ठूला व्यापारीले मात्रै नगद बुझेपछि निकासी अनुदान परिमार्जन हुँदै

काठमाडौ, भदौ १३
सरकारले तेस्रो मुलुकमा सामान निकासी गर्ने उद्योगलाई मात्र नगद अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनाउन सुरु गरेको छ ।
नेपाल व्यवसाय मञ्चले करिब दुई साताअघि उच्चस्तरीय व्यवसाय मञ्चमा पेस गरेको प्रस्तावमा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरेकालाई मात्र अनुदान दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेपछि सरकारले यसको कार्यविधि बनाउन लागेको हो । ‘नगद अनुदान दुरुपयोगको गुनासो आएपछि तेस्रो मुलुकमा सामान निकासी गर्नेलाई मात्रै नगद अनुदान दिने गरी कार्यविधि बन्न लागेको छ,’ उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव अनीलकुमार ठाकुरले नागरिकलाई बताए ।
उनका अनुसार कार्यविधि बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ । समितिमा राष्ट्र बैंकका गर्भनर, अर्थ, उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन् । समितिले भदौ तेस्रो सातासम्म उद्योग मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउनेछ । 
सरकारले निकासी व्यापार बढाउने उद्देश्यले दिएको अनुदान दुरुपयोग भएको व्यवसायीले आरोप लगाउँदै आएका छन् । अहिले परिवत्र्य मुद्रा (डलर) मा सामान निकासी गर्ने सबैले नगद अनुदान पाउँदै आएका थिए । परिवत्र्य मुद्राका आधारमा निकासी अनुदान दिँदा यहाँ उत्पादन भएका सामान भन्दा भारतबाट ल्याएर निकासी गरेका उद्योगीले पाएपछि तेस्रो मुलुकमा मात्रै अनुदानको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
ठाकुरका अनुसार कार्यविधि असोजदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।  भदौसम्म भने अहिलेकै विधिमार्फत  उद्योगीले नगद अनुदान पाउनेछन् । ‘नगद अनुदान दुरुपयोग भएको गुनासो आउन थालेपछि तेस्रो मुलुक सामान निकासी गर्ने उद्योगीलाई मात्रै दिने गरी कार्यविधि बन्न लागेको हो,’ उनले भने । ठाकुरका अनुसार उद्योगी व्यवसायीले माग गर्दै आएजस्तै निकासी अनुदानलाई सरलीकृतको प्रयास हुनेछ ।
‘उद्योगीहरुले निकासी अनुदानको प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न हामीलाई आग्रह गर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘उद्योगीको आग्रहका आधारमा फ्ल्याटमा अनुदान दिने गरी सम्बोधनको प्रयास हुनेछ ।’
 अहिलेसम्म चारवटा धागो उद्योग, तीन वटा तयारी पोसाक, एउटा पस्मिना उद्योग, २४ दाल उद्योग, ११  गलैंचा, ३ हस्तकला, २ छाला उद्योग, ४ कफी उत्पादक सहकारी, ३ अन्य उद्योग गरी ५७ उद्योगले नगद अनुदान पाएका छन् । अहिले उद्योग विभागले नेपालबाट निकासी भएका सामानको मूल्य अभिवृद्धिको आंकडा निकालेर नगद अनुदान दिएको छ । यसरी नगद अनुदान दिँदा ठूला उद्योगीको प्रभावका भरमा दिएको तेस्रो मुलुक निकासी गर्ने उद्योगीको आरोप लगाएका थिए । नेपालबाट निकासी हुने तयारी पोसाक, पस्मिना, गलैंचा, हस्तकला लगायत वस्तुलाई विभिन्न बहानामा अनुदान दिन नखोजेको आरोप लगाउँदै  ठूला घरानाका दाल र चाउचाउ उद्योगलाई सजिलै अनुदान दिएर दुरुपयोग गरिएको उनीहरुको आरोप थियो ।
निकासीसँग सम्बन्धित १८ वटा व्यवसायिक संगठनले मूल्य अभिवृद्धिका आधार बनाएर दिइदै आएको निकासी अनुदान कार्यविधि अव्यवहारिक भएको भन्दै निकासीकै आधारमा फ्ल्याटमा दुई प्रतिशत दिन माग गरेका थिए । बजेट आउनुअघि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर उनीहरुले यो आग्रह गरेपनि पूर्ण बजेट नआएकाले सम्बोधन हुन सकेको थिएन । सरकारले निकासी व्यापार खस्किँदै गएपछि यसमा सुधार ल्याउन सरकारले तीन वर्षदेखि नगद अनुदान दिने व्यवस्था सुरु गरेको थियो ।
सरकारले बजेटमार्फत् नेपालबाट डलरमा निकासी गर्ने उद्योगीले मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । परिवत्र्य मुद्रा बैंकमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रका आधारमा निर्यात गर्ने उद्योगलाई दुई प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि भए तीन तथा ८० प्रतिशतभन्दा बढी भए चार प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।