पछिल्लो समयमा सरकारले गरेको अर्को स्टन्ट हो १५ खाद्यवस्तुको अधिकतम मूल्य तोक्ने काम गरेको छ । यो लोकप्रियताको लागि गरिएको निर्णय मात्रै हो । सरकारले निजी व्यवसायीले दिएको मूल्यका आधारमा अधिकतम मूल्य तोक्ने काम गरेको छ । सरकारले तोकेको भन्दा सस्तो मूल्यमा बजारमा ती वस्तुहरु पाइरहेका थिए । यो फगत लोकप्रियताको लागि गरिएको निर्णय हो । यो निर्णयलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसलाई सस्तो लोकप्रियताको संज्ञा दिइसकेको छ ।
‘अस्वभाविक मूल्यवृद्धिको कारण सिन्डिकेट र कार्टेलिङबाट भएको हो । तर सरकारले गैरकानुनी बजारलाई नियमन गर्न छोडेर सस्तो लोकप्रियताको लागि एमआरपी तोक्ने काम गरेको छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘यो निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ महासंघले खुलमखुल्ला सस्तो लोकप्रियता भनेर सरकारको कडा आलोचना गरिसकेको छ । यो सस्तो लोकप्रियता भन्दा केही होइन । सरकारले एमआरपी तोकेपछि बजार अनुगमनको संयन्त्रनै छैन । बजार अनुगमनको संयन्त्र नभएको र अनुगमन गर्न नसकेपछि भगत प्रचारवाजीका लागि यो स्टन्ट लिइएको हो भन्दा फरक नर्पला । ठूला व्यापारीले खाद्यान्न भन्डार गरेर मूल्य बढाइरहेका छन् । ती व्यापारीलाई कारवाही गर्नुको साटो साना व्यापारीलाई मात्रै तर्साइरहेको छ । मूलमा भइरहेको गलत कामलाई छोडेर अन्यत्रै कारवाही गर्नुको कुनै तुक छैन । यसको अर्थ भनेको लोकप्रियताको लागि गरिएको प्रचारवाजी भन्दा अर्को केही हुनैसक्दैन ।
No comments:
Post a Comment