उनीहरूको प्रवेशसँगै उपभोक्ताले छानेर तेल उपभोग गर्न पाउने वातावरण तयार हुन्छ । ‘जसरी दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्र प्रवेशसँगै उपभोक्ताले सहज र सस्तोमा मोबाइल चलाउन पाए, त्यसरी नै तेल गुणस्तर हेरेर प्रयोग गर्ने पाउने वातावरण बन्न सक्छ,’ वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीलेसँग भने, ‘उपभोक्तालाई फाइदै हुन्छ ।’
तर, तीन व्यावसायिक संस्था उपभोक्ता फाइदाभन्दा आफ्नो निहित स्वार्थमा केन्द्रित हुन पुगे । पेट्रोलियम कारोबारमा ‘सिन्डकेट’ कायम गरेर नाफा कमाउँदै आएका यस्ता व्यवसायीलाई अन्य निजी क्षेत्र आए नाफा खोसिने चिन्तामात्र छ । व्यवसायीले निगमलाई ‘दुहुनो गाई’ बनाएर नाफा कमाउँदै आएका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण निगमको वित्तीय विवरणबाटै प्रष्ट हुन्छ । स्थापनाको ४३ वर्ष पूरा गरेको निगम साढे २८ अर्ब ऋणको भारी बोकिरहेको छ । योबाहेक करिब १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खुद सम्पत्ति ऋणात्मक छ । तर, यही कारोबारमा संलग्न पेट्रोल पम्प, ग्यास र ढुवानी व्यवसायी सधैं नाफामा छन् ।
यी तीनवटै व्यवसायको नाफा निगमले सुरक्षित गरिदिएको छ । मुलुकमा नाफा सुरक्षित गरिदिएको व्यवसाय पेट्रोलियममात्रै हो । पेट्रोल पम्पले एक लिटर डिजेल र पेट्रोल बेच्दा दुई रुपैयाँ नाफा पाउँछन् । निगमलाई एक सिलिन्डर ग्यासमा ५ सय १३ रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरे पनि ग्यास बोटलिङ प्लान्टले त्यसमा झन्डै १ सय नाफा गर्छन् ।
अहिले विरोधमा उत्रिएका तीनै संस्था पेट्रोलियम क्षेत्रको सुधारमा बाधक बन्दै आएका छन् । सुधारका कार्यक्रम आउनासाथ आन्दोलनको हथकन्डा प्रयोग गरेर कार्यक्रम अवरुद्ध पार्छन् । यस्ता व्यवसायी सुधारभन्दा संकुचित कारोबारबाट बढी लाभ लिनेतिर सोचिरहेका हुन्छन् । यही कारण तीनै संस्थाको नेतृत्वकर्ताले ‘साँघुरो सोच’ अघि सार्छन् । आफूलाई अप्ठेरो पर्नासाथ ‘आन्दोलनको कार्ड’ सार्वजनिक गर्ने बानी परेका उनीहरूले यसपालि पनि सरकारी निर्णयविरुद्ध त्यही कार्ड प्रयोग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले पेट्रोलियम पदार्थ अत्यावश्यक वस्तुभित्र पर्ने भएकाले आन्दोलन गर्न नपाउने आदेश दिएको विगतमै हो । तर, व्यवसायी भने सर्वोच्चको आदेश ‘मानमर्दन’ गर्दै आन्दोलन गर्छन् ।
‘पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो । निजी क्षेत्रलाई आउन दिनुहुन्नँ भन्नु देश र जनताका हितविपरीत हो,’ निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाले भने, ‘नियामक निकाय भने बलियो हुनुपर्छ ।’ पेट्रोलियम सहज आपूर्ति गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य रहेको उनले बताए । कुनै पनि निर्णयमा असन्तुष्ट भए त्यसका लागि आन्दोलनमा जानैपर्दैन । सरकारले जारी गरेको नियमन आदेशविरुद्ध अदालत जाने बाटो खुला छ । आदेशबाट हुनसक्ने नोक्सानी रोक्न अदालत उत्तम विकल्प हो । तै पनि व्यवसायी अदालतभन्दा ‘आन्दोलन हतियार’ ठूलो हो भन्ने भ्रममा छन् । यसले व्यवसायीमाथि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक भएको छ । नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष एवं आन्दोलन कार्यक्रमका संयोजक खगेश्वर बोहोराले संसद नभएको अवस्थामा चोरबाटोबाट नियमन आदेश ल्याइएको बताए । यसबाट वर्षौंदेखि पेट्रोलियम कारोबार गरिरहेका व्यवसायी संकटमा पर्ने भन्दै उनले आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरे । ‘गलत ढंगबाट केही व्यक्ति तथा समूहको स्वार्थ पूरा गर्न प्रभावमा परेर सरकारले नीतिगत त्रुटी गरेको हो,’ उनले भने ।
लामो समयदेखि पेट्रोलियम कानुन ल्याउने गृहकार्य सफल हुन नसकेपछि सरकारले नियमन आदेशका आधारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरेको थियो । अहिलेसम्म पाँच निजी कम्पनीले पेट्रोलियम कारोबार गर्न इच्छा देखाएका छन् । कोसी पेट्रोकेमिकल्स, विराट पेट्रोकेमिकल्स, चन्डी लुम्बिनी कम्पनी, मालिका पेट्रोकेमिकल्स र विशाल इन्टरप्राइजेजले यो कारोबारमा सहभागी हुन वाणिज्य मन्त्रालयमा आवेदन दिएका छन् । नियमन आदेशमा कच्चा तेल प्रशोधन गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने उल्लेख छ । पेट्रोलियम कारोबार गर्ने कम्पनीले भने चुक्ता पुँजी १० अर्ब बनाउनुपर्ने छ । ग्यास आयात तथा आपूर्ति गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब र रिफिलिङ उद्योगको ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ ।
this is very bad practice doing by oil enterpenrue
ReplyDelete