सरकारकै निकाय कालोबजारीको पक्षपोषणमा

काठमाडौ

एकातर्फ सरकार अतिआवश्यकीय वस्तुको कालोबजारी भएको भन्दै अधिकतम मूल्य तोक्छ अर्कोतर्फ भने सरकारी स्वामित्वको आयल निगम आफैले तोकेको मूल्य भन्दा बढी रकम लिएर तेल बिक्री गर्दा पनि मौन समर्थन गर्छ । सरकारको यही द्धैध चरित्रका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्यवृद्धिको भार बेहोर्नुपरेको छ । निगमले चार दिन अघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको भन्दै तेलको मूल्य बढायो । यो मूल्य बढाउनु स्वभाविक थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य एक ब्यारलको १ सय १५ अमेरिकी डलर छ । यसले निगमको घाटा १ अर्ब १७ करोड थियो । घाटा भएपछि मूल्य बढाउनु स्वभाविक मानेपनि निगमले 

आफैले तोकेको मूल्यमा थप रकम लिनु भनेको नाजायज हो ।

 यस्तो नाजायज काम गरेपनि निगमले कारवाही गरेको छैन निगम व्यवस्थापनले । प्रत्येक तेलमा २५ पैसा बढी लिएर कालोबजारी गरेपनि सरकारको ध्यान गएको छैन । यो खुलमखुल्ला लुट हो । व्यवसायीले निगमबाट तेल बेचेर मनग्गे नाफा गरेकै छन् । निगमले एक लिटर डिजेलमा १ रुपैयाँ ७४ पैसा र पेट्रोलमा २ रुपैयाँ ४६ पैसा व्यवसायीलाई दिएको छ । यति मुनाफा हुँदा पनि व्यवसायीले थप मुनाफा खाने दाउ निकाले र त्यसलाई निगम व्यवस्थापनले मौन समर्थन जनायो ।  नभए निगम व्यवस्थापनले कालोबजारी गर्न किन सघाउँथे ।  निगम स्रोतका अनुसार कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालसँग मोलमोलाई गरेर अतिरिक्त रकम लिएका हुन् । निगम भित्रका कर्मचारीले गर्ने यस्तै अनियमितताले तेल क्षेत्रको सुधार हुन सकेको छैन भने तेलको मूल्य बढाउँदा आलोचना हुने गर्छ ।

 निगमका कर्मचारी र व्यवसायी मिलेर गर्ने सिन्डिकेट र कार्टेलिङले निगमको सुधार हुन सकेको छैन । सस्तो लोकप्रियताको लागि अतिआवश्कीय वस्तुको अधिकतम मूल्य तोकेर मात्रै हुँदैन । आफ्ना संस्थानले व्यवसायीले बढी मुनाफा गरेर बिक्री गर्न दिइरहेको हेरे मात्रै पुग्छ । 

अधिकतम मूल्य तोकेर उपभोक्ताले सस्तो पाउने कुनै आधार छैन । सस्तो लोकप्रियताको लागि यस्ता निर्णय गर्नुभन्दा संस्थानले गरिरहेको अनियमितता रोके मात्रै पुग्छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले दुई महिनाअघि व्यवसायीसँग मिलेर चिनीको मूल्य बढाएपछि चिनीको मूल्य आकासिएको छ । सरकारी संस्थानै व्यापारीको पक्षपोषणमा लागेपछि मूल्य रोकिदैन ।