भारतले दिन थाल्यो तेल

आयल निगमले बक्यौता रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)ले तेल कटौती गर्न छाडेको छ। आइओसीले पूर्ववत रुपमा तेल दिन थालेको निगमले जनाएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)ले झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ उधारो पुगेपछि चार दिनअघिदेखि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ कटौती गरेको थियो।  'आइओसीले पूर्ववत रुपमा तेल आपूर्ति गर्न थालेको छ। हामीले बक्यौता रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि पूर्ववत रुपमा तेल दिन थालेको हो,' निगमका प्रवक्ता शिवप्रसाद पुडासैनीले भने, 'उपभोक्ता आतिर्नुपर्दैन।
उनका अनुसार सरकारले पनि ऋणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी आइओसीलाई गराइएको थियो। पछिल्लो केही महिनादेखिको रकम खापिएर डेढ अर्ब पुगेपछि आइओसीले सोमबारदेखि सबै पेट्रोलियम पदार्थ २५ प्रतिशत कटौती गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य कम भएकाले साउनदेखि निगमले तेल व्यवस्थापनमा असहज भोगेको थिएन। योबीचमा निगमले भ्याट फिर्ता वापतको डेढ अर्ब रुपैयाँ सरकारसँग लिएर आइओसीको बक्यौता तिरेको थियो। आइओसीसँग विगत ४३ वर्षदेखि निगमले कारोबार गर्दै आएको छ। आइओसीले समयमा रकम नतिर्नेबित्तिकै त्यसको ब्याजसमेत लिन्छ। निगमले मासिक दुई किस्तामा तेलको भुक्तानी गर्दै आएको छ। महिनाको ८ र २३ तारिखमा अघिल्लो महिना ल्याएको तेलको भुक्तानी गर्ने प्रावधान छ। अघिल्लो महिनामा आएको तेलको परिमाणअनुसार २३ तारिखमा भुक्तानी नगरे भोलिपल्टैदेखि ब्याज जोडिन्छ।
नेपाल- भारतबीच तेलको कारोबार व्यापारिक सिद्धान्तको आधारमा मात्रै भएको छैन। विश्लेषकका अनुसार तेलको कारोबार राजनीतिक आधारमा समेत कटौती र बढ्ने गरेको छ।
आयल निगमको घाटा ७३ करोड
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य केही बढेपछि आयल निगमको घाटा ७३ करोड नाघेको छ। यसअघि निगमको घाटा ६३ करोड थियो। इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)ले मार्चमा पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार निगमको घाटा १० करोड बढेको हो।
यो घाटा अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कच्चा तेलको मूल्य एक ब्यारेलको १ सय १६ अमेरिकी डलर पुग्दाकोहो। अहिले कच्चा तेलको मूल्य १ सय १० डलर ७० सेन्टमा आएको छ। अब आउने मूल्यमा निगमलाई केही राहत हुनेछ। नयाँ मूल्यमा निगमलाई ग्यासमा केही नोक्सानी घटेको छ। अरु पेट्रोलियम पदार्थमा भने मूल्य बढेको छ। नयाँ मूल्यअनुसार निगमलाई पेट्रोल एक लिटरमा २ रुपैयाँ २७ पैसामात्रै नाफा छ। यसअघि निगमलाई पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ नाफा थियो।
नयाँ मूल्यमा निगमलाई डिजेलमा बढी नोक्सानी भएको छ। निगमलाई एक लिटर डिजेलमा ५ रुपैयाँ ६३ पैसा नोक्सानी भएको छ। यसअघि निगमलाई डिजेलमा ३ रुपैयाँ ८९ पैसा नोक्सानी थियो। डिजेलमा भएको नोक्सानीले निगमलाई समस्यामा पारेको छ। मुलुकमा सबैभन्दा बढी डिजेलको खपत हुन्छ। यही बढी खपतका कारणले सामान्य घढबढले निगमको नाफा/नोक्सानमा प्रभाव पार्छ। निगमलाई मट्टितेलमा ९ रुपैयाँ १६ नाफा छ। निगमलाई हवाई इन्धनमा २० रुपैयाँ २४ पैसा नाफा छ। निगमलाई ग्यासमा केही राहत भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ग्यासको मूल्य घटेकोले निगमलाई एक सिलिन्डर ग्यासमा ५ सय १३ रुपैयाँमात्रै नोक्सानी छ। यसअघि निगमलाई एक सिलिन्डरमा ५ सय ८७ रुपैयाँ नोक्सानी थियो। जाडो सकिन थालेपछि ग्यासको मूल्य घट्न थाल्छ। जाडोको समयमा विश्वव्यापी रुपमै ग्यासको माग बढ्ने भएकाले मूल्य पनि बढ्छ।
ऋण लिँदै
आयल निगमले आइओसीको बक्यौता तिर्न ऋण लिने भएको छ। निगमले बक्यौता तिर्न दुई अर्ब रुपैयाँ माग्दै वाणिज्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो।'हामीले पठाएको पत्र अघि बढेको छ। सरकारले ऋण दिन सकारात्मक देखिएको छ,' निगमका प्रवक्ता शिवप्रसाद पुडासैनीले भने, 'ऋण लिएपछि बक्यौता तिरिनेछ।'निगमले दुई साताअघि वाणिज्यलाई पत्र लेखेर दुई अर्ब रुपैयाँ मागेको थियो। जनवरी महिनासम्मको बक्यौता दुई अर्ब रुपैयाँ हो। ग्यासको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्दा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आवश्यक रकम जुटाइदिने आश्वासन दिएपछि निगमले पत्र पठाएको थियो।
ग्यासको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभएको भए निगमले आफैंले तेल आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो। ग्यासको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार समायोजन हुनेबित्तिकै अन्य पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनको बाटो खुला हुने थियो। त्यसैले निगमले ग्यासको दोहोरो मूल्यवृद्धिका लागि सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ। निगमले आइओसीलाई तिर्नुपर्ने रकमको समेत ब्याज तिर्नुपर्छ। आइओसीले तोकिएको समयमा रकम नदिए तेलसमेत कटौती गर्छ। यसैलाई आधार मानेर निगमले फेरि पत्र पठाई वाणिज्य मन्त्रालयसँग रकम मागेको हो। यसअघि निगमले पुस अगाडि पठाएको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा अलपत्र परेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले पुसमा चाप बढी भएकाले माघ महिनामा रकम दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। अहिलेसम्म निगमले रकम पाएको छैन।