काठमाडौ –नियमन निकाय शक्तिशाली हुन्छ र हुनैपर्छ । त्यसमा पनि नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा नियमन निकायको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । नियमन निकाय बलियो हुँदा सर्वसाधरणको लगानी पनि डुब्दैन । यसको पछिल्लो उदाहरण हो एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा विमा समितिले लिएको अडान । समितिले एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका सञ्चालकले गरेको गैरकानुनी कामका विरुद्धमा कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढायो । यो कारवाही प्रक्रियाका अगाडी एभरेष्ट सञ्चालक झुक्न बाध्य भए । एभरेष्ट आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ । यसका लागि समितिको वर्तमान टीम धन्यवादको पात्र हुन् । उनीहरुको अडानकै कारण सनकको भरमा कम्पनी बन्द गर्ने सञ्चालकहरुलाई सबक भएको छ भने राजनीतिक संक्रमणको फाइदा उठाउन चाहनेहरु निरुत्साहित भएका छन् । कुनै पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको बाधक ठान्ने कतिपय उद्योगपतिले त्यही संक्रमणको फाइदा उठाउन खोज्दा रहेछन् भन्ने एभरेस्ट बन्द प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । तर नियमन निकाय बलियो हुँदा त्यस्ता गैरकानुनी काम गर्न खोज्नेहरु पनि नियम र कानुनमा बाँधिन बाध्य हुँदा रहेछन् भन्ने यसले पुष्टी भएको छ । एभरेष्ट बन्दको समितिले ल्याएको सुशासन सम्वन्धी निर्देशिका थिएन । Thursday, September 20, 2012
कम्पनी बन्दको निर्णयले घटायो खेतानको साख
काठमाडौ –नियमन निकाय शक्तिशाली हुन्छ र हुनैपर्छ । त्यसमा पनि नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा नियमन निकायको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । नियमन निकाय बलियो हुँदा सर्वसाधरणको लगानी पनि डुब्दैन । यसको पछिल्लो उदाहरण हो एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा विमा समितिले लिएको अडान । समितिले एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका सञ्चालकले गरेको गैरकानुनी कामका विरुद्धमा कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढायो । यो कारवाही प्रक्रियाका अगाडी एभरेष्ट सञ्चालक झुक्न बाध्य भए । एभरेष्ट आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ । यसका लागि समितिको वर्तमान टीम धन्यवादको पात्र हुन् । उनीहरुको अडानकै कारण सनकको भरमा कम्पनी बन्द गर्ने सञ्चालकहरुलाई सबक भएको छ भने राजनीतिक संक्रमणको फाइदा उठाउन चाहनेहरु निरुत्साहित भएका छन् । कुनै पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको बाधक ठान्ने कतिपय उद्योगपतिले त्यही संक्रमणको फाइदा उठाउन खोज्दा रहेछन् भन्ने एभरेस्ट बन्द प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । तर नियमन निकाय बलियो हुँदा त्यस्ता गैरकानुनी काम गर्न खोज्नेहरु पनि नियम र कानुनमा बाँधिन बाध्य हुँदा रहेछन् भन्ने यसले पुष्टी भएको छ । एभरेष्ट बन्दको समितिले ल्याएको सुशासन सम्वन्धी निर्देशिका थिएन ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment