‘स्टन्ट’मै विताए भट्टराईले अठार महिना

काठमाडौं– प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा १८ महिना चुइँकिएर एकीकृत माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम सरकारी निवास बालुवाटारबाट वाहिरिँदैछन् । कार्यकालको अधिकांश समय राजनीतिक चाँजोपाँजो मिलाउनै खर्चेका यी नेताले केही आर्थिक कार्य पनि अगाडि बढाए, तर उनले अर्थतन्त्रमा उत्साह सिर्जना गर्न भने सकेनन् । निजी क्षेत्रले उनको कार्यकालमा आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न पाएन ।एकीकृत माओवादीलाई विदेशी लगानी भिœयाउन आतुर रहेको सन्देश दिन भने सफल भए भट्टराई । पूर्ण बजेट ल्याउन विफल हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उनी पूरै असफल देखिए जसले आर्थिक वृद्धिदर खुम्चियो । दसवर्षे जनयुद्धभर स्वदेशी पुँजी परिचालन गरेर विकास गर्ने बताउँदै आएको माओवादी धारणालाई बाबुराम सरकारमा उक्लिएपछि विकासका लागि विदेशी लगानी आवश्यक रहेको प्रस्ट्याउन भने उनी सफल भए । क्रान्तिको समयमा स्वदेशी पुँजीबाट मात्रै मुलुकको औद्योगिकीकरण सम्भव हुने दाबी गरिरहेको माओवादीलाई विदेशी पुँजीबिना ठूला लगानी सफल बनाउन नसकिने दृष्टिकोणमा उनले सहमत बनाए ।
बाचाअनुसार अर्थतन्त्रलाई उचाइमा लैजान नसक्नु उनको विफलता रह्यो । प्रतिपक्षलाई सहमतिमा ल्याएर बजेट ल्याउन नसक्नु नै भट्टराईको ठूलो कमजोरी रह्यो । बजेट ल्याउन नसक्दा उनले भन्दै आएको मुलुकको अर्थतन्त्र दोहोरो अंकमा पु¥याउने सपना साकार हुन सकेन, बरु उल्टो खुम्चियो ।भट्टराईले स्वदेशी तथा विदेशी ठूला लगानी ल्याउन लगानी बोर्ड गठन गरे । आफ्नै संयोजकत्वम गठित बोर्डले ठूला परियोजनालाई अगाडि बढाए । विदेशी लगानी भिœयाउन भारतसँग द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौंता (बिप्पा) गरे । लामो समयदेखि हुन नसकेको बिप्पाले विदेशीलाई नेपालमा लगानी गर्न बाटो खुला गरिदियो । राजनीतिक जोखिम नै मोलेर उनले बिप्पा गरेका थिए । आफूले गरेको सम्झौताको स्पष्टीकरण आफ्नै पार्टीको महाधिवेशनमा दिनुप¥योे ।
माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भारतीय लगानीकर्ताले उठाएको बिप्पाको मुद्दा उनकै पालामा आएर सम्झौंता भयो ।  यसले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित ग¥यो भने भारतीय लगानीका यहाँ सञ्चालित उद्योगलाई पनि ढाडस मिल्यो । यसबाहेक उनले भारतसँग दोहोरो कर हटाउने सम्झौता पनि गरे । यसले पनि भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा प्रोत्साहित ग¥यो । नेपाल व्यापारदेखि लगानीसम्म भारत निर्भर छ । भारतीय लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुने विश्वासमा देखिए । भट्टराईले राजधानीका साँघुरा सडकलाई फराकिलो बनाउने अभियान थाले । विरोधका बाबजुद उनले यो अभियान अघि बढाए जुन अहिले देशव्यापी रुपमा अघि बढेको छ ।अर्थमन्त्री हुँदा उनले बनाएको छविलाई प्रधानमन्त्रीको कमान्ड सम्हाल्दा निरन्तरता दिन सकेनन् । बेरोजगार युवालाई वार्षिक सय दिन रोजगारी दिने, नभए बेरोजगार भत्ता दिने कार्यक्रम पनि आउन सकेन । यस विधेयक मात्रै बन्यो, तर कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउने भन्दै नेपालमै ‘एसेम्बल्ड’ भएको हुलासको मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढेर वाहीवाही कमाएका भट्टराईले स्वदेशी वस्तुको प्रयोग भने बढाउन सकेनन् । स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउने कुनै योजना नै आएन । पब्लिक स्टन्टका लागि जस्तोसुकै हतकन्डा अपनाउने प्रधानमन्त्रीको रुपमा उनी चिनिए । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उनको अभियानले सार्थकता पाउन सकेनन् । अघिल्लो सरकारमा अर्थमन्त्री रहँदा आएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम प्रधानमन्त्री बनेर आउँदा पनि व्यवस्थित बनाउन सकेनन्, बरु यो कार्यक्रम विवादमा प¥यो । कोषको रकम बेरोजगारले भन्दा दलका नेताहरुले चलाएका सहकारी संस्थाले पाए । कार्यकर्ता कोष दुरुपयोग गरेको आरोप उनीमाथि खनियो ।आर्थिकभन्दा राजनीतिक मुद्दामा बढी समय खर्चनुपरेकाले भट्टराईका अभियानले मूर्त रूप पाउन सकेनन्, न राजनीतिमा खर्चिएको समयले मुलुकलाई निकास दिन नै सक्यो । उनकै पालामा संविधानसभा विघटन भयो । त्यसयताको राजनीतिक रिक्तताले मुलुकलाई आर्थिक रुपमा अझै पछाडि पा¥यो । संविधानसभा विघटनपछिको राजनीतिक संक्रमणले लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनायो । यही संक्रमणका कारण लगानी बढ्न सकेन । उद्योगी–व्यवसायी ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् । राजनीतिले सही दिशा नलिएकाले विकल्प खोज्दै लगानीकर्ता अलमलमा छन् ।सरकार र संविधानसभा दुई भिन्न रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा एउटै बास्केटमा राख्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन । सरकारले आर्थिक मुद्दा अगाडि बढाउन सकेको भए मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्थ्यो भन्ने विषयमा उनी चुके । लोकप्रियताका लागि गरेका केही निर्णयले पनि उनलाई आलोचना खेप्न बाध्य पा¥यो । दसैंतिहारमा जनतालाई सस्तोमा उपभोग्य वस्तु दिने भन्दै अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्ने निर्णय गरे, जसले आलोचनामात्र खेप्नुपरेन, खुला बजारविरुद्ध लागेको आरोपसमेत झेल्नुप¥यो । खुला बजार सिद्धान्तअनुसार माग र आपूर्तिका आधारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण हुनेमा सरकारले मूल्य तोक्ने काम ग¥यो । यो निर्णयबाट उपभोक्ताले राहत पाएनन्, बरु बढी मूल्य तिर्न बाध्य भए । यस्ता निर्णयले भट्टराईलाई लोकप्रियताको पछाडि दौडने प्रधानमन्त्रीको रुपमा परिचित गरायो ।