बंगलादेशसँग वाणिज्य वार्ता

नेपालका १ सय कृषि वस्तुलाई भन्सार नलिने सुविधासहित द्विपक्षीय व्यापारिक मुद्दालाई अन्तिम रूप दिन आइतबार नेपाल–बंगलादेश वाणिज्य वार्ता ढाकामा सुरु हुने भएको छ । दुई देशबीचको सहसचिव स्तरीय बैठकले सात महिनाअघि भएको सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिनेछ । बैठक गत सेप्टेम्बरमा हुने सहमति भए पनि यहाँको राजनीतिक अस्थिरता र बंगलादेशमा वाणिज्य सचिवको सरुवाका कारण हुन सकेको थिएन ।
बंगलादेशका वाणिज्य सचिव मोहम्मद गुलाम हुसेनको सरुवा भएकाले बैठक पर सरेको थियो भने नेपालमा राजनीतिक स्थिरताले समयको टुंगो लगाउन सकिएको थिएन । सात महिनाअघि बंगलादेशले नेपालका १ सय कृषि वस्तुलाई भन्साररहित सुविधा दिने सम्झौता भएको थियो । वार्ताका लागि नेपालका तर्फबाट वाणिज्य सहसचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय शनिबार ढाका गएका छन् । अहिले नेपाली वस्तु बंगलादेश निकासी हुँदा ३० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार तिरिरहनुपरेको छ ।
चर्को भन्सार शुल्क हुँदाहुँदै नेपाली कृषि वस्तुको निकासी राम्रो भइरहेको छ । बंगलादेशले भुटानका कृषि उपजलाई शून्य भन्सारमा निकासी सुविधा दिएको छ । यो सुविधाबाट भुटानी उपज बंगलादेश निकासीमा उत्साहजनक वृद्धि भएको छ । नेपालले पनि भुटानको जस्तै सुविधा सात महिनाअघि मागेको थियो । त्यो सुविधालाई बंगलादेशले स्विकार गर्दै १ सय कृषि वस्तुमा भन्सार नलिने सुविधा दिन सहमत भएको थियो । ‘सात महिनाअघि भएको सम्झौतालाई यो वार्ताले अन्तिम रूप दिनेछ,’ वाणिज्य सचिव लालमणि जोशीले भने, ‘सबै तयारी पूरा गरेर गएका छौं ।’ नेपालले शून्य भन्सार सुविधा दिने वस्तुको सूची तयार पारेको छ । बंगलादेशमा तरकारी, फलफूल निकासीको सम्भावना बढी छ । अहिले मुसुरोको दाल र गोलभेडा निकासी राम्रो भएको छ । यहाँबाट दाल अतिरिक्त पिना, अलैंची, गहुँ, तरकारी बीउबिजन पनि निकासी भइरहेको छ ।  निकासी राम्रा भएका कृषि उपजो सूची तयार पारेर लगिएको जोशीले जानकारी दिए । सहसचिव स्तरीय बैठकले शून्य भन्सार सूचीलाई अन्तिम रूप दिएर सचिव स्तरीय बैठकमा पेस गर्ने छ । द्विपक्षीय वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक नेपालमा बसेर कार्यान्वयनमा ल्याउने छ । आइतबार हुने बैठकले अन्तिम रूप दिएर सचिव स्तरको बैठकको मिति पनि टुंगो लगाउने छ । यसबाहेक बैठकले काठमाडौं–ढाका बस सेवा सञ्चालन गर्नेबारे पनि टुंगोमा पु¥याउने छ । बंगलादेशले बस सेवा सञ्चालनबारे आफ्नो ढाँचा पठाएको थियो । तर, वाणिज्य मन्त्रालयले भने उनीहरूको ढाँचा नै पाउन नसकेको दाबी गरेको छ । ‘बंगलादेशले पठाएको पत्रै हामीले पाउन सकेनौं,’ उनले भने, ‘त्यही भएर उनीहरूलाई त्यो ढाँचा देखाउन भनेका छांै । त्यही आधारमा सहमति हुने छ ।’ बस सेवा सञ्चालन भए दुई देशको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउन पुग्ने छ ।
बंगलादेशले बन्दरगाहसम्मको यातायातमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । दुई देशबीच वस्तुको गुणस्तर, क्वारेन्टाइन तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्ने विषयमा पनि सहमति हुने छ । क्वारेन्टाइन समस्याका कारण नेपाली वस्तुले निकासीमा अवरोध बेहोर्नुपरिरहेको छ । यसबाहेक फूलबारी बंगलाबन्धमै ‘अनअराइभल भिसा’ कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाली पक्षले आग्रह गर्ने छ । बंगलादेशले यस्तो भिसा कार्यान्वयनमा आइसकेको बताए पनि अहिलेसम्म उद्योगीले उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।‘भन्सार र अध्यागमनबीच समन्वय अभावले यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसलाई पनि नेपाली पक्षले उठाउने छ,’ सचिव जोशीले भने, ‘यो कार्यान्वयन भए निकासी उद्योगीलाई सहज हुन्छ ।’दुवै देशबीच पारवहन सहजीकरणका लागि कार्गो कन्टेनर सञ्चालन कार्यविधिलाई पनि अन्तिम रूप दिइने छ ।  कार्यविधि आएपछि नेपाललाई बंगलादेशको चटगाउँ र मंगला बन्दरगाह प्रयोगमा सरलीकरण हुने छ । नेपाल र बंगलादेशबीच सन् १९७६ मा पारवहन सन्धी भएको थियो । भारतभन्दा दुई वर्षअघि सन्धी भए पनि पारवहनमार्ग सहजीकरण गर्न भने सकेका छैनन् । पारवहन मार्ग सहजीकरण नहुँदा वस्तु निकासीमा विभिन्न समस्या भोग्दै आएको छ । यसबाहेक सात महिनाअघि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि दुवै देशका स्वदेशी मुद्राको प्रयोगलाई कार्यान्वयन गर्न दुई देशका केन्द्रीय बैंकले आवश्यक गृहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । नेपालबाट गत वर्ष ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी परिमाणका सामान बंगलादेश निकासी भएको छ भने उताबाट १ अर्बबराबरको सामान आयात भएको छ ।