भारतको नक्कल, गरिबलाई परिचयपत्र दिने रे

काठमाडौ, भदौ २६ –भारतका कुनै समय गरिब हटाउ कार्यक्रम थियो । चालिस वर्षपछि त्यही अध्ययन गरेर आएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गरिबलाई परिचयपत्र दिने नयाँ योजना ल्याएका छन् । यो नक्कलको काम सुरु भइसकेको छ । तर यसले प्रतिफल दिने÷ नदिने अहिले भन्न सकिदैन । गरिबी हटाउन राहत प्याकेज दिएर हुँदैन उनीहरुलाई रोजगारी दिएर आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । अनुदान, सहुलियत लगायतका कार्यक्रमले उनीहरुलाई झन् परनिर्भर बनाउँदै लान्छ । त्यो नभएको भए पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न सहुलियतमा दिँदा दिँदै त्यहाँका जनताले आफ्ना उत्पादन लगाउनै छाडेर चामलको लागि धाउँदै हिडेका छन् । यसले झन् उनीहरुलाई परनिर्भर बनाइरहेको छ ।

सरकारले पहिलो चरणमा २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण तेस्रोको गरिबी विश्लेषणका आधारमा पहिलो चरणमा ती जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हो ।गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्डले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर यो जानकारी दिएको हो । बोर्डका अनुसार पहिलो चरणमा अछाम, बझाङ, बाजुरा, कैलाली, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट, जाजरकोट, बर्दिया, रुकुम, रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, तनहुँ, बाग्लुङ, गोरखा, रामेछाप, सिन्धुली, रौतहट, सिराहा, खोटाङ र भोजपुरमा कार्ड वितरण हुनेछ । यो सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा २५.२ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । यही तथ्यांकलाई आधार बनाएर बोर्डले परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हो ।

‘पहिलो चरणमा २५ जिल्लामा यस्तो कार्ड वितरण हुनेछ,’ बोर्डका अध्यक्ष एंव गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष जनकराज जोशीले भने, ‘असोज १ देखि ती जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति गठन भएर काम अघि बढ्नेछ ।’ समन्वय समितिको गठनसँगै प्रश्नावली बनाएर हरेक घरमा तथ्यांक संकलन गर्न गणकलाई खटाइनेछ । गणकले ल्याएको तथ्यांकलाई समितिले प्रशोधन गरेपछि मात्रै परिचयपत्र वितरण हुने उनले बताए । उनले गरिबको पहिचान हुन नसक्दा लक्षित कार्यक्रम पु¥याउन कठिन भएको बताउँदै कार्ड वितरणपछि सरकारका राहत कार्यक्रम पु¥याउन सजिलो हुने दाबी गरे । ‘अहिले गरिबका कार्यक्रम लक्षित वर्गमा पुग्न सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन,’ जोशीले भने, ‘यस्ता कार्यक्रम पु¥याउन पनि सहज हुन्छ ।’ उनका अनुसार सरकारले गरिब लक्षित बजेट ४५ प्रतिशत रकम छुट्याएको छ । ‘बजेटमा स्पस्ट रुपमा ४५ प्रतिशत रकम गरिब लक्षित छ । तर यो रकम पनि सम्वन्धित क्षेत्रमा पुग्न सकेको छैन,’ उनले भने ।