अचेल किन उद्योग जाँदैनन् अधिकांश उद्योगी ?

काठमाडौ– दसैं नजिकिँदै गर्दा विभिन्न राजनीतिक दल, क्लब र सामाजिक संगठनको नाममा चन्दा दिन दबाब आउन थालेपछि उद्योगी व्यवसायी कार्यालय जान कम गरेका छन् । चन्दाका लागि धम्क्याउने क्रम बढेपछि उद्योगी व्यवसायीले मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्ने, विदेश जाने र नचिनेको नम्बर नउठाउने गर्न थालेका छन् ।‘राजनीतिक दल, क्लब र सामाजिक संस्थाका नाममा चन्दा माग्न आउने क्रम अहिले बढेको छ,’ मुरारका अर्गनाइजेसनका सञ्चालक एंव नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, ‘अहिले आएको चन्दाको रकम धान्नै नसक्ने अवस्थामा छ ।’ उनका अनुसार गत वर्षभन्दा अहिले चन्दा माग्न आउने समूह दोब्बरभन्दा बढी छन् । उनले राजनीतिक दलका भातृ संगठनले धम्की नै दिएर चन्दा माग्ने गरेको बताए । ‘राजनीतिक दलका भातृ संगठनले दसै खर्चका लागि लाखौं रकम धम्की दिएर माग्न थालेका छन्,’ मुरारकाले भने, ‘योबाहेक टोलका क्लब, कर्मचारी संगठन, सामाजिक संस्थाको उस्तै बिगबिगी छ ।’ उनले दसैंको समयमा मोबाइल बन्द गर्ने वा विदेश जानुको विकल्प नरहेको जानकारी दिए । ‘अहिलेको चन्दा आंतक उद्योगी व्यवसायीले धान्नसक्ने अवस्था छैन ।

मीनबहादुर भन्छन्,मैले क्यास र ड्यास दुबै माओवादीबाट एकसुका पैसा लिएको छैन

काठमाडौ –नेपालमा सुपरस्टोर्सको अवधारणा स्थापित गराउने मीनबहादुर गुरुङका बारेमा पछिल्ला समयमा विभिन्न हल्ला वाहिर आए । मीनबहादुरले आत्महत्याको प्रयास गरेको समाचारै वाहिर आए । २०४१ सालमा ३५ हजारमा भाटभटेनीमा किराना पसल थापेर सुरु भएको उनको व्यवसाय अहिले ६ वटा सुपरस्टोर खोलिसकेका छन् । भाटभटेनी, महाराजगञ्ज, कोटेश्वर, पाटन, चावहिल र पोखरामा भाटभटेनीको सुपरस्टोर सञ्चालनमा आइसकेको छ । नेपालमा सुपरमार्केटको संस्कृति भिœयाएका मीनबहादुरका बारेमा पछिल्ला समयमा आत्महत्याको प्रयासदेखि राजनीतिक दलको पैसाले सुपरस्टोर खोलेको समाचारहरु वाहिर आए । तर उनले सोमबार एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा आफुले कुनै राजनीतिक दलको पैसा नलिएको स्पोष्टोक्ती दिएका छन् । ‘अहिले धेरै हल्ला वाहिर आएको मैले पनि सुनेको छु । वाहिर आएको जस्तो क्यास र ड्यास माओवादीको पैसा लिएको छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘मैले वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय विस्तार गरेको छु ।’

आयकरको छुट सीमा बढ्दै

सरकारले तीन वर्षदेखि स्थिर आयकरको छुट सीमा यो वर्ष बढाउने तयारी गरेको छ। अहिले अविवाहितका लागि एक लाख ६० हजार र विवाहितका लागि २ लाख रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी गर्नेलाई सरकारले आयकर छुट दिँदै आएको छ। 'तीन वर्षदेखि आयकरको छुट सीमामा परिवर्तन गरिएको छैन,' अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले भने, 'यो अवधिमा महँगी पनि बढेको छ। यसैले आगामी बजेटमा छुटको सीमा बढाउने गरी निर्णय गरिनेछ।' उनले छुटको सीमा भने तोक्न चाहेनन्। यो वर्ष भारतले पनि आयकरको छुट सीमा बढाएको उनले बताए।अहिले २ लाखभन्दा बढी वार्षिक आम्दानी गर्ने व्यक्तिले १५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ। यस्तै धेरै कमाउनेले ३५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कर दाखिला गर्दा अञ्जानमा मिसम्याच भएको कारोबारलाई सरकारले एकपटक छुट दिने तयारी गरेको बताए।
'थाहा नभएर एकपल्ट राजस्वमा 'मिसम्याच' भएकालाई जरिवाना छुट दिने विषयमा सरकार सकारात्मक छ,' पुनले भने, 'हामीले निर्णय गरेका छैनौ तर, सकारात्मक रुपमा लिने सोच बनाएका छौ।' अहिले मिसम्याच गरी राजस्व छली गर्ने व्यवसायीको संख्या ४० हजार पुगिसकेको छ।उनका अनुसार जिल्ला तहका धेरै व्यवसायी कम पढे लेखेका भएकाले भ्याटलगायत विषयमा समस्या आएको छ। उनले सरकारले एकपटक 'मिसम्याच' लाई मिनाहा गरे पनि आगामी दिनमा दोहोरिए भने कडा कारबाही गरिने स्पस्ट पारे।
'यो समस्या फेरि दोहोरिएमा सरकारले कडा कारबाही गर्छ।

सरकार नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रको अभ्यासमा

पछिल्ला निर्णयहरूले सरकार बिस्तारै खुला बजार अर्थतन्त्रविरुद्ध जान थालेको देखाएको छ । ४० को दशकयता अपनाइएको उदारीकरणमाथि चुनौती दिँदै सरकार आफ्नो भूमिका विस्तारमा लागेको व्यवसायी र अर्थशास्त्रीहरुको बुझाइ छ .‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै आफ्नो भूमिका बढाउँदै लगेको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले भने, ‘सरकार एकतर्फी रुपमा अगाडि बढिरहनुले खुला बजारविरुद्ध जान थालेको संकेत गर्छ ।’अभाव र मूल्यवृद्धिबाट जुझिरहेका जनताका नाममा चालिएका कदम सतही ‘लोकप्रिय’ देखिए पनि वास्तवमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै सरकारले आफ्नो भूमिका बढाउनतिर लागेको अर्थविद् बताउँछन्् ।वैद्यका अनुसार सरकारले माग र आपूर्तिका कारण मूल्य घटबढ हुन्छ भन्ने नबुझी अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य तोकेको छ । दसैंका बेला माग बढी हुँदा वस्तुको मूल्य बढ्छ । चाडबाड सकिएपछि माग कम मूल्य पनि घट्छ ।

उपभोक्तालाई राहत होइन आहत मात्रै

काठमाडौ– आयल निगमको भारी हलुको हुन्छकी हुँदैन अर्को महिना  इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)ले पठाएको मूल्यसूचीबाट थाहा होला । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने कच्चा तेलको मूल्य लगातार घटिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेर शनिबार ब्रेन्ट आयल एक ब्यारलको १ सय ११ डलर ८४ सेन्टमा कायम भएको छ । केही अघिसम्म कच्चा तेलको मूल्य १ सय १७ डलरको हाराहारीमा पुगेको थियो । पछिल्लो समयमा डलर निरन्तर अवमूल्यन भएको छ । यसले पनि आयल निगमलाई राहतनै भएको छ । शनिबार एक डलर बराबर ८२ रुपैयाँ ८९ पैसा तोकिएको छ । तीन महिना अघि डलर अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल र डलरको भाउ घट्दा निगमलाई राहत भएपनि आम उपभोक्तालाई भने कुनै राहत हुनेछैन । राहतका लागि सरकारले दीर्घकालिन नीति नबनाई हुँदैन ।

वैद्यको आन्दोलन –पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सी

काठमाडौ– नेकपा–माओवादी(वैद्य)ले भारतीय चलचित्र, गाडी र गीत बिक्री गर्न नदिने घोषणा गरेको छ । यो दलले पाँच दिनदेखि भारतीय गाडी र हिन्दी चलचित्रमा रोक लगाएको घोषणा ग¥र्यो । वैद्य समूहका लागि आन्दोलनको कुनै एजेन्डा थिएन । बन्द, हड्ताल लगायतका कार्यक्रमले यो पार्टीलाई चिनाउन सक्ने अवस्था रहेन । त्यसपछि वैद्य समूहलाई एउटा जुक्ति फु¥र्यो अनि घोषणा गरिएको भारत विरोधी आन्दोलन । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा भारत विरोधी आन्दोलनबाट ठूलै उपलब्धी हासिल गरेको ज्ञान नयाँ माओवादीलाई थियो । सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा सुरु गरिएको भनिएको सुरुङ युद्धको नाटक मञ्चनबा माओवादीलाई राष्ट्रिय स्वाधिनताको लडाई भन्दै जनताको सहानुभुति हासिल गरेको थियो । वैद्यले त्यही सहानुभूतिलाई क्यास गर्न खोजे ।

ग्यास प्लान्ट कसरी मर्ज हुन्छ मुख्यसचिव ज्यू

काठमाडौं –मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले आयल निगमलाई ग्यास बोटलिङ प्लान्टलाई मर्जका लागि समयसीमा तोक्न निर्देशन दिएका छन् । ‘एउटा मुलुकमा ५५ वटा बोटलिङ प्लान्ट आवश्यक पर्दैन । उनीहरुलाई एउटा समयसीमा दिएर मर्जमा लैजानुपर्छ,’ ग्यास बिक्रेता महासंघको महाधिवेशनमा उनले भने, ‘समय तोक्दा पनि मर्जरमा नगए कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुहोस् ।’ उनले लगानीको सीमा तोकेर बोटलिङ प्लान्ट मर्जमा लैजानुपर्ने बताउँदै मुलुकमा ५ वटामात्रै प्लान्ट आवश्यक रहेको स्पस्ट पारे । उनले न्यूनतम पूर्वाधार नरहेका बोटलिङ प्लान्टलाई ग्यास नदिन निर्देशन दिए । ‘न्यूनतम पूर्वाधार नरहेका बोटलिङ प्लान्टलाई कारबाही स्वरुम ग्यास खरिद आदेश रोक्नुहोस्,’ पौडेलले भने । उनले ग्यास व्यवसायमा दण्डहीनता रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई रोक्न सरकार कडा भएर प्रस्तुत हुने बताए ।