सरकारले तीन वर्षदेखि स्थिर आयकरको छुट सीमा यो वर्ष बढाउने तयारी गरेको
छ। अहिले अविवाहितका लागि एक लाख ६० हजार र विवाहितका लागि २ लाख रुपैयाँ
वार्षिक आम्दानी गर्नेलाई सरकारले आयकर छुट दिँदै आएको छ।
'तीन वर्षदेखि आयकरको छुट सीमामा परिवर्तन गरिएको छैन,' अर्थ सचिव
कृष्णहरि बास्कोटाले भने, 'यो अवधिमा महँगी पनि बढेको छ। यसैले आगामी
बजेटमा छुटको सीमा बढाउने गरी निर्णय गरिनेछ।' उनले छुटको सीमा भने तोक्न
चाहेनन्। यो वर्ष भारतले पनि आयकरको छुट सीमा बढाएको उनले बताए।अहिले २ लाखभन्दा बढी वार्षिक आम्दानी गर्ने व्यक्तिले १५ प्रतिशत आयकर
तिर्नुपर्छ। यस्तै धेरै कमाउनेले ३५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था
सरकारले गरेको छ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कर दाखिला गर्दा अञ्जानमा मिसम्याच भएको कारोबारलाई सरकारले एकपटक छुट दिने तयारी गरेको बताए।
'थाहा नभएर एकपल्ट राजस्वमा 'मिसम्याच' भएकालाई जरिवाना छुट दिने विषयमा सरकार सकारात्मक छ,' पुनले भने, 'हामीले निर्णय गरेका छैनौ तर, सकारात्मक रुपमा लिने सोच बनाएका छौ।' अहिले मिसम्याच गरी राजस्व छली गर्ने व्यवसायीको संख्या ४० हजार पुगिसकेको छ।उनका अनुसार जिल्ला तहका धेरै व्यवसायी कम पढे लेखेका भएकाले भ्याटलगायत विषयमा समस्या आएको छ। उनले सरकारले एकपटक 'मिसम्याच' लाई मिनाहा गरे पनि आगामी दिनमा दोहोरिए भने कडा कारबाही गरिने स्पस्ट पारे।
'यो समस्या फेरि दोहोरिएमा सरकारले कडा कारबाही गर्छ।
पटकपटक गरेकोलाई गल्ती मानिँदैन नियत नै देखिन्छ,' उनले भने, 'आगामी दिनमा यस्ता समस्या नआओस्।' अहिले आन्तरिक राजस्व विभाग र यसका मातहतका कार्यालयले गरिरहेको अनुसन्धानमा मिसम्याचको समस्या बढी देखिएको छ। हजारौंको संख्याका व्यवसायीले मिसम्याच गरेकाले सबै व्यवसायीलाई कारबाही गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार छैन। कतिपय व्यवसायीले नियतवस राजस्व छल्न यो प्रक्रिया अपनाएका छन् भने कतिपयले भ्याटलगायतका राजस्वका नीति नियमबारे नजान्दा यस्तो गल्ती गरेका छन्। विभाग र मातहतका कार्यालयका अधिकारीले कसले नियतवस गरेको र कसबाट अञ्जानमा भएको हो भनी गल्ती खुट्टाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसैले सरकारले एकपटकलाई छुट दिन खोजेको हो।अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै ठूला करदाता पनि बढेकाले उनीहरुका लागि तोकिएको सीमा (थ्रेसहोल्ड) बढाउने तयारीमा सरकार लागेको जानकारी दिए।
अहिले ठूला करदाताका रुपमा दर्ता हुन वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ बराबर कारोबारको 'सिलिङ' तोकिएको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सीमा ४० वा ५० करोड रुपैयाँ बनाइँदैछ। व्यवसायीले पनि सीमा ५० करोड बनाउन माग गर्दै आएका छन्। '२५ करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। अहिले जिल्ला/जिल्लामासमेत ठूला करदाताको संख्या बढिरहेको छ,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले भने, 'ठूला करदाताको थ्रेसहोल्ड बढाउने बेला भइसकेको छ। तर कति बढाउने भन्ने टुंगोमा पुगिएको छैन।' गत वर्ष ठूला करदाताको संख्या ७ सय २२ थियो। ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार यो वर्ष संख्या बढेर एक हजार पुग्ने अनुमान छ। अर्थमन्त्री पुनले सरकारी बैंकलाई गाउँगाउँसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धतासमेत गरे।अर्थसचिव बास्कोटाले ठूला करदाताको सिलिङ बढाउने तयारी भए पनि टुंगो भने नभएको बताए। 'ठूला करदाताको सिलिङ बढाउनुपर्ने देखिइसकेको छ। तर कति गर्नेबारे भने अहिलेसम्म टुंगोमा पुग्न सकिएको छैन,' उनले भने।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले तीन वर्षभित्र ७५ वटै जिल्लामा कर कार्यालय स्थापना हुने जानकारी दिए।'करदातालाई कर बुझाउन कुनै समस्या नहोस् भनेर ७५ वटै जिल्लामा कर कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नेछांै,' उनले भने। उनले कर सुधार वर्ष मनाउने क्रममा हरेक कार्यालयले दुईवटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए। शर्माले भ्याटबारे राजस्व प्रशासनलाई मात्रै अपजस दिने काम भएको बताउँदै व्यवसायीले समेत इमान्दार भएर बिलबिजक जारी गरे समस्या नआउने दाबी गरे।'भ्याट कार्यान्वयनबारे सबैभन्दा बढी राजस्व प्रशासनलाई गाली सुन्नुपरेको छ,' उनले भने, 'तर भ्याट कार्यान्वयनमा व्यवसायीको पनि प्रमुख भूमिका रहन्छ। व्यवसायीले राम्रोसँग बिलबिजक जारी गरे कुनै समस्यानै रहँदैन।'उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष दिनेश गोल्छाले विश्वव्यापी रुपमा बिलबिजक मूल्यलाई भन्सार मूल्यांकनमा आधार बनाए पनि नेपालमा भने 'रिफरेन्स' मूल्यलाई आधार बनाउने गरिएको बताए।'व्यवसायीले ल्याएको विलजिक मूल्यलाई लत्याएर 'रिफरेन्स' मूल्यलाई आधार बनाउने गरिएको छ,' उनले भने, 'यसले व्यवसायीले धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ।' गोल्छाले भन्सार प्रशासन चार बजेनै बन्द हुँदा निकासीमा समस्या परेको बताउँदै भन्सार प्रशासन बेलुका १० बजेसम्म खोल्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरे।'निकासी बढाउने हो भने भन्सार प्रशासन बेलुका १० बजेसम्म खोले सामान पठाउन कुनै समस्या हुँदैन। अहिलेको समयमा व्यवसायीले समयमा सामान पठाउन नसकेर 'डेमरेज' शुल्क तिरिरहनुपरेको छ,' उनले भने।
'थाहा नभएर एकपल्ट राजस्वमा 'मिसम्याच' भएकालाई जरिवाना छुट दिने विषयमा सरकार सकारात्मक छ,' पुनले भने, 'हामीले निर्णय गरेका छैनौ तर, सकारात्मक रुपमा लिने सोच बनाएका छौ।' अहिले मिसम्याच गरी राजस्व छली गर्ने व्यवसायीको संख्या ४० हजार पुगिसकेको छ।उनका अनुसार जिल्ला तहका धेरै व्यवसायी कम पढे लेखेका भएकाले भ्याटलगायत विषयमा समस्या आएको छ। उनले सरकारले एकपटक 'मिसम्याच' लाई मिनाहा गरे पनि आगामी दिनमा दोहोरिए भने कडा कारबाही गरिने स्पस्ट पारे।
'यो समस्या फेरि दोहोरिएमा सरकारले कडा कारबाही गर्छ।
पटकपटक गरेकोलाई गल्ती मानिँदैन नियत नै देखिन्छ,' उनले भने, 'आगामी दिनमा यस्ता समस्या नआओस्।' अहिले आन्तरिक राजस्व विभाग र यसका मातहतका कार्यालयले गरिरहेको अनुसन्धानमा मिसम्याचको समस्या बढी देखिएको छ। हजारौंको संख्याका व्यवसायीले मिसम्याच गरेकाले सबै व्यवसायीलाई कारबाही गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार छैन। कतिपय व्यवसायीले नियतवस राजस्व छल्न यो प्रक्रिया अपनाएका छन् भने कतिपयले भ्याटलगायतका राजस्वका नीति नियमबारे नजान्दा यस्तो गल्ती गरेका छन्। विभाग र मातहतका कार्यालयका अधिकारीले कसले नियतवस गरेको र कसबाट अञ्जानमा भएको हो भनी गल्ती खुट्टाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसैले सरकारले एकपटकलाई छुट दिन खोजेको हो।अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै ठूला करदाता पनि बढेकाले उनीहरुका लागि तोकिएको सीमा (थ्रेसहोल्ड) बढाउने तयारीमा सरकार लागेको जानकारी दिए।
अहिले ठूला करदाताका रुपमा दर्ता हुन वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ बराबर कारोबारको 'सिलिङ' तोकिएको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सीमा ४० वा ५० करोड रुपैयाँ बनाइँदैछ। व्यवसायीले पनि सीमा ५० करोड बनाउन माग गर्दै आएका छन्। '२५ करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। अहिले जिल्ला/जिल्लामासमेत ठूला करदाताको संख्या बढिरहेको छ,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले भने, 'ठूला करदाताको थ्रेसहोल्ड बढाउने बेला भइसकेको छ। तर कति बढाउने भन्ने टुंगोमा पुगिएको छैन।' गत वर्ष ठूला करदाताको संख्या ७ सय २२ थियो। ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार यो वर्ष संख्या बढेर एक हजार पुग्ने अनुमान छ। अर्थमन्त्री पुनले सरकारी बैंकलाई गाउँगाउँसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धतासमेत गरे।अर्थसचिव बास्कोटाले ठूला करदाताको सिलिङ बढाउने तयारी भए पनि टुंगो भने नभएको बताए। 'ठूला करदाताको सिलिङ बढाउनुपर्ने देखिइसकेको छ। तर कति गर्नेबारे भने अहिलेसम्म टुंगोमा पुग्न सकिएको छैन,' उनले भने।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले तीन वर्षभित्र ७५ वटै जिल्लामा कर कार्यालय स्थापना हुने जानकारी दिए।'करदातालाई कर बुझाउन कुनै समस्या नहोस् भनेर ७५ वटै जिल्लामा कर कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नेछांै,' उनले भने। उनले कर सुधार वर्ष मनाउने क्रममा हरेक कार्यालयले दुईवटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए। शर्माले भ्याटबारे राजस्व प्रशासनलाई मात्रै अपजस दिने काम भएको बताउँदै व्यवसायीले समेत इमान्दार भएर बिलबिजक जारी गरे समस्या नआउने दाबी गरे।'भ्याट कार्यान्वयनबारे सबैभन्दा बढी राजस्व प्रशासनलाई गाली सुन्नुपरेको छ,' उनले भने, 'तर भ्याट कार्यान्वयनमा व्यवसायीको पनि प्रमुख भूमिका रहन्छ। व्यवसायीले राम्रोसँग बिलबिजक जारी गरे कुनै समस्यानै रहँदैन।'उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष दिनेश गोल्छाले विश्वव्यापी रुपमा बिलबिजक मूल्यलाई भन्सार मूल्यांकनमा आधार बनाए पनि नेपालमा भने 'रिफरेन्स' मूल्यलाई आधार बनाउने गरिएको बताए।'व्यवसायीले ल्याएको विलजिक मूल्यलाई लत्याएर 'रिफरेन्स' मूल्यलाई आधार बनाउने गरिएको छ,' उनले भने, 'यसले व्यवसायीले धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ।' गोल्छाले भन्सार प्रशासन चार बजेनै बन्द हुँदा निकासीमा समस्या परेको बताउँदै भन्सार प्रशासन बेलुका १० बजेसम्म खोल्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरे।'निकासी बढाउने हो भने भन्सार प्रशासन बेलुका १० बजेसम्म खोले सामान पठाउन कुनै समस्या हुँदैन। अहिलेको समयमा व्यवसायीले समयमा सामान पठाउन नसकेर 'डेमरेज' शुल्क तिरिरहनुपरेको छ,' उनले भने।
No comments:
Post a Comment