अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य कम भएकाले साउनदेखि निगमले तेल व्यवस्थापनमा असहज भोगेको थिएन। योबीचमा निगमले भ्याट फिर्ता वापतको डेढ अर्ब रुपैयाँ ल्याएर आइओसीको बक्यौता तिरेको थियो। 'झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी भएकाले आइओसीले केहीमात्रै तेल कटौती गरेको छ। आइओसीले सामान्य कटौती गरेको हो,' निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले भने, 'यसले बजारमा समस्या ल्याउँदैन।' आइओसीसँग विगत ४३ वर्षदेखि निगमले कारोबार गर्दै आएको छ। आइओसीले समयमा रकम नतिर्नेबितिकै त्यसको ब्याजसमेत लिन्छ। निगमले मासिक दुई किस्तामा तेलको भुक्तानी गर्दै आएको छ। महिनाको ८ र २३ तारिखमा अघिल्लो महिना ल्याएको तेलको भुक्तानी गर्ने प्रावधान छ। अघिल्लो महिनामा आएको तेलको परिमाणअनुसार २३ तारिखमा भुक्तानी नगरे भोलिपल्टैदेखि ब्याज जोड्छ। 'हामीले अघिल्लो महिनाको २३ तारिखमा रकम नबुझाए आइओसीले भोलिपल्टैदेखि ब्याज जोड्छ,' निगमका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नागेन्द्र साहले भने। तर नेपाल- भारतबीच तेलको कारोबार व्यापारिक सिद्धान्तको आधारमा मात्रै भएको छैन। विश्लेषकका अनुसार तेलको कारोबार राजनीतिक आधारमा समेत कटौती र बढ्ने गरेको छ। 'तेलको कारोबारलाई भारतले व्यापारिक सिद्धान्तलाई मात्रै हेरेको छैन। यसलाई राजनीतिक आधारसमेत बनाइएको धेरै आधार छन्,' नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष सरोज पाण्डेले भने, 'केही व्यवस्थाकीय क्षमता बलियो नहुँदा पनि समस्या पर्ने गरेको छ।' निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाले निगम र आइओसीबीच उधारोको बारेमा केही उल्लेख नभएको बताए। 'उधारोमा तेल दिनेबारे कतै उल्लेख भएको छैन। यो बिशुद्ध व्यापारिक कारोबार भएकाले आइओसीले त्यसैगरी नेपाललाई हेर्ने गरेको छ,' उनले भने, 'बरु हामीले व्यापारिक हिसाबले डिल गर्न सकेका छैनौं।' उनका अनुसार नेपालले आफूलाई आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थ पहिल्यै जानकारी दिनुपर्छ। त्यही आधारमा आइओसीले रेलबाट ल्याउन अग्रिम जानकारी दिन्छ। 'उनीहरुले तीन महिनाअघि नै रेलको र्याकक बुकिङ गर्नुपर्छ। उनीहरुले आपूर्ति सम्झौताअनुसार काम गरिरहेका छन्। तर हामीले बरु सम्झौंता उल्घंघन गरिरहेका छौं,' झाले भने, 'उनीहरुले हामीलाई राम्रोसँग व्यवहार गरिरहेका छन्।'
अब के हुन्छ?
आयल निगमले तेलको आपूर्ति कटौती भएपछि दुई अर्ब रुपैयाँ सरकारसँग मागेको छ। दुई महिनाअघि दुई अर्ब मागेर पठाएको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा अलपत्र परेपछि निगमले फेरि तीन दिनअघि वाणिज्य मन्त्रालयमा यस्तै पत्र पठाएको हो। 'हामीले दुई अर्ब रुपैयाँ मागेर सरकारलाई पत्र लेखिसकेका छौं। अब सरकारी प्रयासबाट मात्रै अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ,' निमित्त कार्यकारी निर्देशक अग्रवालले भने, 'बक्यौता रकम तिर्न ऋण होइन अनुदान रकम चाहिन्छ।' उनले ऋण निगमले धान्न नसक्ने भएकाले अनुदान दिनुपर्ने जिकिर गरे। निगमले तेल ल्याउन २७ अर्ब ५२ करोड ऋण लिइसकेको छ। 'अहिलेको ऋणको मासिक ब्याज मात्रै १८ करोड बुझाइरहेका छांै। फेरि पनि ऋण थप्ने हो भने ब्याज बढेर निगमलाई उकास्नै सकिँदैन,' उनले भने।
No comments:
Post a Comment