आयल निगमको पुँजीवृद्धिमा अर्थ र वाणिज्यको झगडा

 अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण बजेट नआएकाले तत्कालै रकम दिन नसकिने भन्दै आयल निगमको पुँजी वृद्धि प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । खुद सम्पत्ति १२ अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको आयल निगमको अधिकृत पुँजी १९ अर्ब पु¥याउने प्रस्ताव निगम सञ्चालक समितिले गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको निर्णयप्रति वाणिज्य सचिव लालमणि जोशीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनी निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पनि हुन् । ‘पुँजी वृद्धि गर्न तत्कालै १० अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने रहेछ । पूर्ण बजेट नआएकाले रकम दिन नसकिने जवाफ पठाएका हौं,’ अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले भने । अर्थले पुँजी वृद्धि तत्कालै गर्न नसक्ने जनाएपछि निगमको शुक्रबार बसेको विशेष साधारणसभाविना निष्र्कष सकिएको छ ।‘हामीले निगमलाई व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ भनेर पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव गरेका थियांै ।

वैद्यले रोके गाडी , फेरी अभाव

काठमाडौं – नेकपा–माओवादीले भारतीय नम्बरका सवारीसाधनलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउँदा सर्वसाधारणलाई आवश्यक पर्ने खाना पकाउने ग्यास तत्काल अभाव हुने भएको छ । यो अवरोधले जलविद्युत, पूर्वाधार निर्माणदेखि तरकारी फलफूललगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री आयातसमेत प्रभावित हुनेछ । मोहन वैध समूहको माओवादीले बिहीबारबाट भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीलाई नेपालमा चल्न नदिने घोषणा गरेका छन् । सामान बोकेर आएका भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीले नेपालको सीमा (भन्सार) नाकामा अनलोड गर्नुपर्ने र त्यहाँबाट नेपाली गाडीले बोक्नुपर्ने माग राखेका छन् । ग्यास बोक्ने गाडी (बुलेट) नेपाली नभएकाले सबै भारतीय गाडीमा निर्भर छ ।‘भारतीय गाडी चल्न नदिने भनेपछि भारतीय ढुवानीकर्ताले यसबारे हामीलाई सोधेको सोध्यै छन्,’ ग्यास उद्योग संघका महासचिव कुश मल्लीले भने, ‘राजनीतिक निर्णयबाट उपभोक्ताले ग्यासै नपाउने अवस्था आउँछ ।’

हामी पछुताउने अर्को निर्णय

काठमाडौ – सहुलियत यो सरकारको जिब्रोमा झन्डिएको शब्द हो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यही शब्द भजाइरहेका छन् । सस्तो लोकप्रियताको लागि भट्टराईले सुरु गरेको सहुलियत नीतिले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई दीर्घकालिन रुपमा असर गर्छ । गरीबी कार्ड, विद्यार्थीलाई सहुलियत, अब ग्यासमा दुई थरी सिलिन्डर यो सबै सहुलियतको नाममा विकृती ल्याउने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गञ्जागोल बनाउने प्रयास मात्रै हो । विगतमा पनि गरीब जनताको लागि भनेर मट्टितेलमा अनुदान दिइएको थियो । त्यो अनुदान विपन्न वर्ग भन्दा हुनेखाने र ठुलाठालुको हातमा गयो । मट्टितेलको उपभोक्ता सहुलियतकै कारण २० प्रतिशतले बढे । कुपन बोरामा हालेर पेट्रोल पम्प व्यवसायीले त्यही मट्टितेल पम्पमा लगेर खन्याए जसले तेल क्षेत्रलाई बदनाम गरायो ।

कम्युनिस्टमुखी अनुदान कार्यक्रमले ध्वस्त बनाउँदै अर्थतन्त्र

काठमाडौ –भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले आर्थिक विकास र रोजगारीका लागि कांग्रेसलाई दुई पटक निर्वाचित गरेको भन्दै आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएरै छाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले शुक्रवार राष्ट्रको नाममा संबोधन गर्दै अरुको भडकाउमा नलागी सुधारको कार्यक्रममा सघाउन आब्हान गरेका छन् । बहुराष्ट्रिय खुद्रा व्यापारलाई ५१ प्रतिशत लगानी खुल्ला गरेको र तेल क्षेत्रमा सुधार गर्न अनुदान कटौती गरेको भन्दै सरकारलाई समर्थन गर्ने दल तृणमुल कांग्रेस र विपक्षी दलले चर्को विरोध गरेका छन् । हो आर्थिक विकासका लागि अनुदान दिएर हुँदैन । अनुदानले झन् परनिर्भर बनाउँदै लैजान्छ । तर नेपालमा भने त्यही परनिर्भर बनाउने कामलाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गरिरहेका छन् । सस्तो लोकप्रियता र भोटको राजनीतिमा भट्टराई लागिरहेका छन् । उनले पछिल्लो समयमा विद्यार्थीलाई ग्यास र मट्टितेलमा अनुदान दिने, गरीबलाई परिचयपत्र, अत्यावश्यक वस्तुको अधिकतम मूल्य तोक्ने लोकप्रियताको लागि गरिएको फन्डा मात्रै हो । यो तीनै कार्यक्रमले जनतालाई कुनै फरक पर्दैन् बरु यसले परनिर्भर बनाउनेछ । यसले अनुदानको दुरुपयोग बढाउनेछ ।

कम्पनी बन्दको निर्णयले घटायो खेतानको साख

काठमाडौ –नियमन निकाय शक्तिशाली हुन्छ र हुनैपर्छ । त्यसमा पनि नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा नियमन निकायको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । नियमन निकाय बलियो हुँदा सर्वसाधरणको लगानी पनि डुब्दैन । यसको पछिल्लो उदाहरण हो एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा विमा समितिले लिएको अडान । समितिले एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका सञ्चालकले गरेको गैरकानुनी कामका विरुद्धमा कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढायो । यो कारवाही प्रक्रियाका अगाडी एभरेष्ट सञ्चालक झुक्न बाध्य भए । एभरेष्ट आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ । यसका लागि समितिको वर्तमान टीम धन्यवादको पात्र हुन् । उनीहरुको अडानकै कारण सनकको भरमा कम्पनी बन्द गर्ने सञ्चालकहरुलाई सबक भएको छ भने राजनीतिक संक्रमणको फाइदा उठाउन चाहनेहरु निरुत्साहित भएका छन् । कुनै पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको बाधक ठान्ने कतिपय उद्योगपतिले त्यही संक्रमणको फाइदा उठाउन खोज्दा रहेछन् भन्ने एभरेस्ट बन्द प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । तर नियमन निकाय बलियो हुँदा त्यस्ता गैरकानुनी काम गर्न खोज्नेहरु पनि नियम र कानुनमा बाँधिन बाध्य हुँदा रहेछन् भन्ने यसले पुष्टी भएको छ । एभरेष्ट बन्दको समितिले ल्याएको सुशासन सम्वन्धी निर्देशिका थिएन ।

आर्थिक पत्रकारले आर्थिक मुद्दै बुझ्दैनन् रे.....

काठमाडौ – ‘आर्थिक पत्रकारले आर्थिक मुद्धानै बुझदैनन् । यहाँ प्रतीक (प्रधान) जी पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुले आर्थिक पत्रकारितालाई धेरै अगाडी बढाउनुभयो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले आर्थिक स्वतन्त्रता सम्वन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको कार्यक्रममा भने, ‘यसलाई तपाईहरुले हेडलाईन बनाएपनि हुन्छ ।’ प्रतिवेदन सार्वजनिकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने भाष्करजी झन्डै डेढ घन्टा ढिलो कार्यक्रममा आएका थिए । कार्यक्रम हुने समय एक बजे थियो तर उनी साढे दुई बजेतिर आएका थिए । उनी आउँदा प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको थियो भने अन्तिम चरणको प्रश्नउत्तर मात्रै बाँकी थियो । उनले केही आर्थिक पत्रकारको प्रश्न मात्रै सुन्न भ्याएका थिए ।

एउटा संस्था जुनसधै विवादमा आइरहन्छ.....

काठमाडौ–व्यवसायीहरुको एउटा संस्था जुन जहिलेसुकै विवादमा आइरहन्छ । विवादमा आउनुको अरु कुनै कारण होइन । एउटा कार्यकाल पनि पूरै अवधि काम गर्न नसक्ने । विवादको पर्याय बनेको संस्था हो नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ । संघ स्थापना भएदेखिनै कहिल्यैपनि एउटा पदाधिकारीले विवादरहित भएर काम गर्न भ्याएको छैन । निर्वाचित भएर आएको दुई÷तीन महिनामै विवाद सुरु हुन्छ । पाँच÷ छ महिनाकै अवधिमा असन्तुष्टी छरपस्ट हुन्छ र फुटमा पनि पुग्छ । त्यही संस्थामा निर्वाचित भएर आएको पाँच महिनामै फेरी विवाद भएको छ । संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङलाई हटाउने खेल सुरु भइसकेको छ ।