व्यक्तिलाई पनि प्रवेश दिने भएको छ । क्यानडाले अर्को वर्षदेखि अध्यागमन प्रणालीमा परिवर्तन गरेर कम पढेकालाई पनि आफ्नो मुलुकमा लैजाने भएको हो । क्यानडाका अध्यागमनमन्त्री जेसन केनीका अनुसार अग्रेजीमा दख्खल भएका व्यक्तिले कामदारलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । उनका अनुसार १८ देखि ३५ वर्ष उमेर पुगेकालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
तल दिइएको छनौट प्रक्रिया विवरणका अनुसार IELTS मा ७ वा सो भन्दा बढी स्कोल प्राप्त गरेमा अंग्रेजी भाषाका हरेक विधामा ६ अंक गरी २४ अंकसम्म प्राप्त गर्न सकिने देखिएको छ ।
उदाहरणस्वरुप यदी Listening, Speaking, Writing र Reading गरी हरेक विधामा ७ स्कोर ल्याएको छ भने अंग्रेजी भाषामा मात्र २४ अंक प्रदान गरिने छ । त्यसैगरी ६.५ स्कोर प्राप्त गरेमा प्रति विधा ५ गरी बढीमा २० अंक र ६ ल्याएमा बढीमा १६ अंक प्राप्त गर्न सकिने देखिएको छ । यस अगाडी IELTS मा ६ ल्याउनेले बढीमा ६ अंकमात्र प्राप्त गर्नेगर्दथ्यो ।
अझ त्यो भन्दापनि महत्वपूर्ण त अंग्रेजी भाषामा कम्तिमा पनि ६ स्कोर (IELTS) ल्याउनुपर्ने अन्यथा इम्मिग्रेशन आवेदन नै गर्न नपाउने प्रावधान राखिने प्रवल सम्भावना रहेको छ ।
त्यसैगरी उमेरको हकमा ३५ बर्ष मुनिकालाई बिशेष प्राथमिकता दिइने देखिएको छ जसको फलस्वरुप १८ देखि २५ बर्ष मुनीकालाई १२ अंक दिइएको देखिएको छ ।
अध्ययनको बिषयमा भने डाक्टर गरेको व्यक्ति अर्थात पी. एचडी. गरेको व्यक्तिले मात्र २५ अंक पाउने देखिन्छ । जसको मतलब एम.बी.बी.एस. वा मेडिकल डाक्टर गरेको नभएर एम.ए. पश्चातको पी.एचडी. भनेर बुझ्नु पर्नेहुन्छ ।

क्यानडा अध्यागमन मन्त्री जेशन केनी

बिदेशमा अध्ययन गरिएको एकेडेमिक सर्टिफिकेटहरुलाई पहिले नै क्यानडामा पठाई इक्युभेलेन्सी गराउनुपर्ने र सोहीको आधारमा अध्ययनको अंक दिइने देखिन्छ । एडेप्टेबिलीटिको हकमा यदी मूख्य आवेदकले पहिले नै क्यानडामा आई कम्तीमा एक बर्ष कामको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्तिले सोझै १० अंक प्राप्त गर्ने देखिन्छ भने श्रीमती वा श्रीमानको अंग्रेजी भाषामा सामान्य ज्ञान अर्थात IELTS मा ४ स्कोर गरेको छ भने ५ अंक पाउने देखिएको छ ।
यस अगाडी श्रीमान वा श्रीमतीको योग्यतामा अंक दिइएकोमा त्यसलाई हटाई अब अंग्रेजी भाषामा अंक दिइन लागिएको हो जसका लागि IELTS गर्नुपर्ने र कम्तीमा ४ वा सो भन्दा बढी स्कोर ल्याउनुपर्ने देखिएको छ ।
कामको अनुभवको हकमा भने कम्तीमा एक बर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने तर अधिकतम् अंक प्राप्त गर्नको लागि ६ वा सो भन्दा बढी बर्ष कामको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने देखिएको छ ।

ऋषि शर्मा भन्छन्– कामदार निशुल्क विदेश पठाएका छौं

कुन मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाइरहनुभएको छ?

ऋषि शर्मा

निर्देशक

लक्की एचआर सोलुसन प्रालि

हामीले साउदी अरब, मलेसिया, युएई, कतार र बहराइनमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाइरहेका छौ। गत वर्ष हामीले ३ हजार ५ सय ५१ जना कामदार विदेश पठाएका थियौ। श्रम बजारमा दक्ष कामदार कम आउने भएकोले हामीले पठाएकोमा बढी अदक्ष छन्। यो वाहेक अर्धदक्ष कामदार पठाएका छौ। हाम्रो चाहना दक्ष कामदार पठाउने हो तर विदेश जाने दक्ष कामदार पाउनै सकिदैन। विदेश जाने अधिकांश व्यक्ति ग्रामिण भेगका हुन्। अर्ध दक्ष र दक्ष कामदार पठाउन गाउँमा प्राविधिक तालिम केन्द्र आवश्यक पर्छ।
अर्ध दक्ष दक्ष कामदार पठाउन के गर्नुपर्ला?
वैदेशिक रोजगार क्षेत्र कहिल्यैपनि राज्यको दायित्व भित्र परेन्। देशको बजेटभन्दा धेरै रकम विदेशमा काम गर्ने कामदारले पठाएको रेमिट्यान्स आएको छ। तर विदेश जाने कामदारलाई तालिममा लगानी भने शुन्य छ। सरकारले तालिम दिएर विदेश कामदार पठाउने हो भने रेमिट्यान्स रकम अहिलेको भन्दा दोब्बर आउँछ। सरकारले स्थापना गरेको सिटीभिटीलाई गाउँसम्म पुर्‍याउन आवश्यक छ। सिटीभिटीको मुख्य उदेश्य भनेकै प्राविधिक तालिम दिनु हो। हामीजस्तो म्यानपावर चलाउनेले तालिम संस्था चलाउन सकिदैन। विदेश जाने कामदारलाई तालिम दिने दायित्व सरकारकै हो। प्राविधिक तालिम दिएमा यही पनि रोजगारी गर्न पाउँछन् विदेशकै लागी पर्दैन्।

डेरिभेटिभ एक्सचेन्जबाट डलरको अवैध कारोबार

काठमाडौं, भदौ ११

 वस्तुको मूल्यलाई आधार बनाएर डेरिभेटिभ कारोबार गराउने उद्देश्यले खुलेका एक्सचेन्ज कम्पनीले गैरकानुनी रुपमा डलरको समेत किनबेच सुरु गरेका छन्। नियामक निकाय नभएको फाइदा उठाउँदै कम्पनीहरुले आयात-निर्यातमा संलग्न व्यापारी र डेरिभेटिभमा लगानी गर्ने कोर (नियमित) समूहका लागि डलरको फ्युचर कारोबार गर्न थालेका हुन्। 

विदेशी विनिमय ऐनअनुसार कसैले पनि विदेशी मुद्राको फ्युचर कारोबार गर्न पाउँदैन। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि फ्युचर कारोबारको अनुमति दिएको छैन। अहिले सञ्चालित कमोडिटी मेटल एक्सचेन्ज (कोमेन), मर्कन्टायल एक्सेचन्ज नेपाल (मेक्स), नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एन्डेक्स), नेपाल स्पट एक्सचेन्ज (एनएसई), वेल्थ एक्सचेन्ज (वेल्थ) र कमोडिटी फ्युचर एक्सचेन्ज (वेक्स) ले डलरको गैरकानुनी रुपमा फ्युचर कारोबार गरेका हुन्।