ग्यास प्लान्ट कसरी मर्ज हुन्छ मुख्यसचिव ज्यू

काठमाडौं –मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले आयल निगमलाई ग्यास बोटलिङ प्लान्टलाई मर्जका लागि समयसीमा तोक्न निर्देशन दिएका छन् । ‘एउटा मुलुकमा ५५ वटा बोटलिङ प्लान्ट आवश्यक पर्दैन । उनीहरुलाई एउटा समयसीमा दिएर मर्जमा लैजानुपर्छ,’ ग्यास बिक्रेता महासंघको महाधिवेशनमा उनले भने, ‘समय तोक्दा पनि मर्जरमा नगए कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुहोस् ।’ उनले लगानीको सीमा तोकेर बोटलिङ प्लान्ट मर्जमा लैजानुपर्ने बताउँदै मुलुकमा ५ वटामात्रै प्लान्ट आवश्यक रहेको स्पस्ट पारे । उनले न्यूनतम पूर्वाधार नरहेका बोटलिङ प्लान्टलाई ग्यास नदिन निर्देशन दिए । ‘न्यूनतम पूर्वाधार नरहेका बोटलिङ प्लान्टलाई कारबाही स्वरुम ग्यास खरिद आदेश रोक्नुहोस्,’ पौडेलले भने । उनले ग्यास व्यवसायमा दण्डहीनता रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई रोक्न सरकार कडा भएर प्रस्तुत हुने बताए ।
‘ग्यासमा भएको बेथितिलाई रोक्न आवश्यक छ । स्वचालित नभएका बोटलिङ प्लान्ट बन्द गरिनुपर्छ,’ उनले भने । पौडेलले सरकारले घाटा खाएर नाफा सुनिश्चित गरिएको ग्यास क्षेत्रमा समेत व्यवसायीकोअवरोध गरिरहेको भन्दै ग्यास उद्योगी गैरजिम्मेवार बन्दासमेत निगमले कुनै कारबाही गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
‘गत वर्ष ग्यासमा राज्यलाई साढे पाँच अर्ब नोक्सानी भयो । नोक्सानी बेहोरेर नाफाको सुनिश्चित गर्दासमेत व्यवसायीले आपूर्तिमा अवरोध गरेर गैरजिम्मेवार बनिरहेका छन्,’ उनले भने । उनले उद्योगीले सोझै बोटलिङ प्लान्टबाट बिक्री गर्दा मूल्य नघटाएको बताए । ‘उद्योगबाट तीन तहको नाफा खाएर बिक्री गरेको मूल्य र सोझै उद्योगबाट बिक्री भएको मूल्य एउटै भयो,’ उनले भने, ‘सोझै बिक्री गर्दा मूल्य घटाएर बेच्नुपर्छ ।’ उनले दुईथरी सिलिन्डर कार्यान्वयनमा ल्याउन उपभोक्ता र व्यावसायिक कार्ड वितरण सुरु गरे पनि प्रभावकारी नभएको बताउँदै दुईथरी सिलिन्डर कार्यान्वयनमा असहयोग गर्नेलाई कडा कारबाही हुने चेतावनी दिए । ‘कार्ड वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनुहोस् जसले कार्ड वितरणमा असहयोग गर्छ उसलाई कारबाही हुन्छ,’ पौडेलले भने । उनले निगमको व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा आपूर्तिको झमेला बेहोर्नुपरेको आरोप लगाए ।  प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सामाजिक न्याय हुनेगरी घरेलु र व्यावसायिक दुईथरी सिलिन्डर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको बताउँदै कात्तिकदेखि दुईथरी सिलिन्डर कार्यान्वयनमा आउने दाबी गरे । ‘सरकारले व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने ग्यासमा पनि घाटा खानु भनेको विकास निर्माणलाई रोक्नु हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले दुईथरी मूल्य मूल्य कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।’ पूर्ववाणिज्यमन्त्री लेखराज भट्टले पेट्रोलियम नीति बनाउन नसक्दा यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको बताए । ‘अहिलेसम्म पेट्रालियम नीति आएको छैन । यही नीतिको अभावले समस्या समाधान हुन सकेको छैन,’ उनले भने । उनले ग्यासमा लाग्दै आएको भ्याट हटाउन आवश्यक भएको बताउँदै खाना पकाउने ग्यासमा भ्याट हटाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको आरोप लगाए । भट्टले अभाव भएको मौका छोपेर उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्ति बिक्रेतामा समेत रहेको आरोप लगाए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणाले ग्यास भ्याट भारतमा समेत नरहेको बताउँदै भ्याट हटाउन सरकारसँग माग गरे । उनले सुरक्षित र मापदण्डभित्र नरहेका बोटलिङ प्लान्ट तत्काल सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको परनिर्भरता घटाउन वैकल्पिक ऊर्जामा जोड दिनुपर्ने बताए । महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले ग्यास व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन महासंघ लागिपरेको दाबी गरे ।
मर्ज हुनसक्दैनः व्यवसायी
बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तो गरी ग्यास बोटलिङ प्लान्ट मर्ज गर्न नसकिने व्यवसायीले बताएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी  ऐन नभएको अवस्थामा सरकारले अचानक मर्जको निर्देशन दिएर उद्योगीलाई त्रासमा पारेको उनीहरुले बताएका छन् । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले आयल निगमलाई समयसीमा दिएर बोटलिङ प्लान्ट मर्ज गर्न निर्देशन दिएका थिए । ‘सरकारले अहिलेसम्म पेट्रोलियम पदार्थबसम्बन्धी ऐन ल्याएको छैन । तर अचानक व्यवसायीलाई त्रसित बनाउन मर्जको विषय बाहिर आएको छ,’ ग्यास उद्योग संघका महासचिव कुश मल्लीले भने, ‘ग्यास प्लान्ट निजी  कम्पनी हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तो पब्लिक कम्पनी पनि होइन । त्यसैले हावाको भरमा मर्जको विषय उठाउनुको अर्थ छैन ।’ उनले कुनै अध्ययनबिना बोटलिङ प्लान्टको अनुमति दिएको बताउँदै सरकारले आफ्नै निर्णय ढाकछोप गर्न मर्जको मुद्दा बाहिर ल्याएको आरोप लगाए । ‘मुलुकलाई कति बोटलिङ प्लान्ट चाहिएको हो भनेर अध्ययन गरेर अनुमति दिनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘तर अध्ययनबिना अनुमति दिइयो । अहिले आएर मर्ज गर्न व्यवसायीलाई दबाब दिइँदैछ ।’ मल्लीले निजी सम्पत्तिलाई सरकारले मर्जमा जान दबाब दिन नपाउने बताउँदै बाध्यकारी बनाउन खोज्नु भनेको निरकुंशता लाद्नु भएको टिप्पणी गरे । ‘निजी सम्पत्तिलाई बाध्यकारी बनाएर मर्जरमा लैजाने प्रावधान राज्यनियन्त्रित अर्थ व्यवस्थाका पक्षपाति रहेको मुलुकमा मात्रै हुन्छ,’ उनले भने, ‘ कि सरकारले निजी सम्पति माथि अधिकार छैन भन्नुप¥यो कि निजी सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्नुभएन ।’ निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले बोटलिङ प्लान्टको मर्जको आसय बुझ्न नसकिएको बताए । ‘मुख्यसचिव पौडेलले मर्जको विषय उठाउनुभएको छ । तर हामीले अझै पनि उहाँको आसय बुझ्न सकेका छैनांै,’ उनले भने, ‘उहाँको आशय बुझेपछि मात्रै मोडालिटीबारे अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तो सजिलोसँग मर्जमा लैजान सकिँदैन । ‘निर्देशनबारे वाणिज्य मन्त्रालयसँग बुझेर  मोडालिटी बनाउनेछौं,’ अग्रवालले भने । संघका अध्यक्ष हरि पाठकले ग्यास बोटलिङ प्लान्ट मर्जर गर्न धेरै प्राविधिक कठिन रहेको बताए । ‘कम्पनीका बोटलिङ प्लान्ट लगायतका पूर्वाधारमा धेरै लगानी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तो कागजमा सम्झौता गरेर मर्ज गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘प्राविधिक कठिनाइकै कारण मर्जमा जान जटिलता छ ।’ ग्यास बिक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले ग्यासको मर्ज गर्न सबैभन्दा सजिलो रहेको दाबी गरे । ‘ग्यास उद्योगीले बोटलिङ प्लान्टको पूर्वाधारमा धेरै लगानी गरेका छैनन् । जग्गा सबै प्राइम लोकसनमा छ,’ उनले भने, ‘जग्गा बिक्री गर्न गाह्रो छैन । तर पूर्वाधारमा खासै लगानी छैन । त्यसैले प्राविधिक रुपमा कुनै कठिनाइ छैन ।’