जनतालाई खैत ग्यास कार्ड प्रधानमन्त्री ज्यू

काठमाडौ, भदौ १४

सरकारले तामझामका साथ वितरण सुरु गरेको ग्यास कार्ड अहिलेसम्म सर्वसाधरणले पाउन सकेका छैनन् । तात्कालिन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले वैशाख ५ गते प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई ग्यास कार्ड वितरण गरेको थियो । तर पाँच महिना वितिसक्यो न जनताले ग्यास कार्ड पाए नत सहुलियतमै ग्यास कार्ड । बरु यो योजनाले फाइदा मात्रै दियो ग्यास बिक्रेता महासंघलाई । महासंघले कार्ड बिक्री गरेर आम्दानी गर्ने तर दायित्व भने केही पनि बेहोर्न नपर्ने । महासंघले केही स्थानमा कार्ड वितरण गरिरहेको छ । तर त्यसको तथ्यांक राख्ने काम आयल निगमले गरेको छ । कार्ड विक्रि गर्दाको रकम सबै महासंघ लिन्छ । तर निगमले भने छुट्टै कर्मचारी नियुक्ती गरेर कार्ड वितरणको तथ्यांक राखिरहेको छ । नाफा जति एउटा संस्थाले खाने तर दायित्व भने निगमलाई बोकाउने काम भएको छ । तर सरकार भने यही योजनालाई सफल बनाउन उर्दी जारी गरिरहन्छ । सरकारका मुख्य सचिवदेखि वाणिज्य सचिवसम्म कार्ड वितरण प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिन्छन् । ग्यास उद्योगीलाई सहयोगको वातावरण बनाउन चेतावनी दिन्छन् । तर कार्ड वितरणको जिम्मा पाएको महासंघले भने कार्ड वितरणमा कुनै सक्रियता देखाउँदैन । महासंघका अधिकारीहरु निगमसँग कार्ड वितरणको बारेमा छलफल पनि गर्दैन् । महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्याल आफ्ना गृहजिल्ला गुल्मीका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई भेटेर कार्ड वितरणलाई अघि बढाउन दबाब दिन्छन् ।
‘कार्ड वितरणमा हामीसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा महासंघका अध्यक्ष अर्याल भने मुख्यसचिवलाई भेटेर हामीलाई निर्देशन मात्रै दिन लगाउँछन्,’ निगमका कर्मचारी भन्छन्, ‘अर्यालले सबैलाई मिलाएकोले कार्ड वितरणमा असफल भएपनि उनलाई कुनै चिन्ता छैन ।’ महासंघले १० रुपैयाँमा कार्ड वितरण गरिरहेको छ । ग्यास कार्ड वितरण मात्रै होइन विक्रेता नियुक्तीमा समेत राम्रै कमाई गर्न सफल भयो । तर ग्यास बिक्रेताका लागि चाहिने मापदण्ड लागु भएनन् । महासंघले नियुक्तीका लागि लिने रकम मात्रै उठाएको निगमका कर्मचारी बताउँछन् ।