कम्युनिस्टमुखी अनुदान कार्यक्रमले ध्वस्त बनाउँदै अर्थतन्त्र

काठमाडौ –भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले आर्थिक विकास र रोजगारीका लागि कांग्रेसलाई दुई पटक निर्वाचित गरेको भन्दै आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएरै छाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले शुक्रवार राष्ट्रको नाममा संबोधन गर्दै अरुको भडकाउमा नलागी सुधारको कार्यक्रममा सघाउन आब्हान गरेका छन् । बहुराष्ट्रिय खुद्रा व्यापारलाई ५१ प्रतिशत लगानी खुल्ला गरेको र तेल क्षेत्रमा सुधार गर्न अनुदान कटौती गरेको भन्दै सरकारलाई समर्थन गर्ने दल तृणमुल कांग्रेस र विपक्षी दलले चर्को विरोध गरेका छन् । हो आर्थिक विकासका लागि अनुदान दिएर हुँदैन । अनुदानले झन् परनिर्भर बनाउँदै लैजान्छ । तर नेपालमा भने त्यही परनिर्भर बनाउने कामलाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गरिरहेका छन् । सस्तो लोकप्रियता र भोटको राजनीतिमा भट्टराई लागिरहेका छन् । उनले पछिल्लो समयमा विद्यार्थीलाई ग्यास र मट्टितेलमा अनुदान दिने, गरीबलाई परिचयपत्र, अत्यावश्यक वस्तुको अधिकतम मूल्य तोक्ने लोकप्रियताको लागि गरिएको फन्डा मात्रै हो । यो तीनै कार्यक्रमले जनतालाई कुनै फरक पर्दैन् बरु यसले परनिर्भर बनाउनेछ । यसले अनुदानको दुरुपयोग बढाउनेछ ।
आम जनताले तिरेको कर ठूलाबडाले यो अनुदानको प्रयोग गर्नेछन् । विगतमा मट्टितेलमा दिएको अनुदान ठूलाबडाले पाएको र त्यो मट्टितेल पेट्रोल पम्पवालाले लिएर डिजेलमा मिसाउने गरेका थिए । विगतमा न्यून आय भएका जनतालाई दिएको अनुदान त्यतिधेरै दुरुपयोग भएको थियो । तर अहिले परिस्थिती फरक छ । शहरमा पढन आएका विद्यार्थीलाई अनुदान दिएको छ । शहरमा पढाउन आउने विद्यार्थीलाई अनुदान दिएर त्यही पढेकाहरु माझ प्रधानमन्त्री लोकप्रिय हुन चाहे । नभए गरीब जनतालाई राहत दिनुपथ्र्यो । पहिला गरीबलाई छाडेर विद्यार्थीलाई दिनु भनेको उनी वुद्धिजीवी वीचमा लोकप्रिय हुन चाहेको प्रमाणनै हो । यस्तै गरिब कार्ड भनेको अर्को फन्डा मात्रै हो । यो कार्ड बाँडेपछि गरीबले के पाउने भन्ने टुंगो छैन । गरीबले कार्ड पाउने टुंगो पनि छैन तर यसलाई अभियानको रुपमा लैजान भन्दै अभियानलाई सघाउन भट्टराईले सार्वजनिक रुपमा अपिल गरे । कार्ड वितरणको लागि कुनै पूर्वाधार नबनाई गरिब कार्ड वितरण गरेजस्तै आब्हान गरे उनले । यो कार्ड वितरण गरेपछि गरीबलाई झन् गरीब बनाउँछ । गरीबलाई रोजगारी दिन सकिएको भए उनीहरुको आयस्ता बढ्थ्यो । उनीहरुमा उद्यमशीलता विकास हुन्थ्यो । तर उनले गरीबलाई अझ गरीब बनाउने अभियान उनले थाले । उनको सिधा अर्थ हो गरीबको राजनीतिलाई कायम गर्नु हो । कम्युनिष्टले आफ्नो राजनीति जोगाइराख्न उनले कार्ड वितरण गर्न खोजेको स्पस्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको अर्को फन्डा हो अत्यावश्यक वस्तुको अधिकतम मूल्य तोक्ने । एमआरपी तोक्ने निर्णयले गरीब जनता अझ गाउँमा बस्ने जनतालाई कुनै राहत हुँदैन । राजधानीलाई लक्षित गरेर मूल्य तोक्ने काम भएको छ । यसले साधरण जनतालाई कुनै राहत छैन । यी सबै कार्यक्रमले कुनै राहत दिँदैन बरु जनताले तिरेको करको दुरुपयोग मात्रै हुन्छ । यसको साटो भारतीय प्रधानमन्त्रीले जस्तो आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रम ल्याएको भए मुलुकलाई दीर्घकालिन फाइदा हुन्थ्यो । दीर्घकालिन फाइदा खोजेर सस्तो लोकप्रियता र भोटको राजनीतिमा भट्टराई लागेका छन् यसले अर्थतन्त्रलाई थप ध्वस्त बनाउँछ ।