प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा तामझामका साथ आएको यो अभियान अहिले भने आफ्ना निकटका युवालाई रकम बाँड्न सिमित भएको छ । अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको यो योजनाको सबैले वाहीवाही गरेका थिए । नविन कार्यक्रम ल्याउन माहिर भन्दै भट्टराईको प्रशंशा संचारमाध्यमले गरेका थिए । तर त्यसको केही वर्षमै कोषको रकम आफ्नालाई दिएर विवादित मात्रै बनेन् यो रकमको उपयोगिता पनि छैन । अझ कोषमा वाणिज्य बैंकले गरेको लगानी पनि जोखिममा परेको छ । कोषबाट रकम लिएर कति स्वरोजगार बने त्यसको आधिकारिक तथ्यांक छैन । लगानी बढेको बढ्यै छ तर प्रतिफल भने शुन्य जस्तै । सितैमा रकम दिएर स्वरोजगार बनाउने अभियाननै गलत थियो । अझ राजनीतिक भागबन्डाको चपेटामा परेर एउटा राम्रो योजना हेर्दा हेदै असफल देखियो ।
के भने गर्भनरले
राष्ट्र बंैकका गभर्नर युवराज खतिवडाले वाणिज्य बैंकहरुले युवा स्वरोजगार कोषमा गरेको लगानी जोखिममा परेको बताएका छन् । ‘वाणिज्य बैंकबाट युवा स्वरोजगार कोषमा लगानी भएको ऋण जोखिममा परेको बैंकरहरुको भनाइ छ,’ अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार भएको अर्धवार्षिक समीक्षा बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘यो ऋण लिने ऋणीलाई धितो राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो । बिनाधितो दिइने यो कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता भएको आशंका गरिँदै आएको छ ।सरकारले वाणिज्य बैंकहरुलाई अनिवार्य रुपमा स्वरोजगार कोषमा विपन्न क्षेत्र कर्जाअन्तर्गत निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले यो कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यसहित बिनाधितो एक लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुँदै आएको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्वरोजगार कोषको प्रगति आशातित रुपमा सफल हुन नसकेको स्वीकार गरेका थिए । ‘युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको प्रगति आशातित रुपमा हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यस कार्यक्रमअन्तर्गत ऋण लगेर उद्देश्यअनुरुप कार्यक्रम सञ्चालन गरे÷नगरेको सम्बन्धमा समयमै अनुगमन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ ।’ उनले केही प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका प्रगति कमजोर देखिएको भन्दै त्यसमा तत्काल सुधार गरी अघि बढ्न निर्देशन दिए । उनले चालु आयोजनाहरुको आवश्यकता र उपयोगिताको आधारमा पुनरावलोकन गरी आवश्यक कार्यक्रमलाई थप बजेट दिने जानकारी दिए ।
अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले सरकारी लगानीसमेत रहेका तीनवटा बैंकहरुलाई युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा लगानी गर्न एक÷एक अर्ब रकम उपलव्ध गराए पनि लगानी प्रभावकारी नभएको बताए ।
‘कोषको रकम किन प्रभावकारी भएन । यसमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, ऋण लगानी गर्ने बैंक र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष समेतका पदाधिकारीहरुको बैठक बसी समस्याको विश्लेषण गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।’ उनले चौमासिक अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको कम्तीमा पचास प्रतिशत हासिल गर्न सबै आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिए । सुवेदीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उठाएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
No comments:
Post a Comment