मुख्यसचिवको आडमा दश महिना केही नगरी विताए यीनले

काठमाडौं– राजनीतिक दबाबमा ग्यास कार्ड वितरणको जिम्मा पाएको ग्यास बिक्रेता महासंघ कार्ड बाँड्न असफल भएको छ । तत्कालिन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको दबाबमा महासंघले कार्ड वितरण गर्ने जिम्मा पाएको थियो । यो जिम्मा पाउँदा महासंघको कुनै हैसियत थिएन र अहिलेसम्म बनाउन सकेको पनि छैन । पुतलीसडकको दुईवटा कोठामा सिमित रहेको यो महासंघले देशव्यापी रुपमा कार्ड वितरणको जिम्मा दिनुनै गलत थियो । प्राविधिक र पूर्वाधारको रुपमा महासंघको कुनै हैसियत पनि छैन । ग्यासमा अनुदान दिनेजस्तो दीर्घकालिन महत्व राख्ने निर्णयमा कानुनी, प्राविधिक र पूर्वाधार नभएको संस्थालाई जिम्मा दिएकै कारण सरकारले केही दिन अघि लागु गरेको दोहोरो मूल्य फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आएको थियो ।

महासंघले कार्ड वितरणको जिम्मा पाएपछि पनि आफ्नो संयन्त्र बनाउनेतर्फ लागेन बरु मुख्यसचिव लीलामणी पौडेललाई रिझाएर काम गर्न थाल्यो । यही रिझाउने काममा व्यस्त भएको महासंघले ग्यास उद्योगीसँग सहकार्य गरेन बरु उल्टै ग्यास उद्योगीलाई विभिन्न वहानामा आरोपित गर्ने काम मात्रै ग¥र्यो महासंघले आयल निगमलाई समेत कुनै सहयोग गरेन् । दस महिनाको अवधिमा महासंघले एक लाख पनि कार्ड वितरण गर्न सकेन । महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालको दैनिकी मुख्यसचिवलाई भेटेर आफ्नो संस्थालाई कार्ड वितरणको जिम्मा पाइरहनु मात्रै भयो । उनको यही रणनीतिले ग्यासमा हुन लागेको सुधार योजना सफल हुन सकेन ।
अब यस्तो हुँदैछ
ग्यास कार्ड वितरण प्रभावकारी नभएर दोहोरो मूल्य कार्यान्वयन गर्न नसकिएको निष्कर्ष निकाल्दै आयल निगमले कार्ड वितरणमा अन्य  संस्थालाई पनि सहभागी गराउने भएको छ । निगम र ग्यास उद्योगीसँग भएको छलफलमा कार्ड वितरणमा अन्य संस्था सहभागी गराउन सहमति भएको हो ।
‘ग्यास कार्ड वितरण प्रभावकारी बनाउन अन्य संस्थालाई सहभागी गराउन सहमति भएको हो,’ निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले भने, ‘कार्ड वितरण भएपछि मात्रै दोहोरो मूल्य कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ।’ ग्यासमा भइरहेको नोक्सानी कम गर्न घरायसी र व्यावसायिक गरी दुई मूल्य कार्यान्वयनमा ल्याउन दस महिनाअघि ग्यास बिक्रेता महासंघलाई कार्ड वितरणको जिम्मा दिइएको थियो । उनका अनुसार महासंघको सञ्जाल नभएको ठाउँमा अन्य संस्थालाई सहभागी गराउन सहमति भएको हो । अग्रवालले नयाँ संस्थाले छुट्टै कार्ड छापेर वितरण गर्न पाउने जानकारी दिए ।
‘उनीहरुले छुट्टै ग्यास कार्ड छापेर वितरण गर्न पाउनेछन् । महासंघले छापेको कार्ड वितरण गर्नुपर्ने छैन,’ उनले भने, ‘यसले कार्ड वितरण अभियानलाई नै सघाउनेछ ।’ ग्यास उद्योग संघले बुधबार आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर अन्य ग्याससँग सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । ग्यास बिक्रेता संघ २०५३ काठमाडौं, मध्यपुर खुद्रा ग्यास बिक्रेता संघ ठिमी, ललितपुर ग्यास बिक्रेता परिवार संघ, खुद्रा ग्यास बिक्रेता संघ बनेपा र ग्यास व्यवसायी संघ धनुषासँग छलफल गरेको हो । संघका महासचिव कुश मल्लीले एक महिनाभित्रै कार्ड वितरण सक्ने लक्ष्यका लागि अन्य संस्था सहभागी गराउन आग्रह गरिएको बताए ।‘सरकारले एक महिनाको म्याद तोकेको छ । एक महिनाभित्रै कार्ड वितरण भ्याउन महासंघले मात्रै नभ्याउने भएकाले सहभागी गराउन भनेका हांै,’ उनले भने, ‘केही ठाउँमा महासंघको भूमिका नभएकाले ती संस्थालाई सहभागी गराउनुपर्ने अवस्था आएको हो ।’ ग्यास बिक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले भने ग्यास कार्ड वितरणमा अन्य संस्था सहभागी गराउने निर्णय गर्नु ग्यासमा अनुदान कार्यक्रम असफल बनाउने षडयन्त्र भएको बताए ।‘ग्यास कार्ड वितरण प्रभावकारी भइरहेको अवस्थामा अचानक अन्य संस्थालाई सहभागी गराएर भाँडभैलो गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘अनुदानलाई असफल बनाउने अभियानका साथ यो निर्णय गरिएको हो ।’ उनले मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट ग्यास कार्डको जिम्मा पाएको महासंघलाई कुनै जानकारी नदिई अन्य संस्था सहभागी गराउनु गैरकानुनी हुने स्पस्ट पारे ।‘वाणिज्यमन्त्रीको रोवहरमा मन्त्रालयले कार्ड वितरणको जिम्मा दिइएको हो । यो निर्णयलाई कुनै एउटा सरकारी निकायले परिवर्तन गर्न पाउँदैन,’ अर्यालले भने, ‘त्यसो गरिएको हो भने अनुदानलाई असफल बनाउन ती निकायका प्रमुख लागेको स्पस्ट हुन्छ ।’ उनले महासंघको मुलुकभर सञ्जाल रहेको दाबी गर्दै पहाडी जिल्लामा महासंघको सञ्जाल नरहेकाले ती क्षेत्रमा ग्यास बिक्री गर्ने संस्थालाई जिम्मा दिइएको जानकारी दिए । ‘हाम्रो हेटौंडा र पाल्पामा समिति थिएन । केही दिनअघि मात्रै हेटौंडा र पाल्पामा तदर्थ समिति गठन गरिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘पहाडी जिल्लामा सम्बन्धित कम्पनीले ग्यास कार्ड वितरण गरिरहेका छन् ।’ कार्ड वितरणमा अन्य ग्याससँग सम्बन्धित संस्था सहभागी गराउन उद्योगीले नै लबिङ गरेका थिए । त्यही लबिङ अनुसार निगमले अन्य संस्था सहभागी गराउने निर्णय गरिएको स्रोतले बतायो । कार्ड वितरणको जिम्मा महासंघले पाउनेबित्तिकै केही उद्योगीले यसलाई असफल बनाउने अभियानमा लागेका थिए । असफल बनाउने अभियानकै कारण केही समय ग्यास कार्डको प्रमाणीकरणमै समस्या भएको थियो । सरकारले कार्ड वितरण गरेर घरायसी उपभोक्तालाई नगद अनुदान दिने तयारी गरेको थियो । एक साताअघि ग्यासको मूल्य ६ सय ३० रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गर्दै अनुदान कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय सत्र घन्टा नबित्दै सरकारले फिर्ता लिएको थियो । कार्ड वितरण प्रभावकारी नभएकोले उपभोक्ताले अनुदान नपाउने अवस्था आएपछि विरोधमा उत्रिएका थिए ।