माओवादी विचलनः रक्सी उद्योग सशस्त्र आन्दोलनमा बन्द, सरकारमा आएपछि खुल्ला

सरकारले एक दशकपछि नयाँ मापदण्ड बनाएर मदिरा र बियर उद्योग चलाउन दर्ता खुला गरेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादी भातृ संगठन अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारी मदिरा विरोधी आन्दोलनमा सक्रिय भएपछि २०५८ मा तत्कालीन सरकारले मदिरा उद्योग दर्तामा रोक लगाएको थियो। अहिले माओवादीकै सरकार भएका बेला दर्ता खुलेको हो। मुलुकको कुल राजस्व संकलनमा यो क्षेत्रको योगदान ठूलो छ। सरकारले तीन महिनाअघि नयाँ उद्योग स्थापना नहुँदा विदेशी मदिराको परनिर्भरता बढ्दै गएको निर्ष्कष निकाल्दै उद्योग दर्ता खुला गर्नेबारे उद्योग विभागलाई मापदण्ड तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो।
'विगतमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला मदिरा पिउन रोक लगाउने आन्दोलनका कारण उद्योग दर्ता बन्द गरिएको थियो। त्यो बेला सञ्चालनमा रहेका उद्योग अरु उद्योगमा परिवर्तन गर्ने निर्णयसमेत भएको थियो,' उद्योगमन्त्री अनीलकुमार झाले  भने, 'मदिरा उद्योग अन्य उद्योगमा परिवर्तन हुन सकेन। मदिरा पिउने क्रम रोकिएन बरु विदेशबाट आउने क्रम बढेपछि हामीले दर्ता खोल्न बाध्य भएका हांै।' उनका अनुसार दर्ता बन्द हुँदा भएका उद्योगले मनपरी भाउ राखेर बिक्री गर्ने क्रम बढेको छ। 'लाइसेन्स लिएका मदिरा उद्योगले मनपरी भाउ राखेर बिक्री गरिरहेको पाइएको छ,' उनले भने, 'मदिरा उद्योगीको एकाधिकार रोक्न पनि उद्योग खुला गर्न आवश्यक थियो।' उद्योग मन्त्रालयले नयाँ मदिरा र वियर उद्योग स्थापना र क्षमता वृद्धिका लागि मापदण्ड तयार गरेर उद्योग दर्ता खुला गरेको हो।

अहिले मुलुकमा ५२ डिष्टिलरी कम्पनी र पाँच वियर कम्पनी सञ्चालनमा छन्। मदिरा उत्पादक संघ भने सरकारको यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। संघका पदाधिकारी अहिले सञ्चालनमा भएका उद्योगकै अवस्था नाजुक भएकाले नयाँ उद्योगको लाइसेन्स दिनु अर्थ नभएको बताउँछन्। 'अहिले रहेका ५२ डिस्टिलरी उद्योगमध्ये पाँच वटाको मात्रै राम्रो अवस्था छ,' संघका अध्यक्ष रवि केसीले भने, 'भएका उद्योगकै क्षमता तीन दोब्बर गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै नयाँ उद्योगको दर्ता खुला गर्दा समस्या निम्तिनेछ।' उनका अनुसार सबैभन्दा बढी अन्तशुल्कः लाग्ने उत्पादनमा जथाभावी उद्योग खोल्न दिन हुँदैन। अहिले नेपालमा उपभोग हुने मदिरामध्ये ८० प्रतिशत स्वदेशले नै धान्छ भने बीस प्रतिशत विदेशबाट आयात हुन्छ। उद्योग विभागमा अहिले एक सयभन्दा बढी मदिरा उद्योगले दर्ताका लागि आवेदन दिएका छन्। यी उद्योगले नयाँ मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ आवेदन गर्नुपर्नेछ। नयाँ मापदण्ड अनुसार मदिरा र बियर उद्योग स्थापनाका लागि पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उद्योगले व्यावसायिक उत्पादनको प्रमाण पेस गरेपछि मात्र धरौटी फिर्ता पाउने छ। नयाँ मापदण्डमा उद्योग दर्ता गर्दा तोकिएका सर्तहरु तथा स्वीकृत मापदण्डअनुरुप काम नगर्ने उद्योगको धरौटी जफत गर्न सकिने व्यवस्था छ। यस्ता उद्योगको क्षमता वृद्धिका लागि पनि तीन लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। यो धरौटी पनि व्यावसायिक उत्पादन भएको प्रमाण पेस गरेपछि मात्रै फिर्ता गरिने मापदण्डमा छ। नयाँ मापदण्डअनुसार मदिरा र बियर उद्योग स्थापना गर्दा अस्पताल र विद्यालयभन्दा पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्नेछ। यसअघि यस्ता उद्योग स्थापना गर्दा ऐतिहासिक महŒवका मठ- मन्दिर, अस्पताल, विद्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने प्रावधान थियो। नयाँ उद्योग दर्ता वा क्षमता वृद्धिको स्वीकृति दिएपछि यसको जानकारी अनिवार्य रुपमा आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिनुपर्नेछ। स्थानीय निकायबाट मदिरा निषेधित क्षेत्रमा नयाँ मदिरा उद्योग स्थापना गर्न नपाइने व्यवस्थालाई कायम गरिएको छ। तीस युपीभन्दा कमका मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगमा विदेशी लगानीलाई बन्देज लगाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा परिचित ट्रेडमार्क प्रयोग गरी नेपालमा मदिरा र वियर उद्योग स्थापना गर्न इच्छुक विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरिने मापदण्डमा छ।नयाँ मापदण्डअनुसार व्यक्तिको नाममा इजाजत पत्र प्राप्त गरेपछि तीस दिनभित्रै कम्पनी दर्ता गर्नुपर्नेछ। कम्पनीमा इजाजत प्राप्त व्यक्तिको न्यूनतम बीस प्रतिशत सेयर लगानी हुनुपर्ने र धरौटी फिर्ता नहुञ्जेलसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था व्यवस्था गरिएको छ। धरौटी फिर्ता गर्नु अगाडीनै कम्पनीको सेयर बिक्री गरेको पाइए धरौटी जफत गरेर औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ अनुसार थप कारबाही गरिने मापदण्डमा छ। नयाँ मापदण्डअनुसार उद्योगबाट वातावरण तथा जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न ब्रुअरी र डिस्टिलरीको (बोटलिङ सहित) हकमा न्यूनतम ३ (तीन) हेक्टर र ब्लेन्डिङ/बोटलिङ मात्र गर्ने उद्योगको हकमा न्यूनतम १ हेक्टर जमिन हुनुपर्नेछ।
नयाँ मापदण्डअनुसार डिस्टिलरी स्थापना गर्दा मोलासिस ट्यांकको क्षमता वार्षिक स्वीकृत क्षमताको आधारमा गणना गर्दा न्यूनतम एक महिनालाई पुग्ने हुनुपर्ने, जडान हुने होल्डिङ , ब्लेन्डिङ र वाटर स्टोरेज टं्याक स्टेनलेस स्टिल हुनुपर्ने, अनिवार्य रुपमा फिलिङ मेसिन हुनुपर्ने, गुण नियन्त्रणका लागि प्रयोगशाला हुनुपर्ने, स्वदेशी अन्न प्रयोग गर्ने उद्योगले स्वीकृत क्षमताको अधिकतम १० प्रतिशतमात्रै अन्न प्रयोग गर्न पाउनेलगायत सर्त राखेको छ। बियर उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पाइपलाइन अनिवार्य रुपमा स्टिलनेस स्टिल हुनुपर्ने र गुण नियन्त्रण गर्ने प्रयोगशाला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उद्योगको नियमित अनुगमन गर्न उद्योग विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा आन्तरिक राजस्व विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।