लघुवित्तमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा

काठमाडौ– लघुवित्त संस्थामा देखिएका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न आचारसंहिता निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणापत्र जारी गर्दै लघुवित्त सम्मेलन सकिएको छ । तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा लघुवित्त संस्थाबीच देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्नुपर्ने आवाज उठेपछि आचारसंहिता बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएको हो ।‘विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको वृहत् छलफलपछि लघुवित्त संस्था सञ्चालनका लागि उपयुक्त आचारसंहिता निर्माण गरी यसलाई उच्च व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन अनुरोध गर्छौं,’ घोषणापत्रमा छ, ‘ग्राहक अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक रूपमा प्रतिपादित सिद्धान्त आत्मसात गर्न आवश्यक छ ।’
सम्मेलनले सन् २०१५ सम्ममा ३० लाख गरिब परिवारमाझ लघुवित्त पु¥याउने प्रतिबद्धता गरेको छ । तल्लो तहका गरिबसम्म सेवा पु¥याउन नसकेको स्विकार्दै त्यसक्षेत्रमा केन्द्रित हुने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सम्मेलनले सामाजिक रूपमा उत्तरदायी लघुवित्त सेवा बनाउन अझै प्रोत्साहन र बलियो बनाउनुपर्ने निष्र्कष निकालेको छ । सम्मेलनले लघुवित्तलाई आवश्यक पर्ने सबै संयन्त्र परिचालन गर्दै बालीनाली, स्वास्थ्य बिमा देशव्यापी लागुगर्न लघुवित्त कम्पनीमार्फत् कार्यान्वयनका लागि आगामी बजेटबाटै आग्रह गर्ने छ । लघुवित्तलाई देश विकासको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा अवलम्बन गर्दै लघुवित्त संस्थालाई राज्यका सामाजिक–आर्थिक विकासमा उपयोग गराउन सम्मेलनले माग गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागसँग समन्वय गर्दै लघुवित्त क्षेत्रको राष्ट्रिय स्तरका तथ्यांक तयार पार्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ । त्यसै गरी लघुवित्त संस्थाबाट लिइएको कर लघुवित्त र संयन्त्र विकासमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै सम्मेलनले कोष परिचालनका लागि आग्रह गरेको छ । समावेशी आर्थिक विकासका लागि वृहत् आर्थिक खाका निर्माण गर्न लघुवित्तलाई आधारस्तम्भको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ । पाँच ग्रामीण विकास बैंक र अन्य लघुवित्त कम्पनी एकआपसमा गाभ्ने (मर्ज) का लागि सम्मेलनले स्रोत व्यवस्थाको माग गरेको छ । सहकारी सदस्य बन्न पाइने मापदण्ड पुनरावलोकन गर्दै भौगोलिक अवस्था, सञ्चालन प्रवृत्तिलगायत प्रावधानका लागि अलग्गै ऐनको व्यवस्था हुनुपर्ने माग सम्मेलनको छ । लघुवित्त क्षेत्रलाई आवश्यक उपयुक्त नीति निर्देशन जारी गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ । सम्मेलन घोषणापत्रअनुसार लघुवित्त सेवा प्रदायक संस्थाका लागि पर्याप्त स्रोत व्यवस्था हुनुपर्छ । दुर्गम भेगमा सञ्चालित शाखाको रिपोर्टिङका लागि सामान्य मापदण्ड लागु गर्दै सवल र सक्षम संस्थाका हकमा दैनिक र साप्ताहिक नगद प्रवाहको रिपोर्टिङको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ । वर्तमान अवस्थाको आर्थिक अवसर र उद्यमशीलता विकासका लागि समेत मध्यनजर गर्दै लघुवित्त कम्पनीको कर्जा प्रवाह सीमा पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । त्यसै गरी लघुवित्त सेवा प्रदायक कम्पनीका लागि कर्जा सूचना केन्द्र र क्रेडिट रेटिङलगायतमा सहभागी गराउन, वित्तीय मध्यस्थकर्ता सेवा प्रदान गरिरहेका गैरसरकारी संस्था ( फिंगो) लाई लघुवित्त बैंकमा रूपान्तरण गर्न ७० प्रतिशत सेयर उनीहरूको रहने गरी सहवित्तीयकरण अवधारणाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग सम्मेलनको थियो ।