किन फिर्ता भयो ग्यासको मूल्य

ग्यासको दुईथरी मूल्य कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णय १७ घन्टा नबित्दै फिर्ता भएको छ ।
देशव्यापी विरोधपछि घरायसी उपभोक्तालाई अनुदान दिने र व्यावसायिक प्रयोगमा परल मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्ने मंगलबार साँझको आफ्नै निर्णय सरकारले ‘हचुवा’ भन्दै बुधबार दिउँसो फिर्ता लिएको हो ।
बिहानैबाट निर्णयविरुद्ध देशभर प्रदर्शन चर्केपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले निर्णय फिर्ता लिने ‘ट्विट’ गरेका थिए । प्रदर्शनकारीले त्यसलाई नपत्याएपछि दिउँसो निगम सञ्चालक समितिले निर्णय उल्ट्याएको थियो ।निगमको घाटापूर्ति गर्न परल मूल्यमा बिक्री थाल्ने, उपभोक्तालाई अनुदान दिने निर्णय नकारात्मक थिएन । अनुदान पाउने सुनिश्चित हुँदा उपभोक्ता विरोधमा उत्रँदैनथे । पूर्वाधारबिना हतारमा गरिने निर्णयको कस्तो परिणाम देखिन्छ भन्ने उदाहरण यो प्रकरणले देखाएको छ ।अर्कोतिर यो घटनाले एक वर्षदेखि सरकारले ग्यास क्षेत्रमा थालेको सुधार योजना असफल बनेको छ ।
सरकारले ग्यास कारोबारमा ठूलो घाटा भएपछि घरायसी उपभोक्तालाई अनुदानमा र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि परल मूल्यमा ग्यास बेच्ने नीति लिएको थियो । यसअनुसार दुईथरी सिलिन्डर (रातो र निलो) कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मेवारी वाणिज्य मन्त्रालय र आयल निगमको थियो । सर्वसाधारणलाई अनुदानमा ग्यास दिन सबैभन्दा पहिले उनीहरुसमक्ष ग्यास कार्ड पुग्नुपर्ने थियो । २० लाखभन्दा धेरै सिलिन्डर बजारमा रहेको अवस्थामा एक लाखमात्र कार्ड वितरण गरेर यस्तो निर्णय लागु गर्न खोज्नु आफंैमा विरोधाभास थियो । सरकारको निर्णयले ग्यास कार्ड नपाएका सर्वसाधारणले एक सिलिन्डर किन्न २१ सय रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले तत्कालै देशव्यापी विरोध भयो । अर्कोतिर ग्यासको अनुदान लिन बैंकमा लाम बस्नुपर्ने सरकारी नीति पनि व्यावहारिक थिएन ।  दुईथरी सिलिन्डर नबनाई परल मूल्यमा ग्यासको मूल्य तोक्ने निर्णय अदूरदर्शीमात्र थिएन, ग्यास दुरुपयोगको बाटो पनि थियो । न्यूनतम संयन्त्र नै तयार नगरी दीर्घकाललाई समेत प्रभाव पार्ने अनुदान कार्यान्वयनमा ल्याउन खोज्नु गम्भीर गल्ती थियो ।
निगमले अनुदानका लागि दस महिनाअघि सुरु गरेको ग्यास कार्ड वितरण प्रभावकारी छैन । घरायसी उपभोक्तालाई अनुदानका लागि ग्यास कार्ड आवश्यक थियो । दस महिनामा कार्ड वितरण जम्मा एक लाखमात्रै भएको छ । यसमध्ये ६५ हजार मात्रै ग्यास कार्ड प्रमाणीकरण भएर उपभोक्तामाझ पुग्दैछ । अहिले बजारमा ४५ लाख ग्यास सिलिन्डर छन् । योमध्ये झन्डै २० लाख घरपरिवारले ग्यास प्रयोग गर्छन् । अहिलेसम्म निगममा १ लाख २ हजार २ सय ६४ कार्ड आएका छन् । गत वैशाख ५ मा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पहिलो ग्यास कार्ड दिएर सुरु भएको अभियानले कहिल्यै तीव्रता पाएन । ग्यास कार्ड नलिए अनुदान नपाउने भन्ने सामान्य जानकारी पनि कार्ड वितरणको जिम्मा पाएको ग्यास बिक्रेता महासंघले गराउन सकेन । ‘कार्ड वितरणमा हामी चुकेका छौं । यसलाई सुधारेर लैजान तयार छौं,’ महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले भने, ‘कार्ड वितरण अभियानलाई जिल्ला–जिल्लामा लगिनेछ ।’
अझै १९ लाखभन्दा बढी उपभोक्ताले कार्ड लिएका छैनन् । महासंघले कार्ड वितरणको तथ्यांकसमेत राम्रोसँग राख्न सकेको छैन । ‘अनुदान कार्यान्वयन ल्याउने महŒवपूर्ण निर्णयलाई खेलाची र राजनीतिक दबाबमा महासंघलाई सहभागी गराइयो,’ निगमका एक कर्मचारीले भने, ‘महासंघको क्षमता र देशभरको सञ्जाल नहेरी कार्ड बाँड्ने जिम्मा दिँदा समस्या आयो ।’ दस महिना अवधिमा कार्ड बाँड्न निगम र ग्यास उद्योगीसँग सहकार्य गर्नुको साटो महासंघका जिम्मेवार पदाधिकारीले उच्च निकायलाई प्रभावमा पारेर यसलाई प्रभावहीन बनाए । महासंघ प्रभावहीन बनेकैले ग्यास कार्ड नपाउने धेरै भए । बहुसंख्यकले कार्ड लिएको भएअनुदान पाउने निश्चित भएका भए उपभोक्ता सरकारको निर्णयविरुद्ध जाँदैनथे ।अहिले देशका कुना कुनामा ग्यास पुगेको छ । खच्चडमा बोकाएर होस् कि पिठ्युँमा बोकेर, दुर्गममा पनि ग्यास प्रयोग हुन्छ । तर, त्यहाँका जनतालाई राहत दिन कार्ड वितरण पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा महासंघले यस्तो क्षेत्रमा कार्ड पु¥याएकै छैन । निगमका ती कर्मचारीका अनुसार कार्ड वितरणको जिम्मा कुनै निजी संस्थालाई दिनुभन्दा सरकारी निकायलाई (जिविस, गाविस, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका) लाई दिएको भए अहिले समस्या आउँदैनथ्यो ।निगमले एक सिलिन्डरमा ५ सय ८७ रुपैयाँ घाटा खाएको ग्यास होटेल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेसलगायत व्यावसायिक प्रयोजनमा गइरहेको छ ।
ग्रामीण भेगका जनताले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा अनुदान नपाउने तर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि वार्षिक साढे ५ अर्ब रुपैयाँ ग्यासमा अनुदान दिनु गलत हो । गत वर्ष निगमलाई लागेको दस अर्ब रुपैयाँ घाटामध्ये साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ ग्यासमा मात्रै छ । नगद अनुदानको असफलतापछि निगम व्यवस्थापन अलमलमा छ ।‘मूल्यवृद्धि फिर्तापछि हामीले अहिले केही सोच्न सकेका छैनौं,’ निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले भने, ‘अहिले हामी अपसेट भएका छांै । भोलि(बिहीबार) तिर सोचेर जानकारी दिउँला ।’