सरकारले आयल निगमको एकाधिकार अन्त्य गर्दै पेट्रोलियम कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गरेको विरोधमा व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन् । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी महासंघले सरकारी निर्णय खारेज नभए चैत २५ देखि सबै कारोबार ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले ‘पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश’ जारी गरेपछि निगमको ४३ वर्षको एकाधिकार सकिएको घोषणा भयो । तर, वर्षौंदेखि पेट्रोलियम कारोबारमा संलग्न निजी क्षेत्र स्वागत गर्नुको सट्टा उल्टै सरकारी निर्णयविरुद्ध उत्रिनु हास्यास्पद हो । पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्र सहभागी हुुँदा उपभोक्तामात्र होइन स्वयं उनीहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नासाथ आन्तरिकमात्र नभई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू रिलायन्स, एसारलगायतले तेल बिक्री गर्न सक्छन् । यी कम्पनी वर्षौंदेखि नेपाली बजार कुरेर बसेका छन् । नेपाली व्यवसायीलाई पनि राम्रा कम्पनीका आधिकारिक डिलर भएर कारोबार गर्न पाउने अवसर प्राप्त हुन्छ । यसले उनीहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तार भएर नाफा कमाउने अवसर जुट्छ ।
