आयल निगमको पुँजीवृद्धिमा अर्थ र वाणिज्यको झगडा

 अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण बजेट नआएकाले तत्कालै रकम दिन नसकिने भन्दै आयल निगमको पुँजी वृद्धि प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । खुद सम्पत्ति १२ अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको आयल निगमको अधिकृत पुँजी १९ अर्ब पु¥याउने प्रस्ताव निगम सञ्चालक समितिले गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको निर्णयप्रति वाणिज्य सचिव लालमणि जोशीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनी निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पनि हुन् । ‘पुँजी वृद्धि गर्न तत्कालै १० अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने रहेछ । पूर्ण बजेट नआएकाले रकम दिन नसकिने जवाफ पठाएका हौं,’ अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले भने । अर्थले पुँजी वृद्धि तत्कालै गर्न नसक्ने जनाएपछि निगमको शुक्रबार बसेको विशेष साधारणसभाविना निष्र्कष सकिएको छ ।‘हामीले निगमलाई व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ भनेर पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव गरेका थियांै ।
अर्थले अचानक अस्वीकार गरिदियो,’ वाणिज्य सचिव जोशीले भने, ‘कि यो संस्थालाई बन्द गरिदिनुप¥यो, होइन भने व्यावसायिक रुपमा अघि बढाउन सहयोग गर्नुप¥यो ।’ उनले पुँजी वृद्धि गरेपछि निगमलाई व्यावसायिक रुपमा अघि बढाउन सकिने बताउँदै पुँजी वृद्धिपछि मात्रै रणनीति साझेदार भिœयाउन सकिने बताए । उनले अर्थकै सुझावका आधारमा विशेष साधारणसभाबाट गर्न पुँजी वृृद्धि गर्न खोजिएको उल्ल्ेख गर्दै अर्थले विशेष साधारणसभाको अघिल्लो दिन प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बताए । उनले पुँजी वृद्धि नगर्ने निर्णय गर्दा वाणिज्य मन्त्रालयलाई एकपल्ट नसोधेको गुनासो गरे । ‘पुँजी वृद्धि गर्न नमिल्ने हो भने एकचोटि हामीलाई सोधेको भए हुन्थ्यो । तर साधारणसभा बस्ने अघिल्लो राति पुँजी वृद्धि अस्वीकारको निर्णय भएछ,’ जोशीले भने, ‘निगम सञ्चालक समितिको हरेक निर्णयलाई अर्थसचिवले कुनै चासो दिनुभएको छैन ।’  साधरणसभामा जोशीले हरेक विषयमा अर्थ मन्त्रालय बाधक बनेको र निगमको सञ्चालक समितिको निर्णयलाई कमजोर बनाएको भन्दै सबैले सञ्चालक समितिबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । निगमको पुँजी वृद्धिको निर्णय पारित गर्न विशेष साधरणसभा डाकिएको थियो । निगमले १९ अर्ब अधिकृत पुँजी, १० अर्ब चुक्ता पुँजी र १८ अर्ब जारी पुँजी पु¥याउने प्रस्ताव गरेको थियो । ‘पूर्ण बजेट नआएकाले हामीले तत्कालै पैसा दिनसक्ने थिएनौं । रकम नदिई निगमको पुँजी वृद्धिको निर्णय सदर गरेर केही हुँदैन्थ्यो,’ मन्त्रालयका सहसचिव एंव संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख खुमराज पुञ्जालीले भने, ‘मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाउने विषय पनि पूर्ण बजेट नआई सम्भव थिएन । यी सबै विषय बजेटमा समेट्न सकिने भएकाले अहिले नसकिने पत्र पठाएका हांै ।’ निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले पुँजी वृद्धिको प्रस्तावलाई फेरि व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिले अघि बढाउने निर्णय भएको बताए ।उनका अनुसार पुँजी वृद्धि र सरकारले तेल ल्याउन दिएको ऋण अपलेखन गर्ने पत्र फेरि पठाउने निर्णय भएको छ । आयल निगमको विविध पक्षबारे अध्ययन गर्न भीम आचार्यको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले निगमको पुँजी बढाउन सुझाव दिएको थियो । निगमले पुँजी वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे फेरि निगमका सञ्चालक समिति सदस्य एंव अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव राजीव गौतमको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरेको थियो । यो समितिले दिएको सुझावलाई आधार मानेर पुँजी बढाउने निर्णय गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन नहुने र निगममा भइरहने अनियमितताका कारण यसको कुल नोक्सानी २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । निगमले तेल ल्याउन सरकार र विभिन्न संस्थाबाट २६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसको ब्याजमात्रै मासिक १७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । निगमले आफ्नो सबै पुँजी सकेर थप १२ अर्ब रुपैयाँ खुद सम्पत्ति ऋणात्मक पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अकासिँदा यहाँ मूल्य नबढाई निगमलाई तेल ल्याउन सरकारले ऋण दिँदै आएको छ । अहिलेसम्म यस्तो ऋण १२ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले १२ अर्ब ६४ करोड ऋण निगमलाई दिएका छन्  । यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि २ अर्ब १० करोड कर्जा दिएको छ । निगममा सरकारको ९८ दशमलव ३७, नेसनल ट्रेडिङको शून्य दशमलव ७८, बिमा संस्थानको शून्य दशमलव ४७, नेपाल बैंकको शून्य दशमलव २३ र वाणिज्य बैंकको शून्य दशमलव १५ प्रतिशत सेयर संरचना छ । चर्को राजनीतिक हस्तक्षेपले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन नहुँदा निगमले गत आर्थिक वर्ष १० अर्ब नोक्सानी बेहोरेको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने सिद्धान्तविपरीत सस्तो लोकप्रियताका लागि भाउ नबढाउँदा निगम घाटामा पुगेको हो ।