ऋषि शर्मा भन्छन्– कामदार निशुल्क विदेश पठाएका छौं

कुन मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाइरहनुभएको छ?

ऋषि शर्मा

निर्देशक

लक्की एचआर सोलुसन प्रालि

हामीले साउदी अरब, मलेसिया, युएई, कतार र बहराइनमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाइरहेका छौ। गत वर्ष हामीले ३ हजार ५ सय ५१ जना कामदार विदेश पठाएका थियौ। श्रम बजारमा दक्ष कामदार कम आउने भएकोले हामीले पठाएकोमा बढी अदक्ष छन्। यो वाहेक अर्धदक्ष कामदार पठाएका छौ। हाम्रो चाहना दक्ष कामदार पठाउने हो तर विदेश जाने दक्ष कामदार पाउनै सकिदैन। विदेश जाने अधिकांश व्यक्ति ग्रामिण भेगका हुन्। अर्ध दक्ष र दक्ष कामदार पठाउन गाउँमा प्राविधिक तालिम केन्द्र आवश्यक पर्छ।
अर्ध दक्ष दक्ष कामदार पठाउन के गर्नुपर्ला?
वैदेशिक रोजगार क्षेत्र कहिल्यैपनि राज्यको दायित्व भित्र परेन्। देशको बजेटभन्दा धेरै रकम विदेशमा काम गर्ने कामदारले पठाएको रेमिट्यान्स आएको छ। तर विदेश जाने कामदारलाई तालिममा लगानी भने शुन्य छ। सरकारले तालिम दिएर विदेश कामदार पठाउने हो भने रेमिट्यान्स रकम अहिलेको भन्दा दोब्बर आउँछ। सरकारले स्थापना गरेको सिटीभिटीलाई गाउँसम्म पुर्‍याउन आवश्यक छ। सिटीभिटीको मुख्य उदेश्य भनेकै प्राविधिक तालिम दिनु हो। हामीजस्तो म्यानपावर चलाउनेले तालिम संस्था चलाउन सकिदैन। विदेश जाने कामदारलाई तालिम दिने दायित्व सरकारकै हो। प्राविधिक तालिम दिएमा यही पनि रोजगारी गर्न पाउँछन् विदेशकै लागी पर्दैन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा अहिले के समस्या छ?
सबैभन्दा पहिलो भनेको हामीसँग कामदारको प्रत्यक्ष सम्पर्क छैन। कामदारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क नभएकोले हामीले र कामदारले धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ। प्रत्यक्ष सम्पर्क नभएकै कारणले जसले पायो त्यसले विदेश पठाइदिन्छु भनेर कामदारलाई समस्यामा पारेका छन्। व्यवसायी भन्दा वाहिरका मान्छेले अनावश्यक रकम असुली रहेका छन्। प्रत्यक्ष सम्पर्क नहुँदा कामदारले विदेश जाँदा बढी रकम तिर्नुपरेको छ।

कामदारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क बनाउन म्यानपावरले किन प्रयास गरिरहेको छैन त?
हामीले कामदारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क बनाउन सक्दैन। कामदारलाई संस्थागत रुपमा विदेश पठाउन र प्रत्यक्ष सम्पर्कमा ल्याउन सञ्चारमाध्यम, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यस्ता निकायले वैदेशिक रोजगारमा बढी जाने भेगमा गएर चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। हामीसँग कामदारको प्रत्यक्ष सम्पर्क भएमा लागत कम हुन्छ। हामीलेनै केही कामदारलाई निशुल्क पनि पठाएका छौ। भर्खरै साउदी एयरलाइन्स क्याटरिङमा १ सय १६ जनालाई पैसा नतिरी कामदार पठाउँदैछौ। सफाई कामदारको लागि आएको मागमा कसैलेपनि पैसा तिर्नुपर्दैन्। १ सय १६ मध्ये ५८ जनाको भिसानै आइसकेको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विकसित मुलुकमा कामदार पठाउन सकेनन् नी?
तपाईले भनेको कुरामा सत्यता छ। तर विकसित मुलुकमा कामदार पठाउनको लागि दक्ष कामदार आवश्यक पर्छ। हामीसँग दक्ष कामदार नभएकोले विकसित मुलुकमा पठाउन नसकेका हौ। हामीले विकसित मुलुकमा कामदार पठाउन नसक्ने भन्ने होइन।
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय मर्यादित भएन नी?
वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन विषय वैदेशिक रोजगार ऐनमै उल्लेख छ। ऐनको वर्खिलाप जाने व्यवसायीलाई कारवाही गर्नुपर्छ।  यो व्यवसायलाई मर्यादित बन्दै गएको छ । यहाँ कन्सल्टेन्सीहरुले विदेश पठाएर दुःख पाएपनि त्यसको दोष म्यानपावर व्यवसायीलाई दोष आउँछ। ठगीको कुनै घट्ना आउनेवितिकै म्यानपावरलाई दोषारोपण गर्ने परम्परा छ त्यसको अन्त्य हुन आवश्यक छ। गुण र दोषका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि कामदारले महँगो शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो छ ?
यो व्यवसायमा आएका व्यक्तिले कम लागतमा कामदार पठाउँछु भन्ने दृष्ट्रिकोण बनाउनुपर्छ। आफ्नो कम्पनीबाट पठाएका कामदारले राम्रो तलब पाउन भन्नेमा सर्तक हुनुपर्छ। सकारात्मक दृष्ट्रिकोण राखेर यो क्षेत्रमा आएमा समस्या पर्दैन्। पछिल्लो समयमा मलेसियामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले व्यवसायलाईनै समाप्त पार्छ। सरकारले मलेसिया कामदार पठाउँदा ८० हजार रुपैयाँ लागत शुल्क लिन पाउने प्रावधान तोकेको छ। तर यहाँ व्यवसायीले मलेसियामा रहेका एजेन्टलाई ८० हजारनै कमिसन दिएर ल्याएको पनि सुनिएको छ। हामीले कसरी कम लागतमा कामदार पठाउन सकिन्छ भनेर लाग्नुपर्नेमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा लागेर कामदारलाई महँगो रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्न खोज्दैछौ। गरिब जनतालाई कम शुल्कमा कसरी विदेश पठाउने भनेर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा लागेर महँगो बनाउने काम गर्नु राम्रो होइन।
अन्तिममा व्यवसायी र विदेश जाने कामदारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गरिरहेका हामीले यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउनेतर्फ
वैदेशिक रोजगार मर्यादित बनाउनुपर्छ। हाम्रो उदेश्य भनेको बेरोजगारीको पिडा बोकेर। आफुले सोचेको हो। जाने कामदारको हकहितमा।